महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी मंगळवारी (दि.14) सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. आज शिंदे गटाकडून विधिज्ञ हरिष साळवे, निरज किशन कौल, महेश जेठमलानी यांनी युक्तीवाद पूर्ण केला. आता उद्या (दि.15) रोजी राज्यपालांच्या वतिने अँड. तुषार मेहता हे युक्तीवाद करणार आहेत. तसेच ठाकरे गटाच्याबाजूने विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी रिजॉयंडर मांडणार आहेत. उद्या ही संपूर्ण सुनावणी पार पडण्याची शक्यता असून घटनापीठ या महिन्यातच या प्रकरणावर निकाल देऊ शकते. (Maharashtra power struggle, the argument of the Shinde group is complete)
आजच्या सुनावणीत हरिष साळवे यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले की, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत ते आमदार विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात, तसेच ते मतदान देखील करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे राज्यपालांना सत्तास्थापनेसाठी अन्य लोकांना आमत्रंण देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. आजच्या सुनावणीवेळी साळवे यांनी तत्त्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यावर घटनापीठाचे लक्ष वेधत, मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे सत्तांतर झाल्याचा दावा केल्याचे दिसून येते.
तर निरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा असा युक्तीवाद ठाकरे गटाकडून केला आहे. मात्र राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे एकत्र आणि परस्परावलंबी असून ते वेगळे करता येऊ शकत नाहीत. मात्र आमचे म्हणणे असे आहे की, वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष असून निवडणूक आयोगाने देखील त्या गटाच्या बाजूनेच निर्णय दिलेला आहे. केवळ एका बैठकीला आमदार गैरहजर राहिले म्हणून त्यांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली. उपाध्यक्षांनी त्याला उत्तर देण्यासाठी आमदारांना केवळ दोन दिवसांची मुदत दिली. हे नियमबाह्य असल्याचे सांगत पक्षांतर्गत नाराजीनंतर जो प्रस्ताव तयार झाला तो राज्यपालांना पाठविल्याचे देखील कौल यांनी यावेळी युक्तीवाद करताना सांगितले.
अॅड. महेश जेठमलानी यांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देताना उपाध्यक्षांनी नबाम रेबिया प्रकरणातील निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले. शिंदे गटातील आमदारांमध्ये फुट पाडण्यासाठी 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठविली. मात्र सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्याकडून 39 आमदारांचा मुद्दा उपस्थित केला होला. आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देताना 14 दिवसांचा अवधी देणे बंधनकार आहे, मात्र उपाध्यक्षांनी तेवढा अवधी आमदारांना दिला नसल्याचा युक्तीवाद जेठमलानी यांनी केला. तर अँड. मनिंदर सिंग यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले की, निवडून आलेला सदस्य पक्षाच्या विरोधात बोलण्याचा अधिकार पक्षशिस्तीच्या नावाखाली हा अधिकार नाकारता येऊ शकतो का असा सवाल उपस्थित केला.
हे सुद्धा वाचा
सावधान; मोबाईल खिशात असताना फेसबुक ऐकते तुमचे बोलणे!
हसन मुश्रीफांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; ईडीला दिले ‘हे’ निर्देश
वृक्षप्रेमी अभिनेता सयाजी शिंदे यांच्यावर मधमाशांचा हल्ला
आजच्या सुनावणी दरम्यान घटनापीठाने काही निरिक्षणे नोंदवली. यावेळी जेठमलानी यांना केवळ आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवादाचे आदेश आदेश देत साळवी आणि जेठमलानी यांच्या युक्तिवादात विसंगती असल्याचे घटनापीठाने म्हटले.