टीम लय भारी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या कोरोना लसीचे (Corona Vaccine ) सुमारे १० टक्के डोस हे कच-यात फेकावे लागतील. यामुळे सरकारला अतिरिक्त १३२० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. आरोग्य मंत्रालयाने लसीकरणासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांवरून समोर आले आहे. हे नुकसान प्रत्यक्षात लसींच्या ‘प्रोग्रेमेटिक वेस्टेज’ स्वरूपात असेल.
सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेककडून केंद्र सरकार ज्या लसी विकत घेणार आहे त्यामध्ये कंपनीच्या प्रकल्पापासून ते आरोग्य केंद्रापर्यंतच्या वाहतुकीदरम्यान लसीच्या १०० पैकी १० डोस खराब होतील आणि ते फेकावे लागतील. यामुळे केंद्र सरकारला ५० व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी किमान ११० डोसची ऑर्डर करावी लागेल. प्रत्येक व्यक्तीला कोविड -१९ लसचे दोन डोस दिले जातील. सुरुवातीला लसच्या डोसचा साठा मर्यादित असेल आणि १० टक्के डोस हे फेकण्यात जातील. यामुळे लसीकरण मोहीमेत थोडासा व्यत्यय येईल आणि शिवाय सरकारवर खचार्चा अतिरिक्त भार पडेल.
केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात ३० कोटी नागरिकांना लस देण्याची योजना आखली आहे. यासाठी लसीच्या कमीत कमी ६० कोटी डोसची आवश्यकता होती आणि प्रत्येक व्यक्तीसाठी ४४० रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. म्हणजेच एकूण खर्च अंदाजे १३,२०० कोटी रुपये होता. पण आता पहिल्या टप्प्यासाठी लसीचे एकूण ६६ कोटी डोस तयार ठेवाव्या लागतील आणि एकूण खर्च १४,२५० कोटी रुपयांवर जाईल. अशाप्रकारे सरकारला अतिरिक्त १,३२० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.