वेगवेगळ्या कारणांमुळे गुन्ह्यात अडकलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर चाप बसवण्यासाठी मविआ सरकारने पुढाकार घेत त्यांना सेवेतूनच निलंबित करत धक्कातंत्र सुरू केले होते, मात्र याच्या अगदी उलट परिस्थिती शिंदे सरकारच्या काळात पाहायला मिळत असल्यामुळे अनेकांनी आश्चर्यांने तोंडात बोटे घातली आहेत, तर विरोधी गटातून नाराजीचा सूर उमटला आहे. मविआ सरकारच्या काळात निलंबित झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना सेवेत घेण्यास सुरूवात केली आहे. यामध्ये अंगडिया वसुली प्रकरणातील तीन निलंबित पोलिस अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू होण्यास परवानगी दिली असून खंडणी प्रकरणातील आणखी दोन पोलीस अधिकाऱ्यांची सुद्धा घरवापसी केल्याचा शिंदे सरकारचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, अंगडिया आणि अग्रवाल प्रकरणातील निलंबित पोलीस अधिकाऱ्यांची शिंदे सरकारच्या काळात पुन्हा वर्णी लागल्याने उलट – सूलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. अंगडिया वसुली प्रकरणात आरोपी उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांनी कारवाई टाळत त्याउलट दहा लाख प्रतिमहिना मागितल्याची तक्रार अंगडिया व्यावसायिक संघटनेने केली होती. त्रिपाठी यांच्या सूचनेवरूनच लोकमान्य टिळक पोलीस ठाण्यातील सहायक पोलिस निरीक्षक नितीन कदम व उपनिरीक्षक समाधान जमदाडे व पोलिस निरीक्षक ओम वंगाटे यांनी अंगडिया यांच्याकडे खंडणी उकळली. त्यानुसार तक्रार केल्यामुळे त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
हे सुद्धा वाचा…
CM Office Schedule : दुपारी दोन पर्यंत मुख्यमंत्री ‘दारबंद!’ गर्दीवरील नियंत्रणासाठी सरकारचा निर्णय
Veer Marathe Saat : ‘वेडात मराठे वीर दौडले सात’ चित्रपटाचा भव्य मुहूर्त
Accident Update : मध्यरात्री भीषण अपघात; चिमुकल्या बाळासह 11 जणांनी गमावला जीव
बांधकाम व्यावसायिक श्यामसुंदर अग्रवाल यांना धमकावून खंडणी उकळणारे निलंंबित असणारे पोलीस अधिकारी नंदकुमार गोपाळे आणि आशा कोरके यांना सुद्धा पुन्हा सेवेची संधी देण्यात आली आहे. भाईंदरमधील बांधकाम व्यावसायिक यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून जुलै २०२१ मध्ये मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यासह पोलिस उपायुक्त अकबर पठाण, पोलिस अधिकारी श्रीकांत शिंदे. नंदकुमार गोपाळे, संजय पाटील आणि आशा कोरके या पोलिस अधिकारी तसेच सुनील जैन आणि संजय पुनमिया यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. यामध्ये जैन आणि पुनामिया यांना अटक करून पुढील तपास सुरू केला.
जैन आणि पुनमिया यांच्या अटकेनंतर गोपाळ, कोरके यांच्यासह यांच्यासह गुन्हे दाखल झालेल्या पाच अधिकाऱ्यांची सशस्त्र पोलीस दलात त्यावेळी बदली करण्यात आली, मात्र त्यानंतर गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे हे वर्ग झाल्यानंतर गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात गोपाळे आणि कोरके यांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली. या सगळ्याच पोलीस अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा रुजू होण्याची संधी प्राप्त झाली आहे त्यामुळे शिंदे सरकार या अधिकाऱ्यांवर इतकं मेहरबान का असा सवालच या निमित्ताने पुन्हा पुन्हा उपस्थित होऊ लागला आहे.
दरम्यान, केवळ हेच पोलीस अधिकारी नव्हे तर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विविध कारणांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या अपर पोलीस अधिक्षक पराग मणेरे, अपविभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्र पाल, अपर पोलिस अधिक्षक धीरज पाटील, सहायक पोलिस आयुक्त सुजाता पाटील यांना सुद्धा पुन्हा सेवेत घेण्यात आले असल्याचे सुद्धा समोर आले आहे.