परराज्यात ज्यांना व्यावसायिक शिक्षण घेण्याची इच्छा आहे त्यांना शिंदे – फडणवीस सरकारने आता चांगलाच दणका दिला आहे. महाराष्ट्रातील जे विद्यार्थी परराज्यात शिक्षणासाठी जाऊ इच्छितात त्यांच्यासाठी उद्धव ठाकरे सरकारकडून शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु तो निर्णय शिंदे सरकारने रद्द केल्यामुळे व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना चांगलाच फटका बसणार आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंवर राग काढण्यासाठी एकनाथ शिंदे गोरगरीबांचे वाटोळे करत आहेत का असा सवालच या निमित्ताने विचारण्यात येत आहे. यावर हा निर्णय घेताना निर्णय मागे घेणे दुर्दैवी आहे. पुढील धोरण निश्चित होईस्तोवर शेकडो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजूरकर यांनी म्हटले आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. यामध्ये महाराष्ट्रातील रहिवासी परंतु परराज्यात शिकणारे व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सदर निर्णय 25 मार्च 2022 रोजी घेण्यात आला होता. या निर्णयावर केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे सांगत सदर निर्णय शिंदे सरकारकडून मागे घेण्यात आला आहे.
हे सुद्धा वाचा…
Varsha Usgaonkar : वर्षा उसगावकर यांना मिळणार सडलेले मासे !
Maharashtra Politics : भाजप नेता म्हणतो, निवडणुका जिंकण्यासाठी दारूड्यालाही जवळ करावे…
Eknath Shinde : ‘मुख्यमंत्री शिंदे यांना गणेशोत्सवानंतर पितरं सुद्धा अटेंड करावी’
निर्णय रद्द करण्याबाबतचा आदेश 2 ऑगस्ट 2022 रोजी काढण्यात आला. या शिष्यवृत्तीअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच इतर मागास व विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थी जे परराज्यात खासगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात, त्यांच्या बॅंक खात्यावर ऑफलाईन पद्धतीने अदा करण्याचा करण्याचा निर्णय 25 मार्च 2022 रोजीच घेण्यात आला होता. या अंतर्गत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना 2017 -18 या वर्षांपासून भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, निर्वाह भत्ता देण्यात येणार होता.
सदर निर्णय शिंदे सरकारकडून मागे घेण्यात आला असून त्याबाबत स्पष्टीकरण सुद्धा देण्यात आले आहे. यामध्ये इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 9 मार्च 2017 रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामधून वेगळा झाला. सामाजिक न्याय विभाग अशाप्रकारची शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देते परंतु इतर मागास बहुजन खाते परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती देत नाही. यात समानता यावी म्हणून मागील सरकारने त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान यावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजूरकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी बोलताना राजूरकर म्हणाले, परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसींना शिष्यवृत्ती देण्याच्या निर्णय मागे घेणे दुर्दैवी आहे. पुढील धोरण निश्चित होईस्तोवर शेकडो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. ओबीसी भाजपचा ‘डीएनए’ आहे, असे म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस ज्या सरकारमध्ये ते सरकार असा निर्णय कसा घेऊ शकतात, असे म्हणून सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केले आहे. या संपुर्ण पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची काय प्रतिक्रिया येणार, महाविकास आघाडीचे नेते काय बोलणार हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.