31 C
Mumbai
Friday, March 29, 2024
Homeमहाराष्ट्रभाजप – ईव्हीएम युतीचा आणखी एक विजय !

भाजप – ईव्हीएम युतीचा आणखी एक विजय !

तुषार खरात

मतदान प्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ईव्हीएमबद्दल पुन्हा एकदा संशयपिशाच्छाने ग्रासले आहे. याला निमित्त ठरले आहे, बिहारमधील निवडणुका. बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी एनडीएबद्दल जनमाणसांमध्ये तीव्र नाराजी होती. तेजस्वी यादव यांना लोकांनी डोक्यावर घेतले होते. तरीही एनडीएचे सर्वाधिक आमदार निवडून आले आहेत. त्यातही भाजपचे यश दुपटीने वाढले आहे. त्यामुळे ईव्हीएमबद्दल पुन्हा एकदा संशय निर्माण झाला आहे ( EVM must be banned in India ).

कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादी राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपविरोधी काँग्रेस व इतर पक्षांना घवघवीत यश मिळाले होते. ईव्हीएमध्ये घोटाळा झाला असता तर या राज्यांमध्ये भाजप सत्तेवर आली नसती का असा भाजप समर्थकांचा दावा आहे.

पण मुद्दा असा आहे की, चोर हा चोरी करताना प्रत्येक वेळी सगळेच घबाड उचलतो असे नाही. चोरी करताना प्रत्येक वेळी किती प्रमाणात चोरी करायची याचेही चोराने काही ठोकताळे बांधलेले असतात. जर प्रत्येक निवडणुकीत भाजपलाच बहुमत मिळू लागले तर ईव्हीएम घोटाळ्याची चोरी चव्हाट्यावर येऊ शकते. म्हणून काही निवडणुकांमध्ये ईव्हीएममध्ये भानगड करायची नाही. केली तर कमी प्रमाणात करायची, असे डावपेच असू शकतात. ईव्हीएमबद्दल सत्ताधारी भाजप अशा भानगडी करू शकत असेल याला साधार भीती आहे (People has doubt of misuse of EVM ) .

मुळातच नरेंद्र मोदी व अमित शाह या जोडगोळीने साम – दाम – दंड – भेद या सगळ्या नितींच्याही पलिकडे जावून गेल्या सहा वर्षात देशाचे राजकारण गढूळ करून टाकले आहे. कायदा, नियम आपल्याला हवे तसे वाकवण्यात या जोडगोळीने कोणतीही कसर सोडलेली नाही .

न्यायालये, संसद, सीबीआय, ईडी, रिझर्व्ह बँक, कॅग अशा स्वायत्त संस्थांना आपल्या हातचे बाहुले बनविले आहे. नियोजन आयोग आस्तित्वात आहे की नाही अशी स्थिती करून ठेवली आहे ( Narendra Modi and Amit Shah misused autonomus institutions ).

सर्वोच्च न्यायालयासारखी खंबीर संस्थाही आता भाजपला फायदेशीर ठरेल अशी भूमिका घेऊ लागली आहे. निव़डणूक आयोगाची अवस्था तर नख्या काढलेल्या वाघासारखी झाली आहे ( Supreme court and Election commission support to BJP ).

इतक्या मातब्बर स्वायत्त संस्थांना आपल्या अंगठ्याखाली दाबून ठेवलेले असताना, निवडणुकांमध्ये मात्र कोणताही गैरप्रकार होत नसावा असे समजणे म्हणजे निश्चितच मुर्खपणाचे लक्षण आहे.

