केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात (बजेट 2023) मोठी घोषणा केली आहे. यापुढे पॅन (PAN) कार्ड हे राष्ट्रीय ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. यापूर्वी फक्त करभरणा प्रक्रियेसाठी पॅन कार्डचा वापर केला जात होता. ओळखीचा पुरावा म्हणून पॅन कार्ड ग्राह्य धरले जात नव्हते. शेतकरी वर्ग तसेच आणि पॅनबाबत मोठी घोषणा, रेल्वेच्या कायापालटबाबतही सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. (Budget 2023 : PAN Card is now National Identity Card; Union Budget says)
निर्मला सीतारामन यांचे संसदेतील अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू झाले आहे. 2023 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मोदी सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पाकडून लोकांना आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रालाही मोठ्या आशा आहेत.
तत्पूर्वी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली. त्यानंतर त्या संसदेत पोहोचल्या. त्या अगोदर त्यांनी राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली होती. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अर्थसंकल्पाला औपचारिक मंजुरी दिली होती. अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात करताना सीतारामन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था हा एक चमकणारा तारा असल्याचे म्हटले. गरीब अन्नधान्य योजनेला एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याचीही घोषणा त्यांनी केली.
पॅन कार्ड हे आता राष्ट्रीय ओळखपत्र म्हणून ओळखले जाईल, अशी महत्त्वाची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यामुळे पॅनकार्ड आता राष्ट्रीय ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वी कर भरण्यासाठी फक्त त्याचा वापर होता.
हे सुद्धा वाचा :Budget 2023 : यंदाही मिळणार आश्वासनांचे गाजर!
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, 2014 पासून सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे देशातील सर्व नागरिकांचे जीवनमान सुधारले आहे. दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढून 1.97 लाख रुपये झाले आहे. या 9 वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था आकाराने 10व्या स्थानावरून पाचव्या स्थानावर गेली आहे. तरुण उद्योजकांना कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी निधी तयार केला जाईल, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. त्याचबरोबर पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मिशन मोडवर काम केले जाणार आहे.
पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकी (Lok Sabha Elections)मुळे हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने लोकांच्या आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राच्याही याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. यावेळी मोठ्या आर्थिक निर्णयांसोबतच सर्वसामान्यांनाही सरकारकडून मोठा दिलासा दिला जाऊ शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.