टीम लय भारी
मुंबई : राज्यात जाहीर करण्यात आलेल्या ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगर पंचायतीच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत न्यायालयाकडून अद्याप कोणताही निर्णय जाहीर करण्यात आला नसल्यामुळे या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. याबाबतची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने परिपत्रक काढून दिली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला याबाबत काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
८ जुलै रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबतची माहिती प्रसिद्ध केली होती. पण १९ जुलैला ओबीसी आरक्षणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सुनावणीनंतरच निवडणुकांचा पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्यामुळे आता सर्व क्षेत्रात जाहीर करण्यात आलेल्या आचार संहिता देखील आता लागू होणार नाहीत.
दरम्यान, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी स्पष्ट भूमिका राज्यातील सर्वच नेत्यांनी घेतली होती. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, या निर्णयामध्ये पहिल्यादांच सत्ताधारी आणि विरोधकांनी सहमती दर्शविली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बीड चे आमदार धनंजय मुंडे यांनी तर परळी नगर परिषदेत ओबीसी समाजाला २७% जागा देणार असल्याचे देखील घोषित केले होते.
परिणामी आता या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आल्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाचा निकाल लागताच पुढील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या परिपत्रकात काय लिहिण्यात आले आहे ?
राज्य निवडणूक आयागाचे दि. आठ जुलै 2022 रोजीच्या पत्रान्वये 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा व 4 नगर पंचायतींच्या सदस्या पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम 2022 दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 19756/2021 ची सुनावणी दि. 12 जुलै 2022 रोजी झाली. त्यावेळी शासनाने समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागसप्रवर्गाबाबत दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या संर्भातील पुढील सुनावणी 19 जुलै 2022 रोजी ठेवलेली आहे.
सदर पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने आपणास कळवण्यात येते की, आयागाचे 8 जुलै 2022 रोजीच्या आदेशान्व्ये देण्यात आलेला राज्यातील 92 नगर परिषदा व चार नगरपंचायतींमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम 2022 याद्वारे स्थगित करण्यात येत आहे. सदर निवडणूकांसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल. निवडणूक कार्यक्रम स्थगित झाल्यामुळे सर्व क्षेत्रात जाहीर करण्यात आलेली आचार संहिताही आता लागू होणार नाही.
हे सुद्धा वाचा :
Breaking : राज्यातील 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगर पंचायतींच्या निवडणुका जाहिर
नगरपालिकांच्या निवडणुकांना ग्रहण; निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी भाजपचा पुढाकार
OBC आरक्षणावर आज न्यायालयात निकाल, पण त्या अगोदरच धनंजय मुंडेंनी दिले २७ टक्के आरक्षण !