गेले दोन वर्षे कोरोनाचे संकट कोसळल्याने राज्याचे सगळे अर्थचक्रच कोलमडून गेले होते, परंतु त्या परिस्थितीत सुद्धा आरोग्य यंत्रणेला बळ देत राज्यातील जनतेला आश्वस्त करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम महाविकास आघाडी सरकारने केले. यामध्ये जितकी मोलाची कामगिरी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली, त्याप्रमाणे माजी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सुद्धा महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावत कोरोना संकटात यशस्वीपणे राज्याचे योग्य अर्थनियोजन केल्याचे म्हणत कॅगने यांचे कौतुक केले आहे. आतापर्यंत अर्थनियोजनाच्या मुद्यावरून सत्ताधारी अजित पवारांना धारेवर धरत होते, परंतु कॅगने आपल्या अहवालात पवारांचे उत्तम नियोजन म्हणत कौतुक केल्याने सत्ताधाऱ्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे.
कॅगने सादर केलेल्या अहवालानुसार कोरोना काळात राज्याचा जीडीपी कमी झाला असला तरीही राज्याची राजकोषीय तूट सरकारने कमी केली आहे. 2021 – 2022 मध्ये राज्य सरकारला राजकोषीय तूट तब्बल 3 टक्क्यांच्या खाली आणण्यात यश आल्याचे सुद्धा यात म्हटले आहे आणि या सगळ्या प्रक्रियेत अजित पवार यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. सध्या राज्यात पावसाळी अधिवेशन सुरू असून अधिवेशनाचा आजचा सहावा म्हणजेच शेवटचा दिवस आहे. आजच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला.
हे सुद्धा वाचा…
Gateway Of India : पुढील काही दिवसांसाठी गेटवे ऑफ इंडिया राहणार बंद
Aam Aadmi Party : आता ‘आम आदमी पार्टी’च्या 40 आमदारांवर भाजपची वाईट नजर, प्रत्येकी 20 कोटींची ऑफर
या अहवालात राज्यातील प्रत्येक खर्चाचा यामध्ये लेखाजोखा मांडण्यात आला आणि यातून बरेचशा बाबी निदर्शनास आल्या. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे 2016 – 2017 साली राज्यावरचं कर्ज 4 लाख कोटी होते, परंतु आता 5 लाख 48 हजार 176 कोटींवर हे कर्ज पोहोचले आहे. कोरोना काळात राज्याची संपुर्ण आर्थिक घडीच विस्कटली त्यामुळे जीडीपी 3 टक्क्यांनी घटला असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. अचानकपणे कोरोना संकट कोसळल्याने त्याचा फटका राज्यातील प्रत्येक क्षेत्राला बसला. विशेषतः उद्योग आणि सेवा क्षेत्र पुरते डगमगून गेल्याने या श्रेत्रात म्हणावी तशी वाढ झालेली नाही.
दरम्यान, याच काळात कृषी क्षेत्राने मजल मारल्याचे दिसून आले आहे. कोरोना काळात सुद्धा न थांबता बळीराजाने उत्पादनाचे काम चालूच ठेवल्याने थोडा दिलासा मिळाल्याचे कॅगने म्हटले आहे. अहवालानुसार कृषी क्षेत्रात 13 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे, तर दुसरीकडे राज्याच्या जीएसटीमध्ये 15.32 टक्के तर व्हॅटमध्ये 12.24 टक्के इतकी घट झालेली पाहायला मिळत आहे.