केंद्रीय अर्थसंकल्पात शैक्षणिक क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील 3 वर्षांत केंद्र सरकार साडेतीन लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा सुरू करणार आहे. त्यासाठी 38,800 शिक्षकांची भरती (Teachers Recruitment) करण्यात येणार आहे. (Budget 2023: 740 Eklavya schools and 38,800 teachers are recruited in the country!)
अर्थसंकल्प 2023 मध्ये शिक्षण क्षेत्रावरही भर देण्यात आला आहे. याशिवाय, 2023-24 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आदिवासी मिशनसाठी तीन वर्षांत 15,000 कोटी रुपयांची घोषणा केली. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) उघडण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या शाळांमध्ये 38,800 शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. आत्तापर्यंत देशभरात एकूण 689 ईएमआरएस मंजूर झाले आहेत आणि त्यापैकी 394 कार्यरत आहेत.
पीएमपीबीटीजी विकास अभियान
अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या वाढीचा दर 7 टक्के असल्याचे सांगितले. तर 2023-24 मध्ये 6 ते 6.8 टक्के वाढीचा अंदाज आहे. त्या म्हणाल्या की, आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पीएमबीपीटीजी विकास अभियान सुरू केले जाईल. त्यामुळे पीबीटीजी वसाहती मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज होऊ शकतील. पुढील 3 वर्षांत ही योजना लागू करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील.
हे सुद्धा वाचा : येत्या तीन महिन्यांत होणार 30 हजार शिक्षकांची भरती
शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी फडणवीसांचा ‘जुन्या पेन्शन’चा डाव!
740 एकलव्य मॉडेल स्कूल अन् 38,800 शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची भरती
केंद्र सरकार येत्या 3 वर्षांत 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा सुरू करणार आहे. या शाळांमध्ये 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 38,800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्‍यांची भरती करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी, प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनातून, एसटी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांची तसेच एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांची झलक दाखवण्यात आली होती.
2011 च्या जनगणनेनुसार, 50 टक्क्यांहून अधिक एसटी लोकसंख्या आणि किमान 20,000 आदिवासी असलेल्या प्रत्येक ब्लॉकमध्ये एक एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.