माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांचा जावई गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्ज मुंबई हायकोर्टाने नुकताच फेटाळून लावला आहे. चौधरी यांनी अनेक शेल कंपन्यातन पैसे गोळा केल्याच दिसत असल्याने आम्ही त्याचा जामीन अर्ज फेटाळत आल्याचं कोर्टाने आपल्या ऑर्डर कॉपी मध्ये म्हटलं आहे.
पुणे येथील भोसरी लँड प्रकरण खूपच गाजलं होत. भोसरी एमआयडीसी मधील एक जमीन एकनाथ खडसे यांच्या कुटुंबीयांनी घेतली आहे.याच वरून वाद सुरू आहे. ही जमीन खाजगी मालकाची होती. एन एमआयडीसी मध्ये असल्याने जागा मोक्याची होती. ही जागा घेताना तेव्हाचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याचा त्यांच्या आरोप ठेवण्यात आला होता. याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी तक्रार केल्या नंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात गुन्हा दाखल झाला होता. हाच गुन्हा तपासासाठी ईडीने घेतला आहे. हे प्रकरण 2016 सालातल आहे. ईडीने 28 ऑगस्ट 2019 मध्ये गुन्हा दाखल केला. आणि 7 जुलै 2021 रोजी गिरीश चौधरी यांना अटक करण्यात आली. तेव्हा पासून चौधरी जेल मध्ये आहेत.
चौधरी यांनी जामीनातीसाठी अर्ज केला होता. त्यांच्या वतीने ऍड शिरीष गुप्ते यांनी बाजू मांडली. तर सर्व सुनावणी न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठात झाली. यावेळी न्यायालयाने महत्वाचं मुद्दे आपल्या ऑर्डर मध्ये नमूद केले आहेत.एकनाथ खडसे यांना कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी किंवा सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी त्यांना महसूल मंत्री म्हणून अधिकार देण्यात आले होते. मात्र , असे अधिकार कोणीही स्वतःच्या साठी किंवा आपल्या कुटुंबासाठी वापरू शकत नाही, अस ही आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.
या व्यवहारात 5 कोटी 30 लाखात झाला होता.हे पैसे गिरीश आणि मंदाकिनी खडसे यांनी दिले होते.यातले 2 कोटी 30 लाख मंदाकिनी यांनी तर बाकीची रक्कम गिरीश यांनी भरली होती. गिरीश यांनी हे पैसे वेगवेगळ्या शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून गोळा केले होते,असा ईडीच्या अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे.मात्र, या व्यवहारासाठी आपण चार कोटी रुपये कर्ज घेतलं होतं.हे कर्ज आपण फेडल आहे, अस त्यांचं म्हणणं होतं.मात्र, कोर्टाने त्यांचं म्हणणं फेटाळून लावलं.
हे सुद्धा वाचा:
ईडीविरोधातील जनहित याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात होणार सुनावणी
दाभोळकरांच्या हत्येचा तपास हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली होणार नाही
खोक्यांचा व्यवहार एकनाथ शिंदेंच्या हातून झाल्याचे दिसते; एकनाथ खडसे यांचा आरोप
Eknath Khadse son-in-law refuses to grant bail by High Court