30 C
Mumbai
Tuesday, March 14, 2023
घरमहाराष्ट्रअब्दुल सत्तारांकडून कृषी अधिकाऱ्यांची सालगड्यागत अवस्था; संपूर्ण कृषी खाते कृषिमंत्र्यांच्या दावणीला!

अब्दुल सत्तारांकडून कृषी अधिकाऱ्यांची सालगड्यागत अवस्था; संपूर्ण कृषी खाते कृषिमंत्र्यांच्या दावणीला!

कृषीमंत्री अब्दुल सत्तारांकडून कृषी अधिकाऱ्यांची सालगड्यागत अवस्था झाल्याचे चित्र आहे. संपूर्ण कृषी खाते जणू कृषिमंत्र्यांच्या दावणीला बांधले गेल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या इतिहासात, आजवर इतका मुजोर आणि बेक्कार कृषीमंत्री कुणी झाला नसेल, असे वैतागलेले अधिकारी म्हणताहेत. सिल्लोडमध्ये शासकीय निधीतून घेतलेल्या कृषी प्रदर्शनासाठी (Sillod Krushi Mahotsav) स्टॉल बुक करावेत, म्हणून अधिकाऱ्यांना टार्गेट दिल्याची चर्चा आहे. शेतकी कंपन्यांनाही छळले जात आहे. अब्दुल सत्तार  (Abdul Sattar) यांनी हिंदुत्त्वाच्या गप्पा हाणणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राज्यात अक्षारश: निजामशाही असल्यागत उच्छाद मांडला आहे, असे रडकुंडीला आलेले अधिकारी सांगतात.

कृषी प्रदर्शन हे शेतकऱ्यांपर्यंत नवनवीन तंत्रज्ञान पोहोचण्याचे सहज व सोपे माध्यम आहे. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनीही शासकीय निधीतून सिल्लोड येथे एक ते पाच जानेवारी 2023 दरम्यान कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. इथपर्यंत हेही ठीक होते. मात्र, अब्दुल सत्तार यांनी या कृषी प्रदर्शनासाठी कृषी विभागातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांना अक्षरशः दावणीला बांधले आहे. संचालक पदावरील या अधिकाऱ्यांना थेट कंपन्यांच्या स्टॉल बुकिंगसाठी सक्ती केली जात आहे. कंपन्यांची इच्छा असो की नसो, त्यांनी स्टॉल लावलाच पाहिजे, असा तोंडी फतवा मिंया सत्तारभाई यांनी काढला आहे.

कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार हे कृषी विभागाचा जणू खाजगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे वापर करत आहेत. अधिकाऱ्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार, असा अनुभव येत आहे. आजपर्यंत इतका वाईट अनुभव व दुय्यम दर्जाची वागणूक कधीच मिळाली नसल्याचे अनेक वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अगोदरच कृषी विभागामध्ये उच्च पदापासून ते कनिष्ठ स्तरापर्यंत मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या नियमित कामांबरोबरच रिक्त असलेल्या ठिकाणांचा अतिरिक्त कार्यभारही सांभाळावा लागत आहे. त्यात मध्येच वारा-वादळ, अतिवृष्टी यांच्या पंचनाम्याचादेखील भार आहेच. वरून आता सिल्लोड येथील कृषिमंत्र्यांच्या प्रदर्शनासाठी स्टॉल बुकिंगसाठी वेगळाच दबाव वाढला आहे. हे म्हणजे घरचे झाले थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोडे, अशीच कृषी खात्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अवस्था झाली आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे देखील कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन करतात. मात्र, आजवर त्यांनी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना वेठबिगार, सालगडी म्हणून अशा पद्धतीने कधीच कामाला लावले नाही.