हे सुद्धा वाचा

शिवसेनेची काँग्रेससोबत होती 18 वर्षे घट्ट मैत्री, पण बाळासाहेबांनी ‘या’ कारणास्तव तोडले संबंध

PM Modi : पंतप्रधान मोदींनी सांगितले, ‘निवडणुका जिंकण्याचे रहस्य आणि मुख्यमंत्री कोण होणार’

‘’किरीट सोमय्या पाणचट माणूस’’; रवींद्र वायकर संतापले

लोकांना उल्लू बनवायचे. कधी धर्माच्या नावावर, कधी (बेगडी) देशप्रेमाच्या नावावर, तर कधी खोटारड्या भाषणांमधून लोकांवर मोहिनी घालायची. लोकांना वेडं करून सोडायचे. हाच मार्ग नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने अनुसरलेला आहे. हिप्नॉटिझम झाल्याप्रमाणे लोकांनाही खरे आणि खोटे यातले काहीच कळेनासे होऊन जाते. मोदी – शाह यांच्या विरोधात कुणी बोललेच तर भक्त नावाची जमात कुत्र्यांच्या टोळक्याप्रमाणे अंगावर धावून येते.

आपल्या थापांना लोक सहजपणे बळी पडतात. त्यामुळे विकासकामे, अर्थव्यवस्था बळकटीकरण, रोजगार निर्मिती अशा देशहिताच्या खऱ्या बाबींवर भर दिला नाही तरी चालेल, हे मोदी – शाहांच्या लक्षात आले आहे ( Narendra Modi and Amit Shah knows mentality of people ).

नोटबंदी – जीएसटीच्या निर्णयामुळे देशाचे कितीतरी प्रमाणात आर्थिक खच्चीकरण झाले. पण तरीही हे दोन्ही निर्णय किती उदात्त होते, याचे समर्थन भाजपकडून आजही केले जाते. थापाडेपणाचा या पेक्षा मोठा कळस आणखी काय असू शकतो ? ( Demonization and GST was great failure of Modi government )

अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचा बावळटपणा तेथील जनतेने लवकर ओळखला आणि त्यांना घरी बसविले. ट्रम्प यांनीही नरेंद्र मोदी यांच्याप्रमाणे थापा मारण्याचा प्रयत्न केला. पण तेथील जनता शहाणी आहे. खोटे व खरे यातील फरक अमेरिकन जनतेला कळतो. आपला नेता आपल्याला उल्लू बनवित आहे हे तेथील जनतेला समजते. तेथील प्रसारमाध्यमेही आपल्या नेत्याच्या फसवेगिरीला बळी पडत नाहीत.

गेल्याच आठवड्यात ट्रम्प यांचे लाईव्ह भाषण तेथील वाहिन्यांवर सुरू होते. ट्रम्प यांनी थापा मारायला सुरूवात केल्यामुळे तेथील वाहिन्यांनी भाषणाचे प्रक्षेपणच बंद करून टाकले. ट्रम्प यांच्या तुलनेत मोदी कितीतरी जास्त थापा मारतात.

भारतातील जवळपास सगळी प्रसारमाध्यमे नरेंद्र मोदी यांची मांडलिक झालेली आहेत. मोदी यांची खोटारडी भाषणे माध्यमांकडून प्रसारीत केली जातातच. पण त्याही पलिकडे जाऊन हे भाषण किती उत्कृष्ट होते, याचे रसभरीत वर्णनही केले जाते.

मुळातच प्रसारमाध्यमे ही उद्योजकांच्या ताब्यात आहेत. तिथे काम करणाऱ्या बहुतांश पत्रकार मंडळींच्या निष्ठा आरएसएस / भाजपच्या चरणी वाहिलेल्या आहेत. किंबहूना अशा हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्याच पत्रकारांना प्रसारमाध्यमांमध्ये संधी उरलेल्या आहेत. बहुजन वर्गातील पत्रकारांना संधी मिळत नाहीत. मिळाल्याच तर त्यांना खालच्या पदांवर काम करावे लागते. निर्णय प्रक्रियेत त्यांना कोणतेही स्थान नसते.

प्रसारमाध्यमांचे मालक सत्ताधारी भाजपकडून आपल्या अन्य व्यवसायांसाठी कंत्राटे मिळवतात. मालकांनीही भाजपच्या सोयीचे संपादक, अँकर, पत्रकार नेमलेले आहेत. वृत्तवाहिनीतून भाजपचा जास्तीत जास्त उदो उदो करायचा, आणि जास्तीत जास्त कंत्राटे पदरात पाडून घ्यायची हे मालक मंडळींचे सूत्र ठरलेले आहे.

