राज्यातील शिक्षकांच्या अनेक समस्यांकडे सरकार कानाडोळा करत असल्यामुळे अध्यापकांमध्ये कमालीची असंतोषाची भावना निर्मान झाली आहे. अध्यापकांच्या रखडलेल्या मागण्यांसदर्भात अनेक संघटना पाठपूरावा करत आहेत. दरम्यान कोकण शिक्षक मतदार संघातून विधान परिषदेवर निवडून आलेले नवनियुक्त आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी शिक्षकांच्या या प्रश्नांकडे लक्ष घातले आहे. अध्यापकांच्या मागण्यांचा वारंवार पाठपूरावा करुन देखील त्याकडे सरकार गांभीर्याने लक्ष घालत नसल्याने अखेर अध्यापकवर्गामध्ये नाराजी आहे. अध्यापकांच्या विविध मागण्यांबाबत आता कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी लक्ष घातले आहे. त्यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्र लिहून चर्चेसाठी वेळ मागितला आहे. (MLC Dyaneshwar Mhatre’s letter to Minister Chandrakant Patil for demands of teachers, seeking time for meeting)
आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी मंत्री पाटील यांना लिहीलेल्या पत्रात खालील मागण्यांचा उल्लेख केलेला आहे. युजीसीच्या नियमाप्रमाणे ओसी, आरसी, एसटीसीची मुदत वाढ ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत वाढवावी, १८ ऑक्टोबर २००१ पर्यंत नियुक्त बिगर नेट-सेट अध्यापकांना सेवानिवृत्तीचे पेन्शनचे लाभ देण्यासंदर्भात शुद्धिपत्रक जारी करावे, २००९ सालापर्यंतच्या एम.फील प्राध्यापकांना सीएएस (CAS) मिळण्यासंदर्भात स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या अध्यापकांना, पंजाब, राजस्थान राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू केलेली आहे.
हे सुद्धा वाचा
मध्य, हार्बर रेल्वेवर उद्या मेगाब्लॉक! ‘या’ वेळेत धावतील लोकल ट्रेन
Bigg Boss 16 Finale: इतिहासात पहिल्यांदाच बिग बॉस विजत्याला मिळणार ‘ही’ मोठी संधी!
oreo Vs fabio: बिस्कीटांच्या युद्धात ‘पार्ले’ बुडाले! दिल्ली हायकोर्टाचा ‘ओरियो’ला दिलासा..
त्याचप्रकारे महाराष्ट्रातील अध्यापकांना डीसीपीएस/एनपीएस (DCPS/NPS) योजने ऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. तसेच महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील सर्व जागा १०० टक्के भरण्याची परवानगी द्यावी, सहयोगी प्राध्यापकांना/प्राध्यापकांना CAS चे लाभ देय तारखेपासून (due date) पासून देण्यात यावेत. मुलाखत दिनांकापासून नव्हे. तंत्रशिक्षण खात्याअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शासकीय अनुदानित खासगी संस्थांच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पूर्ण १०० टक्के वेतन देण्यात यावे. सर्व सहसंचालक कार्यालयांमध्ये (ऑनलाइन पद्धतीने नोंद व ऑनलाईन ट्रॅकिंग सिस्टिम) लागू करावी, अशा मागण्या यापत्रात करण्यात आल्या आहेत.