महाराष्ट्र राज्याने सर्वात मोठी कर्जमाफी योजना जाहीर करूनही आणि कृषी संकटाचा सामना करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राला शेतकरी आत्महत्यामुक्त राज्य करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलणार असल्याचे जाहीर केले होते. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी राज्य सरकारनं यंदा 700 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र गतवर्ष 2022 मध्ये शेतकरी आत्महत्या सर्वाधिक होत्या! राज्य सरकारने प्रत्येक आत्महत्येचे विश्लेषण करावे, शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या नातेवाइकांशी बोलून आत्महत्येच्या कारणांचा अहवाल द्यावा असे शेतकर्‍यांचे नेते आणि शेतकरी कल्याण टास्क फोर्सचे माजी प्रमुख किशोर तिवारी यांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी राज्य सरकारने यंदा 700 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. आज अखेर या योजनेसाठी 700 कोटी रुपयांची निधी मंजूर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्याने सर्वात मोठी कर्जमाफी योजना जाहीर करूनही आणि कृषी संकटाचा सामना करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या. असे असूनही, 2022 हे शेतकऱ्यांसाठी वाईट वर्ष होते. धक्कादायक बाब म्हणजे 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2022 या कालावधीत 2,942 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आणि गेल्या वर्षी याच काळात 2,743 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. विशेष म्हणजे 30 जून 2022 रोजी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राला शेतकरी आत्महत्यामुक्त राज्य करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलणार असल्याचे जाहीर केले होते.
शेतकर्‍यांचे नेते आणि शेतकरी कल्याण टास्क फोर्सचे माजी प्रमुख किशोर तिवारी म्हणाले की, राज्याच्या अनेक भागांमध्ये अभूतपूर्व पूर आल्याने सर्वात वाईट कृषी संकटाचा सामना करण्यात राज्य अपयशी ठरले, त्यानंतर अनेक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. “आम्ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्यवस्थित करू शकलो नाही, आम्ही त्यांची दुर्दशा समजू शकलो नाही, धोरण निर्माते त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत कारण ते हस्तिदंती टॉवरमधून शेतकऱ्यांचे धोरण तयार करत आहेत,” असे तिवारी म्हणाले.
2022मध्ये सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाकांक्षी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेचा मसुदा तयार केला आणि त्यानुसार 32.15 लाख शेतकऱ्यांचे 2,0487.13 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले, तर 22,000 थकबाकीदार कर्ज माफ होणे बाकी आहे. “आम्ही वित्त विभागाकडून 150 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त आर्थिक सहाय्याने एक किंवा दोन महिन्यांत संपूर्ण कवायत पूर्ण करू,” असे एका वरिष्ठ नोकरशहाने एका वृत्तपत्राला सांगितले. अनेक सामाजिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांनी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची कारणे संकलित केली आहेत. एका स्वयंसेवी संस्थेला असे आढळून आले की शेतीमालाला कमी भाव, ताणतणाव आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, खराब सिंचन आणि अतिवृष्टीमुळे पीक निकामी होणे ही काही कारणे आहेत.
हे सुद्धा वाचा : VIDEO : शेतकरी हैराण सरकार खातो गायरान
Sharad Pawar : मोदी सरकारचे धोरण शेतकरी विरोधी – शरद पवार
Jayant Patil : शेतकरी चिंताग्रस्त आहे पण सरकारने एक ‘दमडी’ दिली नाही – जयंत पाटील
राज्य सरकारने प्रत्येक आत्महत्येचे विश्लेषण करावे, शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या नातेवाइकांशी बोलून आत्महत्येच्या कारणांचा अहवाल द्यावा. सद्य:स्थितीत, आत्महत्याग्रस्तांच्या नातेवाइकांना एकदा नुकसान भरपाई दिल्यानंतर त्यांची कोणतीही चौकशी होत नाही त्या शेतकऱ्याची केस बंद केली जाते”, असे तिवारी म्हणाले. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, गतवर्षी सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या अमरावती विभागात नोंदल्या गेल्या (1,171) आणि त्यानंतर औरंगाबाद विभागात नोंदल्या गेल्या. (1,023).
या योजनेचा लाभ कोणाला घेता येईल:
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 हा कालावधी विचारात घेतला आहे. या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. 2018-19 मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसानभरपाई दिली आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखों शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. याशिवाय या योजनेत 2017-18, 2018-19, 2019-20 या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. असे अहवालात म्हटले आहे.