बार्टी अर्थात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ही पुण्यातली एक शैक्षणिक संस्था आहे. बार्टीला दि. १७ ऑक्टोबर २००८ रोजी राज्य सरकारकडून स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्यात आला आहे. बार्टीकडून अधिकारी कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांचे प्रशिक्षण, योजनांचे सर्वेक्षण आणि मूल्यमापन, संशोधन, विविध स्पर्धा परीक्षाचे प्रशिक्षण, हॉर्टीकल्चर प्रशिक्षण आदी विविध उपक्रम राबविण्यात येत असतात. पण बार्टीच्या निबंधक इंदिरा अस्वार यांच्यावर कामकाजातील गंभीर अनियमितता आणि सदोष कार्यपद्धतीसंबंधी ठपका ठेवण्यात आला आहे. याची तक्रार थेट राज्यपाल यांच्यापर्यंत पोहचली आहे. नागपूर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्यपाल बैस यांनी दिले आहेत.
याबाबतचा जीआर सहसचिव दिनेश डिंगळे यांनी काढला आहे. अस्वार या बार्टीमध्ये प्रतिनियुक्तीवर आल्या आहेत. यापूर्वी त्या जिल्हा परिषदेतील पदावर होत्या. बार्टीत त्यांना २ वर्षे झाली आहे. पण गेल्या काही वर्षात त्या जास्त चर्चेत ठरल्या होत्या. यापूर्वीचे माजी महासंचालक यांच्याबरोबर खटके उडाले होते. त्यामुळे महासंचालकांनी शासनाला पत्र लिहून त्यांना त्यांच्या मूळ जागी परत पाठविण्यात यावे अशी मागणी केली होती.
मात्र अस्वार यांनी मॅटमध्ये ‘धाव घेतली. अखेर मॅटचा निर्णय अस्वार यांच्या बाजूने लागला. तर आमदार डॉ. संजय कुटे यांनी ऑगस्ट महिन्यात निबंधक अस्वार यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविण्यात यावे, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रान्वये केली. यामध्ये त्यांनी त्यांच्या कालावधीत विविध टेंडर विविध कामांकरिता अधिकाऱ्यांची निवडीविषयी त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे, त्यामुळे दोन महिन्यानंतर अस्वार यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश काढले आहे.
तर दुसरीकडे विभागीय चौकशी सुरू असतानादेखील अस्वार या पदावर आहेत. त्यामुळे विभागीय चौकशीस अडथळे निर्माण होण्याची दाट शक्यता असून योग्यरित्या चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना तात्काळ पदमुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार राम सातपुते यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
विशेष असे की अस्वार यांनी यावेळी चांगले निर्णय घेऊन विद्यापीठातील स्पर्धा परीक्षा केंद्रात प्रशिक्षणासाठी बँक, यूपीएससी, एमपीएससीसाठी विद्यार्थी पाठविण्याचा धाडसी निर्णय घेत खासगी संस्थांना लगाम लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच्याविरोधात विभागीय चौकशी लावण्याचा शासन आदेश काढताना ते शासनाच्या संकेत स्थळावर अपलोड जारी करून सांकेतिक क्रमांक देणे आवश्यक होते. मात्र, तेही करण्यात आले नसल्याचे विभागीय चौकशीवरच आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
हे सुद्धा वाचा
कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा? औद्योगिक गुंतवणुकीत राज्य पाचव्या स्थानी, गुजरात अव्वल
आरोग्य सेविकांसाठी मंत्री तानाजी सावंतांकडून गोड भेट !
भारत आणि श्रीलंका सामन्यापूर्वीच भारताच्या डोकेदुखीत वाढ
मी गेल्या दोन वर्षापासून बार्टी कार्यालयात आहे. अनेक चांगले निर्णय विद्यार्थ्यांच्या आणि बार्टी संस्थेसाठी घेतले आहे. माझ्यावर जे आरोप करण्यात आले आहे, त्यात काहीच तथ्य नाही. सगळे पुरावे माझ्याकडे आहे. माझ्याविषयी चुकीची माहिती शासनाला देण्यात आली आहे. सर्व स्थिती चौकशी समितीसमोर मांडणार आहे. अशी प्रतिक्रिया बार्टी निबंधक इंदिरा अस्वार यांनी दिली आहे.
