हेट स्पीच हा अतिशय गंभीर गुन्हा आहे. अशा प्रकरणात तक्रार नसेल तरी राज्यांनी गुन्हा नोंदवून घ्यावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिले. महाराष्ट्र सरकार नपुसंक असल्याचे 29 मार्च 2023 रोजी कोर्टाने ज्या प्रकरणात म्हटले होते, त्याच प्रकरणातील ही सुनावणी होती. चिथावणीखोर भाषणांमुळे (हेट स्पीच) देशात धार्मिक द्वेष पसरतो, देशाची धर्मनिरपेक्षता धोक्यात येत आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. हेट स्पीचमुळे देशभरात सामाजिक सलोख्यालाही तडा जात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेट स्पीच संदर्भात राज्यांचा दृष्टीकोन अतिशय मवाळ आहे. अशा द्वेषपूर्ण, तिरस्कारयुक्त, चिथावणीखोर भाषणांसंदर्भात राज्यांकडून कुठलीही कारवाई होत नसल्याची याचिका सुप्रीम कोर्टासमोर सुनावणीला आहे. न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. हेट स्पीच हा देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर आघात करणारा गंभीर गुन्हा असल्याचे यावेळी खंडपीठाने सांगितले. आशा प्रकरणात कुणी तक्रार दाखल केली नसली तरी स्वत:हून गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिले आहेत.
#SupremeCourt comes down hard on #HateSpeech, orders state and Centre to take action against perpetrators.@harishvnair1 reports pic.twitter.com/Gn34WSH3e4
— Mirror Now (@MirrorNow) April 28, 2023
यासंदर्भात कारवाई करण्यात राज्यांकडून दाखविल्या जात असलेल्या निष्क्रियतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात धार्मिक द्वेष पसरविणाऱ्या चिथावणीखोर भाषणांना कोणतेही स्थान नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले. अशा गुन्ह्यांविरोधात कारवाई करण्यात हलगर्जीपणा केल्याने धोकादायक वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे हेट स्पीचच्या घटनांबाबत गुन्हे दाखल करण्यास उशीर करणे, हा न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती जोसेफ आणि न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने गेल्या महिन्यात 29 मार्च 2023 रोजी हेट स्पीचसंदर्भातील खटल्याच्या सुनावणीत महाराष्ट्रासह इतरही निष्क्रीय राज्य सरकारांवर कडक ताशेरे ओढले होते. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते, “राज्य सरकारे नपुसंक, शक्तीहीन झाली आहेत. राज्य सरकारे वेळेत कृती करत नाही, म्हणून हेट स्पीच वाढत चालल्या आहेत. राजकारण आणि धर्म वेगळे असल्याची जाणीव राजकीय नेत्यांना होईल, तेव्हा हेट स्पीच थांबतील.”
हे सुद्धा वाचा :
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्ट नेमका काय निकाल देणार? जाणून घ्या !
मराठा आरक्षणाची लढाई पुन्हा सुप्रीम कोर्टात; महाराष्ट्र सरकार क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार
द्वेष पसरवणारी चिथावणीखोर भाषणे आणि हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांमुळे सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. देशात विशेषत: अल्पसंख्याकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. तामिळनाडूतील द्रमुक महिला नेत्यांचे वक्तव्य, केरळमधील हिंदू विरोधी क्लिप आणि महाराष्ट्रातील हिंदू मोर्चे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी सुरू आहे. नेहरु, वाजपेयी यांचे वक्तृत्त्व ज्या देशात ऐकले, तेथे अशी चिथावणीखोर वक्तव्ये दुर्दैवी आहेत. ज्ञान आणि शिक्षणाच्या अभावातून अशी वक्तव्ये होतात. पाकिस्तानात निघून जा, वैगेरे विधाने चुकीची आहेत, असे मत न्या. जोसेफ आणि न्या. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने 29 मार्च 2023 रोजी व्यक्त केले होते. या प्रकरणात आज, 28 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी झाली.
Hate Speech, Hate Speech Serious Offence, Justices Joseph, Justices Nagarathna, file cases even if no complaint supreme court