राज्यात सन 1983 पासून 2020 सालपर्यंत शिक्षणाधिकारी (Education Officer), उपशिक्षणाधिकारी (Deputy Education Officer) तसेच शिक्षण विभागातील अनेक पदांवर शिक्षक म्हणून प्रथम नियुक्ती मिळालेले अनेक अधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र अलीकडच्या काळात ही पदे सर्वसामान्यांना खुली केल्यामुळे शिक्षकांचे अधिकारी बनण्याचे स्वप्न भंगले आहे. त्यामुळे ही पदे शिक्षकांमधूनच एमपीएससीद्वारे (MPSC) भरण्यात यावी अशी मागणी भाजप शिक्षक आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बोरनारे (Anil Bornare) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. (MPSC through fill up the posts of Education Officer, Deputy Education Officer among teachers demand to Anil Bornare)
अनिल बोरनारे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे ही अध्यापनाचा पाच वर्षाचा अनुभव व बी.एड., एम. एड. ही पदवी प्राप्त असणाऱ्या सेवेतील शिक्षकांमधूनच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) स्पर्धा परीक्षा घेवून भरण्यात येत होती. परंतु अलीकडच्या काळात कोणत्याही पदवीधर उमेदवाराला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांवर नियुक्ती मिळत आहे.
मात्र संबंधित पदवीधर उमेदवारांना अध्यापनाचा कोणताही अनुभव व बी.एड. नसल्यामुळे अधिकारी झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, शाळांची गुणवत्ता, अध्यापनाच्या पद्धती, शाळा तपासणी, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, मुख्याध्यापक व शालेय कामकाजाशी संबधीत यथोचित माहितीचा अभाव आढळून आला आहे. या नवीन व फक्त पदवीधर असलेल्या अधिकाऱ्यांना शालेय कामकाजाचा अनुभव कमी असल्यामुळे राज्यातील शालेय व्यवस्थेला व शैक्षणिक प्रशासनाला भविष्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे मत अनिल बोरनारे यांनी व्यक्त केले.
हे सुद्धा वाचा
कॉपी बहाद्दरांनो सावधान; 10 वी,12 वी परीक्षांबाबत सरकारने उचलले ‘हे’ पाऊल!
एमपीएससीच्या तांत्रिक घोळामुळे उच्च पत्रकारिता पदवीधर अर्जाला मुकले; पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची मागणी
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत शिंदे-फडणवीस यांच्या चंद्रकांत पाटील यांना तातडीने बैठकीच्या सूचना
त्यामुळे पुढील काळात राज्यातील शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांवर पात्र शिक्षकांचीच स्पर्धा परीक्षा मार्फत पूर्वीप्रमाणे नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करावा अशी मागणी अनिल बोरनारे यांनी केली आहे.
