अग्निपथ योजना ही भारत सरकारने लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या तीन सेवांमध्ये भरतीसाठी सुरू केलेली एक नवीन योजना आहे. ही योजना 16 जून 2022 रोजी जाहीर करण्यात आली. या योजनेंतर्गत सैन्यात भरती होणारे सैनिक ‘अग्नवीर’ म्हणून ओळखले जातील. सशस्त्र दलात तरुणांची भरती करण्यासाठी गेल्या वर्षी अग्निपथ योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा देशभरात तीव्र निषेध करण्यात आला. त्याचवेळी अग्निपथ योजनेच्या वैधतेलाही दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान आज अग्निपथ योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. (Agneepath scheme)
दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अग्निपथ योजनेप्रकरणी केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणारी याचिका योग्य असल्याने न्यायालयाने या योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने आज सोमवार, 27 फेब्रुवारी रोजी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः अग्निपथ योजना राष्ट्रीय हिताची असून ती आपल्या सशस्त्र दलांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणण्यात आली आहे, असे म्हणत न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 15 डिसेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. याबाबत एरोस्पेस अभियंता दीपलक्ष्मी रविचंद्रन यांनी ट्विट करत या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
Delhi High Court dismisses petitions challenging #Agnipath Scheme.
Court says, Scheme has been made in the national interest. #agnipathscheme #agniveers #agniveerrecruitmentprocess pic.twitter.com/5Lm62DJbFo— Deepalakshmi Ravichandran (@deepa_subash) February 27, 2023
अग्निपथ भरती योजनेप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अग्निपथ योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळत न्यायालयाने केंद्र सरकारची अग्निपथ योजना वैध ठरवली आहे. गेल्यावर्षी 15 डिसेंबर 2022 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
विरोध का होता?
14 जून रोजी सुरू झालेली अग्निपथ योजना सशस्त्र दलात तरुणांच्या भरतीसाठी दिलेल्या नियमावलीनुसार, 17 ते 21½ वयोगटातील लोक अर्ज करण्यास पात्र आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी समाविष्ट केले जाईल. दरम्यान या योजनेंतर्गत 25 टक्के उमेदवारांना काही कालावधीनंतर नियमित सेवा प्रदान करण्यास परवानगी देते. दरम्यान या योजनेच्या घोषनेनंतर अनेक राज्यांत विरोध सुरू झाला. त्यानंतर सरकारने 2022 मधील भरतीसाठी वयोमर्यादा 23 वर्षे केली आणि 19 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित केल्या आणि या योजनेला खंड पडला.
हे सुद्धा वाचा :
VEDIO : अ‍ॅव्हेंजर्समधील आयर्नमॅनसारखे हवेत उडून भारतीय जवान शत्रूला करणार नामोहरम..!
कुस्ती, बॉक्सिंगपटूंना हवाई दलात नोकरीच्या संधी, लवकर अर्ज करा