आदरणीय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड सर तुम्ही सुद्धा …???

– अॅड. विश्वास काश्यप, माजी पोलीस अधिकारी, मुंबई

महाराष्ट्र सरकारच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सर्वोच्च निर्णय हा सर्वसामान्य जनतेचे दृष्टीने टिंगलटवाळीचा विषय झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची सर्वसामान्य लोकांनी इतकी चिरफाड करण्याची ही न्यायालयीन इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे. निकालाची ऐतिहासिक चिरफाड, असेच याचे वर्णन करावे लागेल.

समाजमाध्यमामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे काय हाल होऊ शकतात, याचे ज्वलंत उदाहरण पहावयास मिळाले.

डिग्री नसलेले कायदेपंडित

निकालाचा दिवस हा समाज माध्यमांवरील सर्वसामान्य जनतेचा होता. एलएलबीची अधिकृत डिग्री नसलेले लाखो वकील या निर्णयाचा त्यांना समजलेल्या भाषेत अर्थ काढत होते आणि तो ही अचूक. कोणताही पूर्वग्रह मनात न ठेवता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बालीश ठरवत होते. न्यायालयाच्या निर्णयाचा बिनतोड युक्तिवाद करीत होते.

ये पब्लिक है 

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर इतकी टीका टिप्पणी कधीच झाली नसेल. यापूर्वी कोर्टाच्या निकालावर जर इतक्या पातळीवर जाऊन बोलले गेले असते तर कोर्टाचा अवमान याखाली सर्वांवर केस दाखल करण्याचे आदेश दिले गेले असते. परंतु यावेळी सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा गप्प आहे. त्यांना माहित आहे, की सर्वसामान्य जनता चिडलेली आहे आणि आपण काय करून ठेवले आहे. ये पब्लिक है भई सब जानती है.

 

किमान न्याय दिल्यासारखा वाटला पाहिजे

सर्वसामान्य जनतेला कायद्याचा किचकट नियम, उपनियम, कलम, कायदा याची जास्त खोलात माहीत नसते. परंतु त्याला खरे काय आणि खोटे काय हे चांगले माहीत असते. त्यांना सत्य आणि असत्य यामधला फरक नक्कीच फार चांगल्याप्रकारे समजत असतो. सध्याची पिढी फारच शार्प आहे. न्यायाचे एक महत्त्वाचे तत्व आहे न्याय हा किमान दिल्यासारखा वाटला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या संदर्भात तो उघड उघड असत्याच्या बाजूनेच दिल्यासारखा वाटतो यात काहीच वाद नाही.

न्यायालयाला बदनाम करणे ही फॅसिस्ट पद्धत 

न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेवर संशय तयार झालेला आहे आणि हेच लोकशाहीच्या दृष्टीने फारच घातक आहे. न्यायालयाची बदनामी होणे, त्यांच्या कार्यक्षमतेवर संशय तयार होणे हेच तर फॅसिष्ट प्रवृत्तींना पाहिजे असते. त्यांना लोकशाहीच्या विरोधात वातावरण तयार करून न्यायालयाच्या विरोधात सुद्धा जनमानस तयार करावयाचे असते. सर्वसामान्य जनतेच्या मनात जो काही न्यायालयाच्या प्रती आदर असतो तोच आदर कमी करणे किंवा नष्ट करणे हेच फॅसिस्ट लोकांचे काम असते आणि यात ते संपूर्णपणे यशस्वी झालेत असे आज प्रकर्षाने वाटते आणि याला संपूर्णपणे न्यायव्यवस्थाच जबाबदार आहे.

 

ऐतिहासिक पत्रकार परिषद

मागे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी ऐतिहासिक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यामध्ये केंद्र सरकारकडून म्हणजेच भाजपकडून न्यायसंस्थेचा कसा गळा घोटला जात आहे, न्यायसंस्थेला आता जनतेनेच वाचवले पाहिजे असा टाहो फोडला होता. त्यांनी टाहो ज्या व्यवस्थेसमोर फोडला होता तो म्हणजे गोदी मीडिया होता. त्यांचा तो टाहो गोदी मीडियाने मस्तपैकी दाबून टाकला.

श्रीमान गोगई

त्या टाहो फोडणाऱ्या न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश श्रीमान गोगई पुढे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले. त्यांनी बाबरीचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्या निर्णयाच्या जोरावर ते राज्यसभेचे खासदार झाले आणि आता त्यांची मज्जाच मज्जा आहे. असो. जय गोगई .

खोदा पहाड निकला चुहा 

खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल एक आठवड्याच्या आत येणे गरजेचे होते, इतका तो संविधानिक दृष्ट्या महत्त्वाचा खटला होता. संपूर्णपणे सतत एक आठवडा बसून सर्व बाबींची छानबीन करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान न्यायमूर्तींना सहज शक्य होते. कायद्याचा कीस की काय तो एक आठवड्यात सहज निघू शकला असता. नऊ महिने खटला चालवून निष्पन्न काय ? तर निव्वळ गोंधळ. खोदा पहाड और निकला चुहा.

