31 C
Mumbai
Wednesday, February 1, 2023
घरमहाराष्ट्रमंत्रिमंडळ निर्णय : जलयुक्त शिवार अभियान पुन्हा सुरू होणार!

मंत्रिमंडळ निर्णय : जलयुक्त शिवार अभियान पुन्हा सुरू होणार!

75 हजार पदांची भरती, 13 सहकारी संस्थांची थकहमीपोटी देय रक्कम अदा करणार, शिवसृष्टी प्रकल्पास 50 कोटी अनुदान, शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटविणारी योजना आणि काजूचा फळपीक विकास योजनेत समावेश यासह अनेक इतरही निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

राज्य सरकारने आजच्या, मंगळवार 13 डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जलयुक्त शिवार अभियान पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना रद्द करण्यात आली होती. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने सुमारे 25,000 गावांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (Cabinet Decisions) संक्षिप्त स्वरूपात –

मृद व जलसंधारण विभाग :
जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु करण्याचा निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार.

जलसंपदा विभाग :
जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. 2,226 कोटी सुधारित खर्चास मान्यता.

आदिवासी विभाग :
आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील 1,585 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार

शालेय शिक्षण :
राज्यातील शाळांना अनुदान. 1,100 कोटींना मान्यता

महसूल विभाग :
शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा

कृषि विभाग :
राज्यात काजू फळपीक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग :
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.
पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता

रोजगार हमी योजना :
खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड.
राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.

कामगार विभाग :
कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद

सहकार विभाग :
13 सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.

पर्यटन विभाग :
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास 50 कोटी अनुदान देणार.

सामान्य प्रशासन विभाग :
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार

गृह विभाग :
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी.
ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार

विधी व न्याय :
गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय
महाअधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत

हेही वाचा : 

मोठी बातमी : उद्धव ठाकरे यांचा फडणवीसांना दणका, जलयुक्त शिवारच्या चौकशीचा आदेश जारी

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळेना

शरद पवारांच्या मित्रासाठी कायदा दुरुस्ती केली नव्हती, राज्य सरकारचा दावा

Cabinet Decisions, Jalyukt Shivar Abhiyan, मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

संबंधित

सर्वात लोकप्रिय

व्हिडीओ गॅलरी

error: Content is protected !!