सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) देशात मोठी कारवाई केली आहे. सेबीने बॉम्बे डाईंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडसह एकूण 82 कंपन्यांना मोठा दंड ठोठावला आहे. सेबीने बॉम्बे डाईंग, सनस्टार रियल्टी आणि रेलिगेअर फिनव्हेस्ट या 82 कंपन्या आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांना 22.64 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सेबीचे म्हणणे आहे की रेलिगेअरमधील पैशांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी फोर्टिस हेल्थकेअर आणि इतरांना 2 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही रक्कम 45 दिवसांत भरायची आहे.
निधीचा गैरवापर
SEBI च्या आदेशानुसार, पूर्वीच्या प्रवर्तकांच्या फायद्यासाठी रेलिगेअर एंटरप्रायझेस (RIL) चे निधी त्याच्या उपकंपनी Religare Finvest (RFL) मार्फत हस्तांतरित करण्यात आले. यासोबतच त्याचे प्रवर्तक मालविंदर आणि शिविंदर मोहन सिंग यांनीही आरएफएलकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी निधीचा गैरवापर केला.
हे सुद्धा वाचा
MLA Pratap Sarnaik : शिंदेंच्या सरनाईकाचा ‘प्रताप’ उघडकीस; 11 कोटींच्या संपत्तीवर येणार जप्ती
Job Recruitement : एसबीआयमध्ये निघाली बंपर भरती
VI New Recharge Plan : ‘वीआई’ देतंय रिचार्जसोबर मोफत हॉटस्टार अन् प्राईम व्हिडिओजची मेंबरशीप
हे दंडाचे मुख्य कारण आहे
390 पानांच्या आदेशात सेबीने म्हटले आहे की, फसवणुकीच्या संपूर्ण योजनेअंतर्गत रेलिगेअरला 2,473.66 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. यापैकी आरएफएलच्या 487.62 कोटी रुपयांचा गैरवापर झाला. REL ची RFL मध्ये 85.64 टक्के हिस्सेदारी आहे.
बॉम्बे डाईंगला 59 लाखांचा दंड
बॉम्बे डाईंग प्रकरणी 9 जणांवर एकूण 59 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हे सर्व लोक कंपनीच्या ऑडिट कमिटीचे सदस्य आणि सीएफओ होते. या लोकांनी 2012 ते 2019 या आर्थिक वर्षांच्या आर्थिक विवरणांसाठी योजना चुकीच्या पद्धतीने मांडल्या. यामध्ये महसूल आणि नफ्याचे चुकीचे आकडे दाखवण्यात आले आहेत. याआधी ऑक्टोबरमध्ये सेबीने 10 लोक आणि कंपन्यांना शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करण्यावर बंदी घातली होती. यामध्ये बॉम्बे डाईंगचे प्रवर्तक नुस्ली वाडिया, नेस वाडिया आणि जेह वाडिया यांचा समावेश होता. त्यांच्याकडून 15.75 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
21 जणांना दंड
सनस्टार रियल्टी प्रकरणात एकूण 21 जणांना 1.05 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हे लोक शेअर्समध्ये जुगार खेळून कंपनीची किंमत कमी आणि वाढवत असत. या सर्वांना प्रत्येकी पाच लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. जून 2015 ते मार्च 2016 दरम्यान सेबीने याची चौकशी केली होती.