गोल गोल निकाल
नमूद निकाल हा इतका गोल गोल आहे ना की काही विचारू नका. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेणे चूक होते. राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे होते. भरत गोगावलेची प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती चुकीची होती. फडणवीसांच्या पत्रावर अधिवेशन बोलावणे चूक होते. इतके सगळे चुकीचे निर्णय असताना सुद्धा सरकार बरोबर कसे ? असा सर्वसामान्य माणसाला पडलेला प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आणि बिनतोड आहे.

कोश्यारीचे करायचे काय ?

आता त्या कोश्यारीबुवाचे काय करायचे? त्याला उत्तराखंड मधून उचलून आणून त्याच लोणचे घालायचे की त्याचे धोतर फेडायचे?

 

न्यायाधीशांवर लक्ष ठेवावे लागेल 

या खटल्यामधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या सामान्य ज्ञानाचे काय झाले ? ते इतके कसे गोंधळात होते ? गोंधळ तयार झाला की जाणूनबुजून गोंधळात गोंधळ घातला गेला ? आता पंधरा तारखेला या खंडपीठामधील शहा नावाचे न्यायाधीश निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्यावर लक्ष ठेवावे लागेल आणि त्यानंतरच या निकालाचा अर्थ आपल्याला स्वच्छपणे समजेल. यापुढे महत्वाच्या केसेस मध्ये न्यायाधीश काय निर्णय देतात आणि त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात काय बदल होतात याकडे सगळ्या जनतेने डोळ्यात तेल घालून सतत लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक बनले आहे.

बालिश आणि भ्रष्ट निवडणूक आयोग 

त्या निवडणूक आयोगाने सुद्धा असाच एक निकाल दिलाय. आयोगाने एक लाखाच्या वर प्रतिज्ञापत्र आणि असंख्य कागदपत्रे शिवसेनेकडून मागून घेतले. तारखांचा खेळ खेळला आणि बालिशपणे निकाल दिला की शिवसेना कोणाची ?पाकिस्तानसारख्या शत्रुराष्ट्राला सुद्धा माहित आहे की शिवसेना कोणाची ? ती गोष्ट निवडणूक आयोगाला कळू नये? अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना रस्त्यावर आणून जाब विचारावा लागेल. त्यांच्या नातेवाईकांना समाजातून बहिष्कृत करावे लागेल. त्याशिवाय पर्याय नाही. तुमच्या हातात सत्ता आहे म्हणून तुम्ही तमाम जनतेला मूर्ख समजणार की काय ?

हे सुद्धा वाचा : 

डरो मत : राहुल गांधी माफी मागणार तर नाहीच, परंतु पेन्शन सुद्धा घेणार नाहीत!

शिंदे सरकारवर अद्यापही 16 आमदारांच्या अपात्रतेची टांगती तलवार; निर्णय अध्यक्ष महोदयांकडे!

दिल्लीला दिलासा; महाराष्ट्राची निराशा!

तारीख पे तारीख 

आता 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून हा खटला 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग झाला आहे. न्यायालयाच्या तारखा पडेपर्यंत महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झालेल्या असतील. त्यावेळी न्यायालयाच्या तारखेला आणि निकालाला सुद्धा काहीच अर्थ राहिलेला नसेल. खालच्या न्यायालयातील न्यायाधीशांपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश थोडेफार तरी विद्वान असतीलच ना ? त्यांना इतकं सुद्धा समजू नये ?

फेरीवाल्याला माहीत असलेला निर्णय 

या निकालपत्रात आमदारांच्या अपात्रते सदर्भातील निर्णय हे विधानसभा अध्यक्ष घेतील असे साळसूदपणे सांगण्यात आले आहे. बारा गावाच्या बारा पक्षात फिरून आलेले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय निर्णय देणार ? कधी निर्णय देणार ? हे रस्त्यावर कांदेबटाटे विकणारा परप्रांतीय फेरीवाला सुद्धा सांगू शकेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आदरणीय धनंजय चंद्रचूड साहेब यांच्याकडून प्रत्येक नागरिकाला खणखणीत निकालाची अपेक्षा होती. परंतु त्यांचे सुद्धा पाय मातीचेच निघाले. शेवटी खेदाने म्हणावे लागते, की आदरणीय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड साहेब तुम्ही सुद्धा …..???

(लेखक अॅड. विश्वास काश्यप हे मुंबईतील माजी पोलीस अधिकारी आहेत.)

Chandrachud You Too, Advt Vishwash Kashyap, Maharashtra Verdict, Dhananjay Chandrachud, Chief Justice