आत्मनिर्भर भारत बनण्याचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकाने पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीला (National Logistics) कॅबिनेटमध्ये मंजूरी मिळाली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी या बाबत माहिती दिली. त्यासाठी काही नविन भूमीका केंद्राने घेतल्या आहेत. त्यासाठी नेटवर्क देखील बनवण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसीला मंजूरी दिली. याचे उद्दष्ठ परिवहन वाढवणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मागच्या आठवडयात या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेमुळे कोणत्याही सामानाची देशाच्या एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात जलद गतीने वाहतूक करता येणे शक्य होणार आहे.
या योजनेमध्ये वाहतूक कोंडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. माल वाहून नेण्यासाठी रेल्वे, जहाज, रस्ते आणि विमान वाहतूकीचा जास्तीजास्त वापर करण्यात येणार आहे. त्याचा आराखडा लवकरच तयार करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार मागच्या तीन वर्षांपासून या योजनेवर काम करत आहे. 2019 मध्ये ही योजना तयार करण्यात आली होती. परंतु कोरोना महामारीमुळे तिचे नियोजन करता आले नाही. या योजनेमुळे अंतराष्ट्रीय व्यापार वाढणार आहे. या योजनेचे उद्धाटन करतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, या योजनेमुळे आत्मनिर्भर भारत योजनेला सफलता मिळण्यास सहकार्य मिळणार आहे.
हे सुद्धा वाचा
Tirupati Balaji : मुस्लिम जोडप्याचे तिरुपती बालाजीला कोटींचे दान
Sharad Pawar : माझी लवकरात लवकर चौकशी करा, शरद पवारांचे राज्य सरकारला खुले आव्हान
या योजनेमुळे 10 वर्षांमध्ये मोठी प्रगती झालेली दिसून येईल. त्यामुळे भारताचा जीडीपी वाढवण्यास मदत होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वाढदिवसांच्या दिवशी या योजनेची घोषणा केली. भारतामधील काही शहरांमध्ये तसेच गावांमध्ये अनेक वस्तु उपलब्ध होत नाहीत. खाण्या पिण्यापासून ते डीझेल, पेट्रोल तसेच लहान मोठे सामान, कच्चा माल पोहोचवण्यासाठी खुप कसरत करावी लागते.
2030 पर्यंत भारत 25 देशांमध्ये व्यापारात पुढे जाईल. सद्या भारत 44 व्या स्थानावर आहे. नितीन गडकरी यांनी देखील आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ही देशात लॉजिस्टिक क्षेत्रात पुर्णपणे बदल घडवून आणेल. वाहतुक कोंडी कमी झाल्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास देखील मदत होईल.