टीम लय भारी
पुणे : ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.अखिल भारतीय ओबिसी सेवा संघाचे युवक प्रदेशाध्यक्ष किशोर मासाळ आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. kishor masala on obc reservation
ते म्हणतात की, शेजारी मध्यप्रदेश मध्ये ओबीसी आरक्षणाचा विचार होतो आणि महाराष्ट्रात होतं नाही येवढा विचार ओबीसी समाजाला येतं नाही एवढा वेडा समाज राहीला नाही,मंडल आयोगाला विरोध करणारे, इम्पेरिकल डाटाला विरोध करणारे आणि डाटा जमा करायला वेळकाढूपणा करणारे हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
ओबीसी समाजाच्या ताटात स्वातंत्र्यानंतर फक्त संघर्षच पडला आहे, लाखो ओबीसी प्रतिनिधींची हत्या करण्याचे षडयंत्र या देशातील राजकीय ताकद करत आहे, म्हणून हा डाव ओळखून महाराष्ट्रातील तमाम राजकिय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणासाठी रस्त्यावर येणे गरजेचे आहे. ते पक्ष आपापल्या परीने आंदोलनाची नौटंकी करताना दिसत आहेत, ती नौटंकी थांबवून ओबीसी बाबत धोरणात्मक निर्णय होणे आवश्यक आहे असंही त्यांनी म्हटले आहे.
अखिल भारतीय ओबीसी सेवा संघाची मिटिंग पुणे येथे पार पडली यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी 27 % आरक्षणासहीत जागा वाटत करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला व बामसेफ व वामन मेश्राम साहेब यांनी ओबीसी समाजासाठी भारत बंदची हाक दिली या दोन्ही संघटना व नेत्यांचे अभिनंदन पर ठराव पुण्यात ओबीसी सेवा संघाने घेतला.
महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी अशा प्रकारचे ठराव करण्याची मागणी यावेळेस करण्यात आली, सवतीचे प्रेम दाखवणार्‍या पक्षाला त्यांची जागा ओबीसी समाज दाखवणार असल्याचे यावेळी प्रदेश अध्यक्ष किशोर मासाळ यांनी सांगितले आहे. निव्वळ नौटंकी नको धोरणात्मक निर्णय हवा यासाठी अखिल भारतीय ओबीसी सेवा संघ महाराष्ट्रभर रस्त्यावर उतरून नौटंकी बाजांना जाब विचारणार असल्याचे यावेळी संघटनेने जाहीर केले.
हे सुद्धा वाचा:
भारतात महागाई, बेरोजगारीने प्रचंड हाल, मोदींचे मित्र मात्र मालामाल : नाना पटोले
UP Budget 2022 Highlights: Security, Farmer Welfare Focus Of Yogi Adityanath 2.0 Govt