टीम लय भारी
मुंबईः राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध शासकीय कार्यालयांकडे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागवली जाते. बहुतेक वेळा ही माहिती उशीरा दिली जाते. त्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करावा लागतो. त्यानंतर माहिती देण्यास नकार देखील दिला जातो. अनेक वेळा महानगरपालिका तसेच शायकीय कार्यालये ही माहिती देण्यास नकार देतात.त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते. माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेली माहिती ऑनलाईन पध्दतीने जनतेसाठी खुली करावी. अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता सुधीर दाणी यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे केली आहे.
अनेक वेळा औरंगाबाद महानगर पालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाने माहिती नाकारल्याच्या घटना घडल्या आहेत. माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीने नागरिकांना दिलेला घटनात्मक हक्क आहे. राज्यातील अनेक महानगर पालिकांकडे आरटीआय अंतर्गत अनेक अर्ज येतात. तिच तिच माहिती विचारणारे अर्ज असतात. त्यामुळे उत्तरे देण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नसतो. आम्हाला आमची कामे असतात, अशी उत्तरे अधिकारी देतात.
अनेक वेळा माहिती अधिकाराचा वापर करुन कार्यकर्ते गैरवापर करतात. ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक वेळा माहिती अधिकार कार्यकर्ता तसेच शासकीय अधिकारी यांची मिलीभगत असू शकते. त्यामुळे भ्रष्ट कर्मचारी आणि गैरवापर करणारे आरटीआय कार्यकर्ते या दोघांनाही चाप बसणे गरजेचे आहे. या साठी माहिती अधिकारातंर्गत मागवलेली माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर टाकणे सक्तीचे असावे अथवा माहिती आयुक्तांनी स्वतंत्र बेवसाईट तयार करुन त्यावर माहिती अपलोड करुन ती जनतेसाठी खुली करावी.
प्रशासनाचा पारदर्शक कारभार या संकेतस्थळांमार्फत लोकांसमोर येईल. त्यामुळे कोणाची तक्रार रहणार नाही. तसेच प्रशासनाची डोकेदुखी कमी होईल. आपल्याला हवी असणारी माहिती नागरिकांना विकत घ्यावी लागते. अनेकवेळा कार्यकर्त्यांवर हल्ले देखील होतात. अधिकारी माहिती देण्यास चालढकल करतात. माहिती देतच नाहीत.
भारत सरकारच्या ऑनलाईन पोर्टलवर देखील अशा प्रकारे माहिती नकारण्यात येते. स्वातंत्र भारताचा अमृत महोत्सव साजरा करतांना सर्व राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने लोकशाही व्यवस्थेला पुरक असे निर्णय घ्यावे अशी मागणी सुधीर दाणी यांनी केली आहे.
हे सुद्धा वाचा :
संजय राऊतांचे तोंड बंद करण्यासाठी विरोधकांनी ‘ईडी’ला केले पुढे