तुषार खरात
वर्षा गायकवाड या स्वतः शिक्षिका (प्राध्यापक नव्हे) आहेत. पण शिक्षण खाते कसे चालवायचे याची समज त्यांच्याकडे नाही. त्यांच्या उथळ कार्यपद्धतीमधूनच हे दिसून येत आहे (Varsha Gaikwad does not understand how to run an education department).
शिक्षण खाते कसे चालवावे यासाठी त्यांना शिकवणीची गरज आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, विद्यमान महसूल मंत्री आणि माजी शिक्षण मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे वर्षा गायकवाडांनी शिकविणी लावण्याची अत्यंत गरज आहे (Former Education Minister Balasaheb Thorat is in dire need of Varsha Gaikwad).
‘लय भारी’चे धाडस तरूणांसाठी प्रेरणादायी : बाळासाहेब थोरात
वर्षा गायकवाडांच्या निर्णयावर अतुल भातखळकरांची घणाघात टीका
शिक्षण खाते आणि वादंग यांचे अतूट नाते आहे. पण शिक्षण खात्याला वादाच्या भोवऱ्यात बाहेर काढण्याचे काम तत्कालीन शिक्षण मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले होते. बाळासाहेब थोरात यांनी शिक्षण खात्याची योग्य प्रकारे घडी बसविली. तेव्हापासून या खात्यामध्ये मोठे वादंग झाल्याचे दिसत नाही.
बाळासाहेब थोरात यांच्या अगोदर रामकृष्ण मोरे, वसंत पुरके, पतंगराव कदम व राधाकृष्ण विखे – पाटील यांना शिक्षण खात्याने घाम फोडला. रामकृष्ण मोरे व वसंत पुरके या दोघांचे राजकीय करीअर शिक्षण खात्याने बाद केले. रामकृष्ण मोरे यांनी पहिलीपासून इंग्रजीचा घेतलेला निर्णय आता गोरगरीब मुलांच्या फायद्याचा ठरल्याचे दिसत आहे.
दहावीच्या गुणांच्या आधारे अकरावीचे प्रवेश कसे करायचे या वादाला सुरूवात झाली वसंत पुरके यांच्या काळात. आयसीएसई, सीबीएसई आणि एसएससी या तिन्ही भिन्न बोर्डातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अकरावीत प्रवेश देण्यात अडचणी येत होत्या. सीबीएसई व आयसीएसई बोर्ड दहावीच्या परीक्षेत त्यांच्या मुलांना छप्पर फाडके गुण देत होते. त्यामुळे राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना अकरावीत प्रवेश मिळणे कठीण जात होते. राज्य शिक्षण मंडळाच्या कॉलेजांमध्ये सीबीएसई व आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांची घुसखोरी वाढली होती.
सहा – सात वर्षे हा प्रश्न सुटत नव्हता. वसंत पुरके, पतंगराव कदम व राधाकृष्ण विखे – पाटील या तिन्ही मंत्र्यांना प्रश्न सोडवता आला नाही. मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षण खात्याचा पराभव व्हायचा. निकाल एसएससी बोर्डाच्या विरोधात जायचा.
नंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी बाळासाहेब थोरात कृषी मंत्री होते. थोरात यांच्याकडे शिक्षण खात्याचा अतिरिक्त कारभार देण्यात आला. अतिरिक्त कारभार असूनही बाळासाहेब थोरात यांनी पूर्णवेळ मंत्र्याप्रमाणे शिक्षण खात्याला न्याय दिला. शिक्षण तज्ज्ञ व कायदे तज्ज्ञांची त्यांनी मोठ बांधली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण खात्याने सर्वोच्च न्यायालयात मजबूत युक्तिवाद केला. त्यातूनच ‘बेस्ट फाईव्ह’ या सूत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
थोरात यांच्या अगोदर राधाकृष्ण विखे – पाटील शिक्षण मंत्री होते. विखे – पाटील यांनी मुंबईत ऑनलाईन अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली होती. कसलाही अभ्यास न करता ही प्रवेश प्रक्रिया राबविली होती. सर्व्हरवर भार यायचा. त्यामुळे ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या तिनतेरा वाजल्या होत्या. पुढच्याच वर्षी बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे शिक्षण खात्याची सूत्रे आली.