शिंदे सेनेच्या मुंबईतील दसरा मेळाव्यासाठीदेखील सत्तार यांनी सिल्लोड येथून शेकडो बस भरून भरून कार्यकर्ते नेले होते, असे विविध वाहिन्यातून दिसले. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे. या गाड्यांची; तसेच कार्यकर्त्यांच्या राहणे व “खाण्या-पिण्या”ची व मुंबईत “इतर सर्व सोय” करण्याचा भार सत्तारांनी कृषी विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्याच खांद्यावर टाकला होता, अशी चर्चा कृषी खात्यात सुरू आहे. रात्र-रात्रभर जागून या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपासून ते कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांना सत्तारांच्या कार्यकर्त्यांची सरबराई करावी लागण्याचे किस्से अजूनही चर्चेत आहेत.

शासकीय कृषी महोत्सवांचा बाजार

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात सदाभाऊ खोत हे कृषी राज्यमंत्री होते. त्यांनी त्यांच्याच एका कार्यकर्त्याच्या अट्टाहासापायी व त्याची सोय लावण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी महोत्सव भरविण्याची टूम काढली. या कृषी महोत्सवासाठी देखील, त्या-त्या जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कंपन्यांना सक्तीने स्टॉल लावण्यासाठी भाग पाडले जात आहे. कोणताही भौगोलिक अंदाज न घेता, राज्यभरात शासकीय कृषी महोत्सवासाठी कोट्यावधींच्या निधीची उधळण केली जात आहे. या प्रदर्शनांमधून मात्र काहीही साध्य होताना दिसत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यामागील अप्रामाणिक उद्देश हाच आहे. कार्यकर्त्यांची, कंत्राटदार पुरवठादारांची सोय लावणे व त्या माध्यमातून पैसा कमविणे, हा एवढाच संकुचित, कलुषित उद्देश या शासकीय कृषी महोत्सवामागे आहे. कंपन्यांकडून अतिरिक्त दराने स्टॉल बुकिंग रक्कम उकळली जाते. प्रत्यक्षात शासनाच्या तिजोरीत तेव्हढा भरणा तरी होतो का, हेही कोडेच आहे. कृषी प्रदर्शन व स्टॉल बुकिंगसाठी कृषी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणायचा, स्टॉल बुकिंगसाठी कंपन्यांना वेठीस धरायचे आणि नाममात्र प्रचार करून प्रचार व प्रसिद्धीसाठी असलेल्या पैशांवर डल्ला मारायचा, हाच प्रकार सर्रास सुरु आहे. परिणामी “मारून-मुटकून मियांभाई” अशी या प्रदर्शनांमध्ये सहभागी झालेल्या कंपन्यांची स्थिती आहे. वेळ व पैशांचा अपव्ययही होतोच आहे.

हे सुद्धा वाचा
Exclusive : शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवी पहाट आणणार (कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा विशेष लेख)

Ajit Pawar : अब्दुल सत्तारांना विनाश काले विपरीत बुध्दी; अजित पवारांनी थेट घेतला खरपूस समाचार

NCP Protest in Mantralay : अब्दुल सत्तारांविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिलांचा मंत्रालयावर मोर्चा

सत्तारांच्या या निजामशाहीमुळे कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी व असंतोष आहे. आधीच कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असताना नियमित शासकीय योजना राबवण्यासही अडथळा येत आहे. शेतकऱ्यांना देखील अशा शासकीय सोपस्कार असलेल्या कृषी प्रदर्शनाचा शून्य उपयोग होत आहे. कंपन्यांना देखील त्यातून फायदा तर काहीच नाही; मात्र स्टॉल बुकिंगचे सक्तीचे भूत मानगुटीवर बसलेलेच आहे. कृषी अधिकारी, कंपनी प्रतिनिधी, शेतकरी यांची यापासून मुक्तता होण्यासाठी, उचित धोरण व परिणामकारकता नसलेली शासकीय कृषी महोत्सव ही योजनाच गुंडाळून ठेवणे, हेच जास्त संयुक्तिक ठरेल.

संबंधित

सर्वात लोकप्रिय

व्हिडीओ गॅलरी