टीम लय भारी
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे मित्र आणि उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांची लवासा कंपनी आणि प्रकल्प वाचवण्यासाठी 2005 मध्ये विरोधकांचा विरोध न जुमानता कायदा दुरुस्ती करण्यात आली(Ajit Gulabchand, a friend of NCP president Sharad Pawar and an industrialist. The law amended in 2005 to save the Lavasa company and project is not changed because of lavasa company). परंतु कायदा दुरुस्ती केली नव्हती असा दावा राज्य सरकारने केला आहे.
कायदा दुरुस्तीनंतर पूर्वलक्षी प्रभावाने पुन्हा सुरू करण्यात आली. असा आरोप नाशिक येथील वकील नानासाहेब जाधव यांनी केला आहे. त्यांनी या प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यातून असे मांडले आहे की, पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे, तसेच बेकायदा परवानग्या घेऊन लवासा प्रकल्प उभा केला आहे.
एकनाथ खडसेंनी १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरून सुधीर मुनगुंटीवारांना केले ‘लक्ष्य’
नोकरीच्या मागे न लागता कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवा!
मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याविषयी सुनावणी झाली. यावेळी पर्यटन हा उद्योगाचाच भाग असल्याचा दावा लवासानिमित्त करण्यात आलेला नाही असे कुंभकोणी यांनी सांगितले. तर 90 च्या दशकपासूनच हे धोरण अस्तित्वात होते. असा दावा राज्यशासनाने केला आहे.
नारायण राणेंच्या बालेकिल्ल्यात शिवसेनेने पाडले भगदाड
Explained | The Lavasa Township case, issues plaguing the project, and more
हे आरोप निरर्थक असल्याचे कुंभकोणी यांनी सांगितले. संबंधित प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुरू राहणार आहे.