शांत राहून प्रभावी काम करायचे हे बाळासाहेब थोरात यांचे वैशिष्ट्य ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतही कामाला आले. त्यांनी आयटी तज्ज्ञांची मदत घेतली. त्यावर्षी प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही गोंधळ उडाला नाही.
बाळासाहेब थोरात यांच्या काळात सर्वात मोठे काम मार्गी लागले ते म्हणजे, शिक्षण हक्क कायदा. केंद्राने हा कायदा तेव्हा नुकताच लागू केला होता. गोरगरीब व ग्रामीण भागातील मुलांसाठी हा कायदा महत्वाचा ठरणार होता. त्यामुळे बाळासाहेब थोरातांनी महाराष्ट्रात अत्यंत प्रभावीपणे या कायद्याची अंमलबजावणी केली. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत पुढचे पाऊल टाकले होते.
अतिशय गुंतागुंतीचे व प्रचंड वादाचे असे हे तिन्ही निर्णय बाळासाहेब थोरातांनी चुटकीसरशी सोडविले होते. थोरातांनी शिक्षण खाते वादातून बाहेर काढले. थोरातांच्या या प्रभावी कामगिरीमुळे नंतर शिक्षण खात्याच्या मंत्रीपदावर आलेले राजेंद्र दर्डा, विनोद तावडे, आशिष शेलार व वर्षा गायकवाड यांना वादाची झळ बसली नाही.
‘लय भारी’च्या कार्यालयाचा शुभारंभ; बाळासाहेब थोरात – धनंजय मुंडेंनी केले तोंड भरून कौतुक
Maharashtra School Reopening: Varsha Gaikwad Releases SOP
परंतु वर्षा गायकवाडांची सध्याची कार्यपद्धत पाहता त्या पुन्हा एकदा शिक्षण खात्याला वादाच्या खाईत ढकलून देतील की काय असे चित्र दिसत आहे.
अकरावी सीईटीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच शिक्षण खात्याच्या विरोधात निकाल दिला. वर्षा गायकवाड यांच्या अकार्यक्षमतेचेच हे फलित असल्याचे बोलले जात आहे.
वर्षा गायकवाडांना शिक्षण खाते नीट कळलेलेच नाही. शिक्षण क्षेत्रातील विविध समस्यांची त्यांना जाणीव नाही. त्यांना समस्यांचे आकलन नीटपणे करता येत नाही. लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना, शिक्षण संस्था संघटना, शिक्षक आमदार, पत्रकार यांच्याशी संवाद कसा साधावा याचे शहाणपण त्यांच्याकडे नाही.
एका बाजूला वर्षा गायकवाड उथळ आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी बिनडोक आहेत. त्यांच्या कार्यालयात शिक्षण तज्ज्ञापेक्षा अर्थतज्ज्ञांचाच भरणा अधिक आहे.
बाळासाहेब थोरात शिक्षण मंत्री असताना त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी अत्यंत अभ्यासू होते. पालक, लोकप्रतिनिधी, शिक्षण बीट संभाळणारे पत्रकार यांच्याशी ते सुसंवाद साधायचे. शिक्षणातील प्रश्न समजावून घ्यायचे. ते प्रश्नही सोडवायचे. चांगल्या अधिकाऱ्यांमुळे शिक्षण खात्याची बाजूही प्रसारमाध्यमांमध्ये योग्य प्रकारे जायची.
‘कोरोना’ काळात शिक्षण खात्याची कसोटी लागली. यांत गायकवाड यांनी वेगळी, अनोखी व प्रभावी अशी कोणतीही कामगिरी केली नाही. वडिलांचा आशिर्वाद आणि दलित महिला हे कार्ड वापरून त्यांना मंत्रीपद मिळाले. पण त्यांची ही सुमार कामगिरी अशीच राहिली तर मिळालेल्या संधीचे ते हमखास वाटोळे करणार. त्याची किंमत महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राला भोगावी लागणार असेच सध्या चित्र दिसत आहे.