केंद्र सरकार कर आकारणीच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. याबाबत सरकार धोरण आखत असून लवकरच कर आकारणीबाबत आपले धोरण जाहीर करणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय एकसमान श्रेणीमध्ये येणाऱ्या मालमत्तांमध्ये समानता आणून दिर्घकालीन दिर्घकालीन अर्थ मंत्रालय समान श्रेणीत येणाऱ्या मालमत्तेमध्ये समानता आणून दीर्घकालीन भांडवली कर नफा तर्कसंगत करण्याचा विचार करत आहे. निर्देशांक लाभाच्या गणनेसाठी आधारभूत वर्ष सुसंगत व्हावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
सध्या, एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या शेअर्सवर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 10 टक्के कर आकारला जातो. स्थावर मालमत्तेची विक्रीवर दोन वर्षांहून अधिक असूचीबद्ध शेअर्स आणि 3 वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या कर्जाचे तारण आणि दागिन्यांच्या विक्रीवरील नफ्यावर 20 टक्के भांडवली नफा कर लागतो. महसूल विभाग आता दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची गणना करण्यासाठी करांचे दर तसेच होल्डिंग कालावधी तर्कसंगत करण्याचा विचार करत आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर होणाऱ्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अशी माहिती केंद्रीय अर्थ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
हे देखील वाचा :
Baba Ramdev : ‘महिलांनी काही घातले नाही तरी त्या चांगल्या दिसतात’
Baba Ramdev : ‘महिलांनी काही घातले नाही तरी त्या चांगल्या दिसतात’
नवाजुद्दीन सिद्दीकीने सांगितली ‘सिक्रेड गेम्स’च्या पडद्यामागची गोष्ट
भांडवली कराच्या लाभाची गणना करण्यासाठी आधारभूत वर्षामध्ये वेळोवेळी सुधारणा केले जाते. या आधी 2017 मध्ये आधारभूत वर्षामध्ये सुधारणा करुन आधारभूत वर्ष 2001 करण्यात आले होते. मालमत्तेच्या किमतींमध्ये जसा काळ पुढे सरकेल तशी वाढ होत जाते, त्यामुळे मालमत्तेचे मूल्य निर्देशांक वापरून दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची गणना करण्यासाठी महागाई-समायोजित केले जाते. भांडवली नफा कर रचना सोपी आणि करदात्यासाठी अनुकूल बनवण्यासाठी हा संपूर्ण प्रयत्न केला जातो.