घटनेच्या कलम 29 अन्वये प्रत्येक नागरिकाला चांगली आणि परवडणारी सुविधा देणे हे सरकारचे काम आहे. असे असताना, राज्यातील चार जिल्ह्यात शासकीय रुग्णालयात 80 हून अधिक रुग्णांचे मृत्यू झाले होते.अपुरा कर्मचारी वर्ग व औषधांचा कमी पुरवठा याला कारणीभूत असला तरी राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच बळकटीकरण करण्याऐवजी खासगीकरण करण्याचा सपाटा राज्य सरकारने लावला आहे. त्याची सुरुवात सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर येथून होणार आहे. बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा… या गोंडस नावाखाली येत्या काळात प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे खासगीकरण करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात 33 रुग्णांचे झालेले मृत्यू, नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात 52 रुग्णांचे झालेले मृत्यू आणि त्यानंतर राज्याची उपराजधानी नागपूर येथे झालेले मृत्यू यामुळे सरकारी यंत्रणांचे निघालेले वाभाडे यातून बोध घेण्याऐवजी राज्य सरकारने प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.तसा शासन निर्णय काढण्यात आला असून बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर ही आरोग्य केंद्रे चालविण्यात येणार आहेत.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधून गोरगरिबांसाठी विविध आरोग्यदायी योजना राबविण्यात येतात. या योजनांच्या माध्यमातून रुग्णांना मोफत सेवा देण्यात येते. गरोदर माता असो वा विविध आजारांनी रुग्ण पीडित असो या केंद्रामधून रुग्णांची सेवा करण्यात येते.
रुग्णसेवा हीच ईश्वरसेवा म्हणून डॉक्टर अहोरात्र काम करत असतात.पण याच केंद्रावर सरकारची वक्रदृष्टी पडल्याने खासगीकरणाच्या माध्यमातून ठेकेदारांच्या घशात ही रुग्णालये घालण्यात येणार आहेत. त्यातच कंत्राटी कर्मचारी भरून तिथेही गोलमाल करण्यात येणार आहे.
सगळ्यांचे खापर सरकारवर फोडले जाते!
अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन मूलभूत गरजा आहेत. त्याची पूर्तता करणे हे कल्याणकारी राज्याचे कर्तव्य आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून समाजातील उपेक्षित, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना या मूलभूत सुविधा मिळाव्या असे सगळ्यांना वाटते. पण सरकारी बाबू कागदी घोडे नाचवून सरकारची आणि नागरिकांची फसवणूक करत असतात. त्यामुळे सरकारवर याचे खापर फोडले जाते.
राज्यातील आरोग्य व्यवस्था कमकुवत, ढिसाळ
महाराष्ट्र हे देशातील एक प्रगत राज्य आहे. रोजगार हमी योजना, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला किमान हमी भाव, माहिती अधिकार कायदा, महिला धोरण आदी महत्वाचे कायदे राज्याच्या विधान भवनात मंजूर होत त्याची अमलबजावणी झाली. त्यानंतर केंद्रानेही या कायद्यांना राष्ट्रीय स्वरूप दिले. त्याचे लाभ समाजातील सगळ्याच घटकांना मिळत आहे. असे असताना राज्यातील आरोग्य व्यवस्था कमकुवत असल्याची बाब करोना काळात निदर्शनं आली. त्यानंतर राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक आधुनिक सोई सुविधा असलेले रुग्णालय असावे.
विशेष म्हणजे ग्रामीण भागतील जनतेला खरय अर्थाने आरोग्य सुविधांची आवश्यकता आहे. असे असताना त्याकडे गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष झाले.
मुंबईच्या वेशी जवळच्या जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणेचा बोजवारा
मुंबईपासून जवळच असणाऱ्या ठाणे, पालघर रायगड आदी जिल्ह्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरवस्था झालेली आहे. ठाणे, पालघर जिल्ह्यात सुस्थितीतील रस्ते नाहीत. आरोग्याच्या सुविधा नाहीत. त्यामुळे खराब रस्ते आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र जवळ नसल्याने अनेकांना झोलितून अवघडलेल्या गर्भवतीला घेऊन जावे लागते. गेल्या आठवड्यात शहापूर तालुक्यात असेच एका गर्भवती महिलेला प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये घेऊन जात असताना तिला असह्य वेणा झाल्या आणि रस्त्यातच ती बाळंत झाली. दोन महिन्यांपूर्वी पालघर जिल्ह्यातील कुलोंद गावची सुरेखा लहू भागडे या महिलेने ओंडक्याचा सहारा घेत प्राथमिक आरोग्य केंद्र गाठले. नंतर नांदगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ती प्रसूत झाली.
ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांची वानवा
दरम्यान राज्यातील ग्रामीण आणि काही शहरी भागात आरोग्य सुविधांची कमतरता असल्याचे निदर्शनास येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यभरात 500 ‘आपला दवाखाना’ सुरू केले. हे एकापरीने चांगले काम झाले असले तरी अनेक जिल्ह्यात हा दवाखाना सुरू करायला त्या त्या यंत्रणाना जागा मिळत नाही. एमबीबीएस डॉक्टर्सची कमतरता आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर घटनेच्या कलम 29 अन्वये प्रत्येक नागरिकाला चांगली आणि परवडणारी सुविधा देणे हे सरकारचे काम आहे. असे असताना राज्यात अत्याधुनिक सोई सुविधा असणारे रुग्णालये आवश्यक आहेत. पण जिल्हा स्तरावर अनेक सरकारी रुग्णालयात मूलभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे 5 कोटी लोकसंख्या एमएमआरमधील अनेक गरीब नागरिक ठाण्याच्या सिव्हील वा, कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल होतात. पण या रुग्णालय प्रशासनावर अतिरिक्त ताण पडत आहे. या रिजन मधील गंभीरक आजारी रुग्णाला मुंबईच्या जे जे रुग्णालयात दाखल करण्यात येते.
हे ही वाचा
जयकुमार गोरे म्हणतात, आम्ही विरोधकांना तुरूंगात टाकू; विरोधकांनीही दिले खणखणीत उत्तर !
राज ठाकरेंनी टोलवरून उपसली तलवार, थेट मुख्यमंत्री शिंदेंना केला सवाल
कुणबी आणि मराठे एकच? जरांगे पाटलांचा आकडेवारीसह दावा
आरोग्य खात्याने 2,862 अस्थायी पदांना मंजुरी
गेल्या दोन ते तीन महिन्यात योग्य उपचार न मिळाल्याने 80 हून अधिक रुग्णांना हकनाक जीव गमवावा लागला आहे. असे असताना आरोग्य विभागाच्या औषध खरेदीतील गोंधळ आणि अपुरा कर्मचारी वर्ग याविषयी विरोधक सातत्याने सरकारवर आरोप करत आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागाने शुक्रवारी 2,862 अस्थायी पदांना मंजुरी दिली. त्यामध्ये परचर्या शाळा, प्लेग नियंत्रण पथके, जिल्हा परिषदांची प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांतील ही पदे आहेत. यामध्ये नाशिक मंडळातील 2,173 अस्थायी पदांचा समावेश आहे.
दरम्यान, सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर येथे ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा’… या गोंडस नावाखाली येत्या काळात प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे खासगीकरण करण्याचा हा डाव आखला आहे.
