राज्यात सध्या पीएम किसान योजनेचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे, परंतु या योजनेचा खोळंबा झाल्याचे समोर आले आहे. शेतकऱ्यांचे ई केवायसी काम करणार नाही अशी भूमिका कृषी विभाग आणि ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे या कामाचा संपुर्ण बोजा नकळतपणे महसूल विभागावर पडला आहे. ई केवायसी संदर्भातील काम सुरळीत आणि व्यवस्थितपणे पार पडावे यासाठी ग्रामसेवक, कृषी साहाय्य आणि तलाठी अशी संयुक्त टीम तयार करण्यात आली होती परंतु प्रत्यक्षात दिलेली जबाबदारी झटकून टाकत महसूल विभागाला संपुर्णपणे या प्रक्रियेत व्यस्थ ठेवण्याचे काम ग्राम आणि कृषी विभागाकडून करण्यात आले, त्यावर कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी या दोन्ही विभागाला चांगलाच दम भरला आहे.
या संपुर्ण प्रकरणावर भाष्य करीत केवायसीचे काम करा, शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नका, नाहीतर माझ्याशी गाठ आहे, असे म्हणून मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी चांगलेच सूनावले आहे. यासंबंधी महसूल विभागाकडूनच थेट महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार केल्याने हा दोन्ही विभागाला सत्तारांनी धारेवर धरले आहे. मागच्या वर्षी दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात या कामाचा उत्कृष्ट पुरस्कार मात्र कृषी विभागाने स्विकारला, मात्र जेव्हा जबाबदारी पडली त्यावेळी ती झटकल्याने त्यावर विरोध दर्शवत काम करायचे आम्ही अन पुरस्कार स्विकाराचा कृषी विभागाने यामुळे आम्ही काम करणार नाही असे म्हणत महसूल विभागाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
हे सुद्धा वाचा…
Higher Education : ‘उच्च शिक्षणाची वाटचाल भांडवलशाहीकडे’
BMC Election 2022: उद्धव ठाकरेंनी आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला
Ambadas Danve : ‘शिंदे सरकारची पकड ढिली, प्रशासनाचा शेतकऱ्यांवर अन्याय’
या प्रकरणाबाबत आपली बाजू मांडण्यासाठी महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाच्या संघटनांनी रविवारी सिल्लोड येथे कृषीमंत्र्यांची भेट घेतली आणि त्यावेळी महसूल विभागाने कृषी आणि ग्रामविकास विभागाची तक्रार केली. याआधी महसूल विभागाने पीएम किसान योजनेचे काम करणार नाही असे ठणकावून सांगिल्याने या प्रकरणात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मध्यस्थीची भूमिका बजावली होती. त्यावेळी सुद्धा आम्ही व्हेरीफिकेशन आणि आरओरचेच काम करू असे म्हणत ई केवायसीचे काम कृषी विभागाने करावे असे महसूल संघटनेने निक्षून सांगितले होते.
दरम्यान, राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अब्दुल सत्तार यांच्यातील सख्य सर्वश्रृत आहेत, त्यामुळे या विषयावर दोन्ही मंत्र्यांनी सविस्तर चर्चा केल्याची शक्यता सूत्रांकडून वर्तवण्यात येत आहे. महसूल मंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतरच कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी काल रविवारी सिल्लोडला तिन्ही विभागांच्या संघटनांची बैठक बोलावली आणि कृषी विभागाला दम देत ई- केवायसीचे काम कृषी विभागाने करावे असे सांगितले आहे.