महाराष्ट्राच्या नव्या राज्यपालांचा शपथविधी शनिवारी होणार आहे. राजभवनातील दरबार हॉलमध्ये होणाऱ्या समारंभात रमेश बैस पदाची सूत्रे स्वीकारणार आहेत. भगतसिंग कोश्यारी यांच्या वादग्रस्त कारकिर्दीनंतर बैस यांच्याकडून महाराष्ट्राचा व महापुरुषांचा सन्मान राखला जावा, अशी अपेक्षा आहे. (Governer Ramesh Bais Will Take Oth)
नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस यांचा शपथविधी समारंभ 18 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12.40 वाजता दरबार हॉल, राजभवन येथे होणार आहे. तत्पूर्वी, शुक्रवार, 17 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 5.45 वाजत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मान्यवरांसह बैस यांचे मुंबई विमानतळावर स्वागत करतील.
कोश्यारी यांच्याप्रमाणे नव्या राज्यपालांनी दिल्ली सरकारच्या तालावर नाचणारे कळसूत्री बाहुले म्हणून काम पाहू नये, अशी राज्यातील जनतेची अपेक्षा आहे. झारखंडमधील बिगरभाजपा, महाआघाडीच्या शिबू सोरेन सरकारला बैस यांनी बराच त्रास दिला आहे. त्यामुळे राज्यात केंद्राने “बैस”विलेल्या नव्या राज्यपालांनी कोश्यारी यांचाच कित्ता गिरवू नये, अशी राज्यातील विरोधी पक्षांचीही भावना आहे.
छत्तीसगड, मध्य प्रदेश तसेच राष्ट्रीय राजकारणात, भाजप व संघाच्या वर्तुळात रमेश बैस परिचित असले, तरी भाजप वर्तुळाबाहेर देशातील जनतेत त्यांची फारशी प्रभावी ओळख नाही. संसदीय राजकारण, समाजकारण तसेच संघ व भाजपच्या संघटन कार्याचा बैस यांना पाच दशकांचा अनुभव आहे. नगरसेवक पदापासून सावर्जणीक राजकारणात पाऊल ठेवल्यानंतर त्यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री व राज्यपाल पदापर्यंत जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. भाजपने 2019 निवडणुकीत बैस यांना तिकीट नाकारले होते. मात्र, पक्षाच्या उमेदवारांसाठी केलेल्या प्रामाणिक कार्याची बक्षिसी म्हणून त्यांना त्रिपुराच्या राज्यपालपदाची बक्षिसी दिली गेली होती.
रायपूर (छत्तीसगड) येथे देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दोन आठवडे अगोदर, 2 ऑगस्ट 1947 रोजी रमेश बैस यांचा जन्म झाला. त्यांची रायपूर येथेच शिक्षण पूर्ण केले. 1978 मध्ये ते पहिल्यांदा नगरसेवक म्हणून रायपूर महानगरपालिकेत निवडून आले. 1980 ते 1985 असे पाक वर्षे ते मध्यप्रदेशांत विधान परिषदेचे आमदार होते. त्यांनी या कालावधीत मध्यप्रदेश विधानमंडळ अंदाजपत्रक समिती सदस्य तसेच ग्रंथालय समिती सदस्य म्हणून काम पाहिले. मध्यप्रदेश भाजप संघटनात प्रदेश मंत्री म्हणून बैस यांनी 1982 ते 1988 या कालावधीत काम केले. त्यानंतर 1989 मध्ये ते पहिल्यांदा रायपूरमधून लोकसभेवर निवडून आले. या क्षेत्रातून ते 7 वेळा लोकसभा खासदार राहिलेले आहेत.
महाराष्ट्राचे नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस यांचा झारखंडमधील
कार्यकाळाचा इतिहास भगतसिंग कोश्यारी यांच्याप्रमाणेच वादग्रस्त आहे.
1998 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारात रमेश बैस यांची केंद्रीय पोलाद व खाण मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली गेली होती. 1999 ते 2004 या काळात त्यांनी केंद्रात माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री तसेच रसायने व खते राज्यमंत्री म्हणून काम पहिले. 2003 मध्ये केंद्रीय खाण मंत्रालयामध्ये राज्यमंत्री पदाचा स्वतंत्र कार्यभार रमेश बैस यांच्याकडे देण्यात आला होता. त्यानंतर काही काळ केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय राज्यमंत्रीम्हणून त्यांनी काम पाहिले होते.
रमेश बैस यांनी संसदीय जीवनात लोकलेखा समिती, नियम समिती, ऊर्जा मंत्रालय सल्लागार समिती, कोळसा-खाण मंत्रालयाची हिंदी सल्लागार समिती, पेट्रोलियम-नैसर्गिक वायू विषयी संसदीय समिती आदी समित्यांचे सदस्य म्हणून कामकाज पाहिले आहे. ते 2009 ते 2014 या काळात भाजपचे लोकसभेतील मुख्य प्रतोद होते. 16 व्या लोकसभेचे सदस्य असताना 2014 ते 2019 या काळात रमेश बैस हे सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विषयावरील संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. दिव्यांग तसेच तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर) व्यक्तींचे अधिकार-सुरक्षा विधेयकासंदर्भात त्यांनी व्यापक संशोधन व अध्ययन केले आहे.
हे सुद्धा वाचा :
रमेश बैस महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल ; भगतसिंग कोश्यारी यांचा राजीनामा मंजूर
न्यायपालिकाही भाजपच्या मगरमिठीत ; आपल्या मर्जीतल्या न्यायाधीशांना राज्यपाल पदाचे बक्षीस
2019 मधील सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीनंतर रमेश बैस यांची त्रिपुराचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. 29 जुलै 2019 ते 13 जुलै 2021 या काळात ते त्रिपुराचे राज्यपाल होते. 14 जुलै 2021 पासून त्यांनी झारखंडच्या राज्यपालपदाची सूत्रे स्वीकारली होती.
राजभवनाच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस यांना समाजसेवेची आवड आहे. ग्रामीण भागांमधील क्रीडा स्पर्धां, नेत्र तपासणी शिबिर, आरोग्य शिबिरे यांचे त्यांनी स्वत: अनेकदा आयोजन केले आहे. छत्तीसगड धनुर्विद्या ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष म्हणूनही बैस यांनी काम केले आहे. ते मध्यप्रदेश बीज व कृषी विकास महामंडळाचे अध्यक्षही राहिलेले आहेत.