सत्ताधारी भाजपविरोधात आवाज उठवू शकेल अशी पत्रकारिता भारतात उरलेली नाही. या उलट अर्णव गोस्वामीसारख्या भंपक व्यक्तीने जन्माला घातलेल्या थयथयाटी पत्रकारितेचे नवनवे अविष्कार भाजपच्या कृपेने देशवासियांना पाहायला मिळत आहेत. ‘नंगेसे खुदा भी डरता है’ या म्हणीला अनुसूरून अर्णवने पत्रकारितेचा नवा मापदंड तयार केला आहे.

आपण मुळ मुद्द्याकडे येऊयात. मुळ मुद्दा होता ईव्हीएमचा. मुळातच ईव्हीएम हे एक तांत्रिक उपकरण आहे. तांत्रिक उपकरणामध्ये हवे तसे, हव्या त्या वेळी आणि हव्या त्या ठिकाणाहून हव्या तशा पद्धतीने बदल करणे शक्य आहे. तेवढे तंत्रज्ञान नक्कीच प्रगत झालेले आहे ( EVM tamper is possible by technology ).

अवकाशात सोडलेले सॅटेलाईट, यान हजारो किलोमीटरवरून नियंत्रित करता येते. हा तंत्रज्ञानाचा अविष्कार आहे. त्यामुळे मतदान झाल्यानंतर कडीकुलपात ठेवलेल्या  ईव्हीएममध्ये बदल करणे का शक्य होणार नाही ? तंत्रज्ञानाच्या जोरावर ईव्हीएममधील मतांची आकडेवारी बदलणे शक्य आहे असा संशय घ्यायला पुरेसा वाव आहे.

ईव्हीएममधील मतांच्या आकडेवारीमध्ये बदल करता येतात याचे प्रात्यक्षिकच काही वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या विधानसभेत आप पक्षाच्या एका आमदाराने दाखविले होते. इतरही काही तंत्रज्ञांनी अशी प्रात्यक्षिके दाखविली होती.

त्यावर निवडणूक आयोगाने तक्रारदारांना अशी प्रात्यक्षिके आपल्यासमक्ष दाखवायला सांगितली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ‘ईव्हीएम’मध्ये बदल करणे कसे शक्य नाही, यावर शंकानिरसन करणारी स्पष्टीकरणे दिली होती ( Election commission is firm on using on EVM ).

अर्थात वर म्हटल्याप्रमाणे निवडणूक आयोग हा मोदी – शाह यांच्या हातचे बाहुले बनलेला आहे. सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत हे प्रकर्षाने समोर आले. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा व निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्यातील मतभेद वर्षभरापूर्वी चव्हाट्यावर आले होते. मोदी – शाह जोडगोळीने आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याची तक्रार नोंद झाली होती. हे प्रकऱण निवडणूक आयोगाने दडपले. ते दडपण्यास लवासा यांनी विरोध केला होता. लवासा यांनी ठोस भूमिका घेतल्यानंतर इन्कम टॅक्स विभागाने लवासा यांच्या पत्नी व मुलाच्या मागे ससेमिरा लावला होता.

काही महिन्यांपूर्वी लवासा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. खरेतर, लवासा 2022 मध्ये निवृत्त होणार होते. एप्रिल 2021 मध्ये विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी लवासा आले असते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणीपूर इत्यादी राज्यांतील निवडणुका झाल्या असत्या ( Ashok Lavasa was resigned to Election commission ).

लवासा यांनी त्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाला रामराम ठोकला. त्यांची ‘एशियन डेव्हलपमेंट बँके’च्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे. मोदी – शाह यांच्या मनमानीला आवर घालणे कठीण वाटल्यानेच लवासा यांनी निवडणूक आयोगातून एक्झिट घेतली असेल. परदेशातील नोकरी त्यांना अधिक सोयीस्कर वाटली असेल. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा हे मोदी – शाह यांच्या कलाने काम करीत असल्याचे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून दिसून येत आहे. लवासा यांचे निवडणूक आयोगात असण्यामुळे अरोरा यांना मोदी – शाह यांना हवे तसे सहकार्य करता आले नसेल. लवासा यांनी ऑगस्टमध्ये राजीनामा दिला. त्यानंतर आता बिहारच्या निवडणुका झाल्या आहेत. लवासा असते तर भाजपला बिहार निवडणुकीत एवढे घसघशीत यश मिळाले असते का ? अशी शंका नक्कीच उपस्थित करता येईल.

