केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोबरपासून मिड-डे मील योजनेअंतर्गत सराकारी शाळांमध्ये दुपारचे जेवण बनवण्याच्या किमतीत 9.6 टक्क्यांनी वाढ केली आहे जी आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी वैध असेल. शिक्षण मंत्रालयाने या नवीन निर्णयाबाबत राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सूचित केले आहे. वाढत्या महागाईच्या काळामध्ये केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी शाळा चालविणा-या प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना काही अंशी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी स्थापन केलेल्या पुनरावलोकन समितीच्या शिफारशींनंतर मिड-डे मील योजनेच्या खर्चात सुधारणा करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये स्वतंत्र तज्ञांव्यतिरिक्त शिक्षण, वित्त आणि कामगार मंत्रालयांचे प्रतिनिधींचा समावेश होता. जगातील सर्वात मोठ्या शालेय भोजन कार्यक्रम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पीएम पोषण (PM POSHAN) चे जी. विजया भास्कर यांनी या निर्णयाची माहीती सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या संबंधित अधिकार्‍यांना कळवली.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना शिक्षण मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 27 सप्टेंबर रोजी शिक्षण मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला वित्त मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाली होती. नियमांनुसार दर वर्षी खर्चात सुधारणा व्हायला हवी. कोरोनाच्या वाढत्या प्रसारामुळे गेल्या वर्षी त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकली नाही. परंतु आतापासून दरवर्षी साहित्याच्या खर्चात सुधारणा करेल. मिड-डे मील योजनेत 1.1 दशलक्ष शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सुमारे 118 दशलक्ष विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. त्यामध्ये पूर्वप्राथमिक विद्यार्थ्यांचाही समावेश होतो.
2020 साली मिड-डे मील योजनेअंतर्गत जेवण शिजवण्याचा खर्च सुधारित करण्यात आला होता. इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या प्राथमिक वर्गांसाठी प्रति विद्यार्थी दर 4.48 रूपयांवरून 4.97 रूपयांवर आणि इयत्ता सहावी ते आठवीच्या उच्च प्राथमिक वर्गांसाठी प्रति विद्यार्थी दर 6.71 रूपयांवरून 7.45 रूपयांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. नवीन निर्णयानुसार, पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक वर्गांसाठी दैनंदिन स्वयंपाकाचा खर्च आता प्रति बालक 5.45 रूपये करण्यात आला आहे आणि उच्च प्राथमिक वर्गांसाठी तो प्रति बालक 8.17 रूपये करण्यात आला आहे.
हे सुद्धा वाचा –
Cristiano Ronaldo : क्लब क्रिकेटमध्ये रोनाल्डोचा जलवा सुरूच! रचलाय नवा विश्वविक्रम
Eknath Shinde : शिंदे गटाने सुचवलेले 3 पर्याय समोर! वाचा कोणकोणत्या गोष्टींचा केलाय समावेश
Eknath Shinde : शिंदे गटाने सुचवलेले 3 पर्याय समोर! वाचा कोणकोणत्या गोष्टींचा केलाय समावेश
पीएम पोषण (PM POSHAN) योजनेंतर्गत, अन्नधान्य, कडधान्ये, भाज्या, स्वयंपाकाचे तेल आणि इतर मसाले यासारख्या घटकांची खरेदी करण्यासाठी सर्वाधिक वाटप केले जाते. अनेक राज्यातील आणि केंद्रशासित प्रदेशातील शालेय अधिकार्‍यांनी मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमावर अन्न महागाईच्या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे अशा वेळी खर्चात सुधारणा करण्यात आली आहे.
पश्चिम बंगालमधील एका सरकारी शाळेच्या मुख्याध्यापिका अपूर्व हांडा म्हणाल्या की, जेव्हा जवळपास सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत अशा वेळी स्वयंपाकाच्या खर्चात वाढ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. आम्हाला साल 2022 मध्ये स्वयंपाकाचा खर्च चालू ठेवणे खरोखर कठीण वाटत होते. तथापि, आम्ही किमान 12% ते 15% वाढीची अपेक्षा करत होतो.