केंद्र सरकार (CENTRAL GOVT) दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प (Union Budget of India)सादर करत असते. अर्थसंकल्प सादर करतानाचे अर्थमंत्र्यांचे भाषण महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र, त्यात अनेक आर्थिक शब्द (टर्म) असतात, ज्यामुळे हे भाषण सर्वसामान्यांच्या डोक्यावरून जाते. अनेकांना त्यामुळे बजेटचे भाषण कंटाळवाणे वाटते. पण अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील काही खास आर्थिक शब्द आणि त्यांचा अर्थ तुम्ही जाणून घेतला तर तुम्हालाही अर्थसंकल्प सहज समजेल. (Budget 2023: let’s understand some special financial words from Finance Minister’s speech, budget you need to know)
अर्थसंकल्प म्हणजे थोडक्यात देशाच्या उत्पन्न व खर्चाचा लेखाजोखा असतो. सरकारला वर्षभरात कुठून किती कमाई होईल आणि कुठे किती खर्च होईल, हे अर्थसंकल्पात मांडले जाते. उत्पन्नाच्या अपेक्षेनुसार विविध योजनांवर खर्चाची तरतूद केली जाते. याआधीच सर्वाधिक प्रदीर्घ अर्थसंकल्पीय भाषणाचा विक्रम निर्मला सीतारामन यांच्या नावावर आहे. यावेळी त्यांचे भाषण किती लांबते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
संसदेत अर्थसंकल्प मांडतांना अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात आर्थिक वर्ष, व्यापार तूट, निर्गुंतवणूक आणि ब्लू शीट असे अनेक विशेष शब्द ऐकायला मिळतात. हे शब्द सहसा बहुतेक लोकांना समजत नाहीत. आपण ते आर्थिक शब्द (फायनान्शिअल टर्म) समजून घेऊ.
आर्थिक वर्ष (फायनान्शिअल ईअर)
1 जानेवारीपासून आपले सर्वसामान्यांचे नवीन वर्ष सुरू होते आणि 31 डिसेंबर रोजी वर्ष संपते. पण सरकार आपले काम आर्थिक वर्षाच्या आधारे करते. आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होते आणि ते पुढील वर्षी 31 मार्चपर्यंत चालते.
राजकोषीय-महसूल तूट (फिस्कल रेव्हेन्यू डिफिशीट)
जेव्हा सरकारची कमाई खर्चापेक्षा कमी असते तेव्हा ती वित्तीय तूट असते. त्याला अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारी तिजोरीतील ठणठणगोपाळ या अर्थाने राजकोषीय तूट (फिस्कल डिफिशीट) असा शब्द वापरला जातो. दुसरीकडे, महसुली तूट (रेव्हेन्यू डिफिशीट) म्हणजे सरकारकडून उत्पन्नाचे टार्गेट पूर्ण होत नाही अर्थात निश्चित लक्ष्यानुसार सरकारचे उत्पन्न होत नाही. व्यापार तूट (ट्रेड डिफिशीट) म्हणजे व्यापार-व्यवसायातील तूट.
निर्गुंतवणूक (डिसइंव्हेस्टमेंट)
तुम्ही निर्गुंतवणुकीचा उल्लेख अनेकदा ऐकला असेल. सरकार आपल्याच ताब्यातील पूर्णतः सरकारी कंपन्यांचे भागभांडवल जेव्हा विकते तेव्हा त्यासाठी हा शब्दप्रयोग केला जातो. दुसरीकडे, सरकारने आर्थिक वर्षात जे कमावले आणि खर्च केले त्याला अर्थसंकल्पीय अंदाज (बजेट एस्टीमेटस्) म्हणतात.
ब्ल्यू शीट
अर्थसंकल्पाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे आणि त्यासंबंधित आवश्यक डेटा असलेले निळ्या रंगाचे गोपनीय पेपर्स म्हणजे ब्ल्यू शीट. या गोपनीय दस्तऐवजाला बजेट प्रक्रियेचा कणा म्हणूनही संबोधले जाते. याशिवाय सरकार थेट जनतेकडून वसूल करते त्याला प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्स) म्हटले जाते.
झिरो बजेट
झिरो बजेटमध्ये मागील आर्थिक वर्षाचा खर्च आणि उर्वरित रक्कम पुढे नेली जात नाही. सरकारने खासदारांना कोणत्याही योजनेंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचे वाटप केले असेल आणि त्यातील काही भाग खर्च झाला असेल, तर अशा स्थितीत उर्वरित रक्कम त्यांना पुन्हा वाटप होत नाही. त्याला झिरो बजेट असेही म्हणतात. नव्या आर्थिक वर्षांत नव्याने सुरुवात होते, जुने सारे संपुष्टात येते. त्यामुळेच खासदार अथवा इतर कोणत्याही निधीतील रक्कम त्याच आर्थिक वर्षात खर्च करावयाची असते अन्यथा ती केंद्र सरकारच्या तिजोरीत परत जाते.
वित्त-विनियोजन विधेयक (फायनान्स ॲप्रोप्रिएशन बिल)
सरकार वित्त विधेयकाद्वारे (फायनान्स बिल) आपल्या कमाईचा तपशील सादर करते, दुसरीकडे विनियोग विधेयक (ॲप्रोप्रिएशन बिल) म्हणजे खर्चाचा तपशील त्याच्यासमोरच दुसऱ्या बाजूला मांडला जातो. जसा आपण घरगुती जमा-खर्च लिहिताना उत्पन्न एका बाजूला आणि खर्च दुसऱ्या बाजूला लिहितो, अगदी तसेच. दुसरा महत्त्वाचा शब्द म्हणजे महसूल खर्च (रेव्हेन्यू एक्स्पेंडीचर). सरकारला विविध प्रकल्प, योजनांवरील खर्च आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार किंवा इतर जे काही आवश्यक खर्च करावयाचे आहेत, त्याला महसुली खर्च म्हणतात.
हे सुद्धा वाचा : Maharashtra Politics : केंद्रीय मंत्री निर्मला सितारामन यांचा गंभीर आरोप
Budget 2023 : यंदाही मिळणार आश्वासनांचे गाजर!
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॅक्सेस)
ज्या गोष्टीची देशातील जनता अर्थसंकल्पात सर्वाधिक वाट पाहत असते ती म्हणजे कर (टॅक्स). सामान्य माणसाकडून, जनतेकडून सरकार थेट वसूल करत असलेल्या कराला प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्स) म्हणतात. दुसरीकडे, उत्पादन शुल्क किंवा कस्टम ड्युटीद्वारे जनतेकडून जो कर वसूल केला जातो, त्याला अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टॅक्स) म्हणतात. देशातील करदात्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जात नाही, त्याला सूट (एक्झेम्प्शन) म्हणतात.
एकत्रित निधी (कॉनसोलिडेटेड फंड)
उधारीवर किंवा सरकारी कर्जावर मिळणाऱ्या व्याजाक्या माध्यमातून सरकार जे काही कमावते, त्याला एकत्रित निधी म्हणतात. देशात सरकारकडून होणारा खर्च या निधीतून केला जातो. मात्र, या निधीतून पैसे काढण्यासाठी सरकारला संसदेची मंजुरी घ्यावी लागते. सरकारकडून अर्थसंकल्पीय भाषणात आणखी एका निधीचा उल्लेख केला जातो ज्याला आकस्मिक निधी (काँटिजन्सी फंड) असे म्हणतात. आपत्कालीन परिस्थितीत सरकार या आकस्मिक निधीतून पैसे खर्च करते.