कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावरुन रान पेटले असतानांच कर्नाटक सरकारने जत तालुक्यात पाणी सोडून राज्य सरकारवर कुरघोडी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने देखील ही बाब गांभीर्याने घेत जत तालुक्यातील गावांसाठी विस्तारीत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेतून पाणी देण्यासाठी आता पावले उचलली आहेत. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी युध्द पातळीवर काम करावे असे सांगतानाच या कामांसाठी आवश्यक निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
सध्या सीमा भागातील गावांबाबत कर्नाटक राज्य सरकार आपला हक्क सांगत आहे, बेळगावंप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू असताना कर्नाटक सरकार आता सीमा भागातील गावांवरुन कुरघोड्या करत आहे. जत तालुक्यातील गावांमध्ये कर्नाटक सरकारने पाणी सोडून अशीच कुरघोडी केली आहे. याची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेऊन सीमाभागातील गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक त्या आरोग्य, शिक्षण, वीज तसेच पायाभूत सुविधा यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वय राखून कार्यवाही करावी अशा केल्या. सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात जत तालुक्यातील या गावांच्या विविध प्रश्नांविषयी आयोजित बैठकीस कामगार तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुरेश खाडे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, खासदार संजयकाका पाटील, आमदार विक्रमसिंह सावंत, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे तसेच अधिकारी देखील उपस्थित होत.
यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले, जत तालुक्यातील सीमा भागातील गावांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विस्तारीत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना आणि गावा-गावांतील पाणी पुरवठा योजनांची कामे यांना गती देणे आवश्यक आहे. विस्तारीत उपसा सिंचन योजनेसाठीची सुधारित प्रशासकीय मान्यता, ते प्रत्यक्ष काम सुरु होणे यासाठी सर्वच पातळ्यांवर कार्यवाहीला गती द्या. एकीकडे तांत्रिक बाबी, आराखडे तसे अनुषंगीक बाबी पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. विस्तारीत योजनेतून पाणी मिळवण्याचा टप्पा तसेच वितरण जाळे यांचे काम यांचा ताळमेळ साधा. पाण्यापासून वंचित या गावांना दिलासा देण्यासाठी आणि या गावांसाठीच्या पाणी योजनांसाठी उद्भव स्त्रोत असणाऱे तलावांमध्ये वेळेत पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी सर्व बाबींसाठी कालबद्ध पद्धतीने आणि नेमके नियोजन करा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
हे सुद्धा वाचा
बाबा रामदेव भेसळसम्राट; पतंजली ब्रँडचे तूप नकली – भाजपा खासदाराचा आरोप
सरकार विकासकामे थांबवू शकत नाही; शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती
ऑस्ट्रेलियाला भिडण्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा, पाहा संपूर्ण वेळापत्रक
आरोग्य, शैक्षणिक सुविधांचे बळकटीकरण करणार
तसेच आरोग्य सुविधांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण आणि तेथील पदभरती, शिक्षकांची पदभरती, शाळांसाठी आवश्यक निधीसाठीची तरतूद याबाबत विशेष बाब म्हणून जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांनी प्रस्ताव तयार करावेत. याभागातील रस्ते आणि पायाभूत सुविधांबाबत विविध विभागांनी समन्वय राखून कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
भारनियमनाच्या वेळांमध्येही सवलती देण्याचे निर्देश
विशेषतः जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि तासगांव या तालुक्यात द्राक्ष आणि डाळींबाच्या बागांचा सिंचन हा महत्वाचा मुद्दा आहे. या बागांना दिवसा पाणी देता यावे यासाठी भारनियमनाच्या वेळांमध्ये सवलत देण्यासाठी एमईआरसी आणि विविध यंत्रणांनी विशेष बाब सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देशही देण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेत पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री पाटील यांनी पाणी योजनांसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पचा पर्याय वापरण्याची सूचना केली. मंत्री केसरकर यांनी मराठी भाषा संवर्धन आणि शाळांच्या बळकटीकरणांबाबत सूचना केल्या.