शिक्षणाचा हक्क प्रत्येक मुलाचा आहे आणि त्या हक्काची अंमलबजावणी होण्याकरीता स्थानिक प्रशासन आपल्या पातळीवर पुरेपुर प्रयत्न करत असते. मुंबईत सुद्धा मुंबई महापालिकेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून गरीब आणि कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेता यावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले. याबाबत शिक्षणाचा हक्क कायदा अंमलात आणून प्रवेश नाकारणा-या शाळांवर कारवाई सुरू करणार असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. यानंतर प्रत्यक्षात मात्र वेगळीच परिस्थिती दिसून आली असून आतापर्यंत केवळ एकाच शाळेवर कारवाई केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारातून ही बाब निदर्शनास आणली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे शिक्षणाचा हक्क कायदा अंतर्गत विविध माहिती विचारली होती, त्यावर शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून सदर माहिती सादर करण्यात आली. यासंबंधी शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील खाजगी प्राथमिक शाळेच्या विभाग निरीक्षकांनी अनिल गलगली यांस 13 पानांची माहिती उपलब्ध करुन दिली. या माहितीत एकूण २९० शाळा असल्याचे सांगण्यात आले, मात्र मागील पाच वर्षांत फक्त एकाच शाळेवर कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. अंधेरी पश्चिम येथील राजराणी मल्होत्रा शाळेवर ही सदर कारवाई करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
हे सुद्धा वाचा
Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेनी आधी घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री झाल्यावर बदलला
Deepak Kesarkar : दीपक केसरकर बच्चू कडूंची नाराजी दूर करणार
Rakshabandhan 2022 : रक्षाबंधनाच्या दिवशी ‘रक्षणकर्त्या’नेच गमावला जीव
राजराणी मल्होत्रा शाळेने प्रतिपूर्तीची रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे प्रवेश नाकारला होता, दरम्यान या प्रकरणावर सुनावणी घेऊन शाळेला प्रवेश देण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर शाळेने शाळा स्तरावर प्रवेश देऊन विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण सुद्धा सुरु केले. प्रत्यक्षात शिक्षणाचा हक्क कायद्यातून वगळण्यात आलेल्या एकूण 8 शाळा आहेत. यामधील समता विद्यामंदिर पुर्नविकसित होत आहे, तर हॅन्डमाईड्स शाळा बंद झाली आहे. अन्य 6 शाळा यांस अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यामुळे वगळण्यात आले आहेत त्यात वनिता विश्राम, जेडी भरडा, सेंट मेरी, सेंट लुईस, केआर मकेचा, अफक इंग्लिश शाळा यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, अनिल गलगली यांच्या मते अद्यापही शिक्षणाचा हक्क कायदा शत प्रतिशत लागू करण्यात आला नसून विभाग स्तरावर अचानक पाहणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यावर बोलताना त्यांनी उद्भवणाऱ्या प्रश्नांकडे सुद्धा लक्ष वेधून घेतले.शिवाय तक्रारी कोठे करावी याबाबत माहिती नसल्याने पालक तक्रारी करत नाही यासाठी वॉर्ड स्तरावर तक्रारी सुनावणी करणे आवश्यक असल्याचे गलगली यांनी म्हटले आहे. गलगली यांच्या तक्रारीनंतर आता मुंबई महानगरपालिका गांभीर्याने पाहत प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे