टीम लय भारी
मुंबईः महाराष्ट्रात निर्माण झालेला सत्तापेच आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये संपला नाही. 1 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात फॅक्टस्ला महत्त्व नाही. पण राज्यपालाचे अधिकार कुठपर्यंत असावेत. राज्यपालांनी राज्याच्या चार भिंती आड काय गोष्टी चालतात, त्याकडे लक्ष देण्याची जरुरी नाही. राज्यपाल हे विधीमंडळात निवडून आलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाचे गुरू किंवा गाईड, मेंटॉर ठरू शकत नाहीत, असे मत ज्येष्ठ वकील उज्जवल निकम यांनी मांडले.
आज सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेच्या याचिकेप्रकरणी सुनावणी 1 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. आज कोर्टासमोर एकनाथ शिंदेंचे वकील आणि उद्धव ठाकरेंचे वकील यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. त्यावरून महाराष्ट्रातील पेच अरुणाचल प्रदेशातील प्रकरणासारखा असला तरीही आपल्याकडे आणखीही काही वादग्रस्त मुद्दे आहेत. ज्यामुळे त्या निकालासारखाच निकाल महाराष्ट्रातही लागू शकेल, असे ठामपणे सांगता येत नसल्याचे उज्जवल निकम यांनी म्हटले आहे.
एकनाथ शिंदे गट स्वतःला ओरिजनल पक्ष म्हणवतात. व्हिपचं उल्लंघन केलं आहे का हे सगळे वादग्रस्त मुद्दे आहेत. यापूर्वीच प्रतिज्ञापत्र दाखल झालं आहे. पण पुन्हा सुप्रीम कोर्टानं प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितलं आहे. याचाच अर्थ सुप्रीम कोर्टाला काही मुद्देही विचारात घ्यायचे आहेत असेही उज्जवल निकम यावेळी म्हणाले.
महाराष्ट्रात वर्तमानात उद्भवलेल्या कायदेशीर पेचासारखीच स्थिती 2016 मध्ये अरुणाचल प्रदेशात उद्भवली होती. त्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पाच मुखी घटनापीठाने एकमुखी निर्णय घेतला होता. अरुणाचल प्रदेश केसमध्ये राज्यपालांचे अधिकार स्पष्ट करत घटनापीठाने मूळच्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनाच सत्तेत स्थानापन्न होण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आमदार अपात्रतेसंबंधीचा गुंता सोडवण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील शिवसेना विरोधात एकनाथ शिंदे गटातील याचिकांमध्येही अरुणाचल प्रदेशातील केस अत्यंत महत्त्वाची पायरी ठरू शकते असेही उज्जवल निकम यावेळी म्हणाले.
हे सुध्दा वाचा:
जनरल नाॅलेज: राष्ट्रपतींना ‘शपथ‘ कोण देतो?
शिवसेनेतील सत्ता संघर्षाचा ’गुंता‘ अधिक वाढणार?
हिंदुत्वावर खेळी खेळणाऱ्या शिंदे गटाला आदित्य ठाकरेंनी फटकारले