टीम लय भारी
मुंबई : महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या महासत्ता नाट्याला एक वेगळे वळण लागले आहे. सध्या सुरु असलेले सत्तानाट्य आपल्याला भूतकाळात घेवून जाते. १९९५ मध्ये आठवी विधासभा बरखास्त करण्यात आली आणि नवव्या विधासभा निवडणुका जाहिर झाल्या. या निवडणुका जाहिर होण्यापूर्वी हक्कभंगाचा ठपका ठेवल्याने शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, सुभाष देसाई यांना कायदेशीर लढाई लढावी लागली होती. सुधाकर नाईकांचे सरकार संपल्यानंतर शरद पवारांचे सरकार आले. त्यानंतर शरद पवारांनी बाळासाहेब ठाकरेंना मोठ्या कौशल्याने त्यातून बाहेर काढले. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरेंची शिक्षा टळली होती.
याबाबतचा किस्सा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय आणि संचालक जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदने यांनी आपल्या फेसबुक पेजवरून पोस्ट केला आहे. आता देखील राज्यात अतिशय बिकट परिस्थ‍िती निर्माण झाली आहे. या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून शरद पवार मार्ग काढतील, असा विश्वास राज्यातील जनेतला तसेच महाविकास आघाडीतील नेत्यांना आहे.
जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदने यांनी यामध्ये लिहिले आहे की, शरद पवारांची राजनीती आणि कौशल्य सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे हे प्रकरण नेमके कोणते वळण घेणार? याची उत्सुकता संपूर्ण देशाला लागली आहे. श‍िवसेनेतील पूर्वीचे बंड अजून थंड झाले नाही. त्यावेळच्या बंडाचे निखारे तसेच धुमसत राहिले. त्याच निखाऱ्यातून अस्तनील्या निखाऱ्यांनी जन्म घेतला असे म्हटले तर ती अत‍िशोक्ती होणार नाही. यापूर्वी शिवसेनेमध्ये तीन वेळा असे बंड झाले आहे. तीन दशकांपूर्वी शिवसेनेमध्ये असे बंड झाले होते. १९९० ते १९९५ या आठव्या विधानसभेच्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक वादळी घटना घडल्या.
त्यावेळी आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असलेल्या छगन भुजबळ यांचा शिवसेनेमध्ये बोलबाला होता. मात्र काही धोरणं न पटल्यामुळे त्यांनी श‍िवसेनेला रामराम केला. डिसेंबर १९९१ च्या नागपूर अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष मधुकराव चौधरी यांच्यासमोर पक्षफुटीला रितसर मान्यताही मिळाली. त्यावेळी दैनिक सामनामधून टीकात्मक मजकूर आणि राज ठाकरे यांचे “विधानसभेतील बोलका बाहूला” या शीर्षक व्यंगचित्रामुळे विधानसभा अध्यक्षांचा अवमान तसेच हक्कभंग प्रकरणी मोठी खळबळ माजली. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे साक्षीसाठी समितीपुढे हजर राहणार की नाही, याची सर्वांना उत्सुकता होती. समितीला साक्षीसाठी येण्याअगोदर सांज लोकसत्तामधील विशेष अ‍धिकार कोणासाठी..? कशासाठी..? या मथळ्याच्या लेखाची प्रत निवेदनास जोडली.
विधानसभा विशेषहक्क समितीपुढे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे साक्ष देण्यासाठी दै. संपादक म्हणून विधान भवनात १५ सप्टेंबर १९९३ तसेच २ आणि ३ नोव्हेंबर १९९३ आणि ४ मार्च १९९४ असे चार दिवस हजर राहिले. त्यावेळी साक्षीदार म्हणून सुभाष देसाई आणि दै. नवाकाळाचे संपादक नीळकंठ खाडिलकर यांनी आपली साक्ष नोंदवली.
हे प्रकरण सुधाकर नाईक असतांना सुरु झाले होते. विशेष हक्क सम‍ितीने नागपूर हिवाळी अधिवेशनात २१ नोव्हेंबर १९९४ रोजी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि सुभाष देसाई यांना ७ द‍िवसांची दिवाणी न्यायालायात शिक्षेची शिफारस करणारा अहवाल सभागृहात सादर केला. शिक्षेच्या निष्कर्षांपर्यंत हा अहवाल पोहोचला. त्यावेळी शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे आणि सुभाष देसाई यांना होणारी शिक्षा मोठ्या कौशल्याने टाळली होती. समितीच्या शिफारसीनुसार शिक्षा ठोठवायची असेल तर मुख्यमंत्री तसा ठराव मांडून सभागृहाची संमती घेतात. सभागृहाच्या संमतीनंतर शिक्षेची अंमलबजावणी होते. जसे मनजित सेठी प्रकरणात झाले.
शिवसेना प्रमुखांची साक्ष आणि शिक्षेला अधोरेख‍ित करणारा हा अहवाल ५८ पानांचा होता. त्याची छपाई नागपूरला शासकीय मुद्रणालयात झाली होती. सामनातील लिखाण आणि व्यंगचित्र हे लोकभावनेची अभ‍िव्यक्ती असल्याने यात हक्कभंग झाल्याचे स्पष्ट द‍िसून येत नाही. त्यामुळे हक्कभंगाची सूचना काढून टाकावी, असे भ‍िन्न पतपत्रीकेत व्यक्त करण्यात आले. विधानसभा सदस्य लक्ष्मणराव ढोबळे, हर‍िष मोरे, अन‍िल बाबर, आर.आर. पाटील यांनी हक्कभंग आणि अवमानाची सूचना १७ डिसेंबर १९९१ रोजी मांडली. निष्कर्षला अहवाल सादर होईपर्यंत ३७ बैठका झाल्या.
आठव्या विधानसभेचे अध‍िवेशन होते. ३० नोव्हेंबर १९९४ रोजी संस्थगित झाले. त्यानंतर १९९५ मध्ये सार्वत्र‍िक न‍िवडणूका झाल्या. ही नववी विधानसभा सत्तांतराची साक्षीदारी ठरली. त्यानंतर आठव्या विधासभेतील दोन्ही विरोधी पक्षनेते अनुक्रमे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री झाले. आठवी विधानसभा विसर्जित झाल्याने स्वाभाविकच हे विशेष हक्कभंगाचे प्रकरणावर कायम स्वरूपी पडदा पडला.
हे सुद्धा वाचा :
एकनाथ शिंदेंच्या नुसत्याच बेटकुळ्या, विधानसभेत तोंडावर आपटण्याची शक्यता, शरद पवारांच्या खेळीकडे लक्ष
‘या ‘महाभारतामागे भारतीय जनता पक्षाचाच हात