राज्य सरकारने कोबाड गांधी लिखीत फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या अनघा लेले यांनी अनुवादीत केलेल्या पुस्तकाला जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द केल्याने मराठी साहित्य विश्वात मोठी खळबळ उडाली आहे. साहित्यिकांनी शासकीय समित्यांवरील पदांचे राजीनामे देण्यास सुरूवात केली आहे. पुरस्कार जाहीर झालेल्या लेखकांनी देखील पुरस्कार नाकारून राज्य सरकारचा निषेध केला आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी देखील आता राज्य सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे.
यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारांतर्गत कोबाड गांधीलिखित आणि अनघा लेले अनुवादित ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला घोषित झालेला अनुवादित श्रेणीतील तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार जाहीर झाला होता. मात्र राज्य शासनाने हा पुरस्कार रद्द केला. त्यानंतर साहित्य विश्वात मोठी खळबळ उडाली. अनेक साहित्यिकांनी सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारांतर्गत ज्या लेखकांना पुरस्कार जाहीर झाले होते त्यानीं पुरस्कार वापसी करत असल्याचे जाहीर करुन संताप व्यक्त केला. जेएनयुमधील प्राध्यापक डॉ. शरद बाविस्कर यांच्या भुरा या आत्मचरित्राला जाहीर झालेला ‘लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार’ बाविस्कर यांनी नाकारला, त्यानंतर उद्योजक आनंद करंदीकर यांनी वैचारिक घुसमळ या त्यांच्या पुस्तकाला जाहीर झालेला ‘भाई माधवराव बागल पुरस्कार’ नाकारला.
हे सुद्धा वाचा
राष्ट्रवादीतून बाहेर पडलेले माजीद मेनन तृणमूल काँग्रेसमध्ये
नवाब मलिकांच्या तात्काळ जामीन सुनावणीला न्यायालयाचा नकार, जाणून घ्या कारण
पाकिस्तानला मोठा झटका ; रावलपिंडीमध्ये बॅन होणार इंटरनॅशनल क्रिकेट
त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्ष कवयित्री नीरजा यांनी मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तसेच ज्येष्ठ लेखिका डॉ. प्रज्ञा दया पवार यांनी महाराष्ट्र साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सदस्यत्वाचा तर सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक हेरंब कुलकर्णी यांनी परिक्षण समितीचा राजीनामा दिला आहे. त्यापाठोपाठ आता ज्येष्ठ साहित्यिक आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी देखील आता राज्य सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे.