राज्य वस्तू व सेवाकर विभागाची (जीएसटी) पुनर्रचना व्हावी” या प्रलंबित मागणीसाठी काळया फिती आणि निदर्शनासह गुरूवारी सलग चौथ्या दिवशी “ठिय्या आंदोलन” सुरू असून जीएसटी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सरकारविरोधात आता दंड थोपटले आहेत. शुक्रवारी (दि.२ डिसेंबर) रोजी राज्यातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी यांनी जीएसटी भवन परिसरात महानिषेध सभेचे आयोजन केले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वस्तू व कर राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष विनोद देसाई आणि सरचिटणीस विजय कुंभार यांनी दिली.
केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी 1 जुलै, 2017 पासुन देशभरात केली. राज्य व केंद्र सरकारच्या तब्बल 14 करांचे विलनीकरण होऊन जीएसटी कायदा अस्तिवात आला आहे. त्यामुळे फक्त मुल्यवर्धीत कर (VAT) कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या राज्यकर विभागाची पुनर्रचना करणे अत्यावश्यक होते. त्या पार्श्वभूमीवर चार वर्षापूर्वीच सादर झालेल्या अगरवाल समितीच्या विभागाच्या पुनर्रचना अहवालाची अंमलबजावणी तातडीने करावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य वस्तू व कर राजपत्रित अधिकारी संघटना वारंवार सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. तथापि अद्याप सरकार त्याच्यावर वेळ काढू धोरण अवलंबत असून त्यामुळे जीएसटी संकलनाचे काम पुर्ण क्षमतेने होत नाही, असा संघटनांचा आरोप आहे. त्यातच दोन दशकांपासुन प्रलंबित राज्यकर अधिकारी वेतनत्रुटी दुर व्हावी तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या इतर महत्वाच्या प्रश्नांवर शासन-प्रशासनाचे वारंवार होत असलेले दूर्लक्ष; यामुळे राज्यकर विभागात कमालीचा असंतोष पसरला आहे.
हे सुद्धा वाचा
मंगलप्रभात लोढा यांचा पुढाकार, महारोजगार मेळाव्यातून देणार हजारो रोजगार !
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा; एमएमआर क्षेत्रात होणार ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’
अदानी एनडीटीव्ही संचालक मंडळावर येणार
शासन-प्रशासनाचे प्रलंबित मागण्याकडे लक्ष्य वेधण्यासाठी राजपत्रित अधिकारी संघटना राज्यभरातील कार्यालयासमोर दि. 28 नोव्हेंबर ते 02 डिसेंबर या कालावधीत काळया फिती आणि निदर्शनासह ठिय्या आंदोलन करीत आहेत. आंदोलनाच्या गुरुवारी सलग चौथ्या दिवशी राज्यभरातील सर्व जीएसटी कार्यालयासमोर तसेच माझगांव मुख्यालयात प्रचंड संख्येने उपस्थित राहून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे शासन-प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार निदर्शने केली. सदर निदर्शनास कर्मचारी तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. शुक्रवारी दुपारी 1.30 वाजता माझगांव मुख्यालयात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी जाहीर निषेध सभेचे आयोजन केले आहे. या उपरांत देखील शासन-प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास कामबंद अथवा बेमुदत संप अधिक तिव्रतेने करण्याचा इशारा विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी दिला आहे.