मोदी – शाह यांच्याविरोधातील आचारसंहितेचे प्रकरण दडपण्यास लवासा यांनी विरोध केल्याने आयकर विभागाने लगेच लवासा कुटुंबियांच्या मागे ससेमिरा लावला. नंतर त्यांच्यावर राजीनामा द्यायची वेळ आणली.

यावरून निवडणूक आयोगावर मोदी – शाह यांची किती मोठी पकड आहे हे लक्षात येते. जर नि:पक्ष वातावरणात या निवडणुका होत असतील, ईव्हीएममध्ये कोणताही घोटाळा होत नसेल तर लवासा यांना एवढा त्रास का झाला ? निवडणूक आयोगात ईव्हीएमसारखे घोटाळे होतच असतील. त्यामुळे या पापाचे धनी आपण व्हायला नको म्हणूनही लवासा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला असू शकतो.

मुळातच जगातील कोणत्याही प्रमुख लोकशाही देशांमध्ये ईव्हीएम वापरले जात नाही. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी व नेंदरलँड या देशांमध्ये ईव्हीएम वापरली जात होती. पण या मशीन्समध्ये गैरवापर करणे शक्य आहे हे लक्षात आल्याने या सगळ्या देशांनी ईव्हीएम वापरणे बंद केले ( Many countries banned to using EVM ). हे सगळे देश मतपत्रिकेद्वारेच निवडणुका घेतात.

अमेरिकेमध्ये नुकत्याच झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतमोजणीसाठी तीन दिवस लागले. पण मतदान प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास शाबूत राहण्यासाठी अमेरिकेने मतपत्रिकेचाच पर्याय रास्त मानला आहे.

ईव्हीएमचा गैरवापर होऊ शकतो अशा आक्षेप भाजपनेही काही वर्षांपूर्वी घेतला होता. पण त्यावेळी भाजप विरोधात होता, आणि काँग्रेस पक्ष सत्तेत होता. आता गेल्या जवळपास तीन – चार वर्षांपासून ईव्हीएमबद्दल भाजप वगळता सगळेच राजकीय पक्ष संशय व्यक्त करीत आहेत. सामान्य लोकांमध्येही संशय बळावलेला आहे.

मुळातच मोदी – शाह जोडगोळीच्या धाकदपटशामुळे न्यायालये, संसद, सीबीआय, ईडी, रिझर्व्ह बँक, कॅग, निवडणूक आयोग अशा संस्था धोक्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत मतदान सुद्धा ईव्हीएमद्वारे मॅनेज केले जात असेल तर भारतातील लोकशाही समूळ संपुष्टात येईल.

सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पाशवी बहुमत मिळाले होते. सन 2014 ते 2019 या पाच वर्षांत भाजपने कोणतेही उत्कृष्ट काम केलेले नव्हते. तरीही मतांचा आकडा वाढला. 2024 मध्येही मतदानाचा आकडा वाढला तर नवल वाटायला नको. निवडणूक आयोग सोबतीला असेल तर काहीच कठीण नाही.

ईव्हीएममध्ये कोणताही घोटाळा नाही, असा भाजप व त्यांच्या समर्थकांचा दावा आहे. पण भारतातील अन्य राजकीय पक्ष व लोकशाहीप्रिय नागरिकांना ईव्हीएमबद्दल संशय आहे. देशवासियांच्या या संशयाला मान देवून निवडणूक आयोगाने मतपत्रिकेद्वारे मतदान घ्यायला काय हरकत आहे ? मतपत्रिकेनंतरही मोदी यांना घसघशीत बहुमत मिळाले तर विरोधकांचीही तोंडे बंद करायला त्यांना आयतीच संधी मिळेल. ही आयती संधी भाजप व त्यांच्या समर्थकांनी सोडू नये, असे वाटते.

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी