राज्यातील सरकारी मालकीच्या गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाने ब्रेक लावला आहे. पुढील आदेशापर्यंत अतिक्रमण केलेल्यांविरोधात करण्यात येणारी कारवाई थांबवण्याची सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो एकर गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण केलेल्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे निर्देश दिले. खंडपीठामध्ये मुख्य न्यायमूर्तींसोबत न्यायमूर्ती अजय आहुजा यांचा समावेश होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत स्युमोटो याचिका दाखल करत गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांचा तपशील मागवला होता. याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर वर्षअखेरीपर्यंत गायरान जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवावी, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. अतिक्रमणे हटवण्यासाठी कोणतीही कारणे देऊ नयेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महसूल विभागातर्फे अतिक्रमण केलेल्यांना जागा रिकामी करण्याची नोटिस देण्यात आली. त्यामुळे राज्यभरात खळबळ उडाली होती.
राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये राज्यातील एकूण गायरान जमीन व त्यावर झालेले आजपर्यंतचे अतिक्रमण याबाबत माहिती देण्यात आली होती.
राज्यात ४ लाख ५२ हजार हेक्टर जमीन गायरान जमीन म्हणून नोंदवण्यात आली आहे. .या जमिनीपैकी २.२३ टक्के जमिनीवर अतिक्रमण झाले असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयाला देण्यात आली होती. या जमिनीवर तब्बल २ लाख २२ हजारपेक्षा अधिक अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यापैकी सुमारे २४ हजार ५१३ अतिक्रमणे हटवण्यात आली आहेत. तर १२ जुलै २०११ पर्यंत १२ हजार ६५२ अतिक्रमणे नियमित करण्यात आली आहेत. हटवण्यात आलेल्या अतिक्रमणांमध्ये सर्वाधिक अतिक्रमणे कोकणातील आहेत, असे सरकारतर्फे न्यायालयात नमूद करण्यात आले होते. १२ जुलै २०११ ते १५ सप्टेंबर २०२२ या दरम्यान करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केली होती.
हे सुद्धा वाचा
साकेत गोखलेंना नडले मोदींच्या मोरबी भेटीचे ट्विट, गुजरात पोलिसांनी केली अटक!
PHOTO : चैत्यभूमीवर देशभरातून लाखोंच्या संख्येने आंबेडकरी अनुयायांचा महासागर लोटला
…अन्यथा मला कर्नाटकात यावे लागेल; संभाजीराजे छत्रपतींचा इशारा
खंडपीठाने सरकारी वकील पी.पी.काकडे आणि मनीष पाबळे यांना निर्देश दिले की, “गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना बजावण्यात येणार्‍या नोटीसचा मसुदा आमच्यासमोर ठेवावा. तसेच अतिक्रमण केलेल्यांना त्यांचा कब्जा कायम ठेवण्याचा अधिकार प्रस्थापित करण्याबाबत दावा करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.