ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाचे रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे, असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे इतर मागास वर्ग तसेच भटके-विमुक्त समाजातील विविध संघटनांसमवेत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी शिंदे म्हणाले, इतर मागास समाजाचे महामंडळ, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधी वाटपात सुसुत्रता आणतानाच सर्व समाज घटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, केंद्र शासनाच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा बलुतेदारांना लाभ मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली.
हे सुद्धा वाचा
कोणते पत्रकार ढाब्यावर जाण्यासाठी, चहासाठी भुकेले आहेत? शरद पवारांनी उपटले बावनकुळे यांचे कान
तहसिलदारांचेही पदे कंत्राटी पद्धतीने, काँग्रेस आंदोलनाच्या पवित्र्यात
परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढाचं रिसेप्शन होणार मुंबईत; तारीख देखील ठरली !
याबैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते. सुमारे तीन चास चाललेल्या बैठकीत इतर मागासवर्ग, भटके-विमुक्त, बारा बलुतेदार आदी समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले.
राज्यातील सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळाना निधी देताना कुठलाही भेदभाव होऊ दिला जाणार नाही अशी ग्वाही देतानाच भटक्या विमुक्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत स्वतंत्रपणे बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. इतर मागास समाजातील विद्यार्थ्य़ांसाठी ७२ वसतीगृहे तातडीने सुरू करण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ देताना नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र असल्यास आठ लाखाच्या मर्यादेचं प्रमाणपत्राची अट मागे घेण्यासंदर्भात तपासणी करण्याची सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
