राज्याबाहेर वैद्यकीय पदवी घेतलेल्या मराठी विद्यार्थ्यांची सरकारकडून क्रूर थट्टा !

‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान’ अशी टिमकी मिरवणाऱ्या राज्य सरकारने राज्याबाहेर वैद्यकीय पदवी घेतलेल्या मराठी विद्यार्थ्यांची सरकारकडून क्रूर थट्टा चालवली आहे. परप्रांतीय विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मराठी मुलांना 40 ते 50 लाख जादा फी चा बोजा लादला जात आहे. त्यामुळे आपल्याच राज्यात आपल्या विद्यार्थ्यांशी सरकार अशा पद्धतीने वागणूक का देते, असा सवाल केला जात आहे. राज्यात परप्रांतातून अनेक विद्यार्थी एमडी आयुर्वेद प्रवेशासह अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात आणि प्रॅक्टिस करायला आपल्या राज्यात जातात त्यातून राज्य सरकारला काहीच फायदा होत नाही. असे असताना परप्रांतीय विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मराठी मुलांना 40 ते 50 लाख जादा फी चा बोजा आकारून सरकार राज्यातील मुलांनी उच्च शिक्षण घेऊ नये याची तजवीज करते का, असा सवाल आता विचारला जात आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृतीसाठी गळा काढणाऱ्या पक्षांनी याकडे गंभीरतेने लक्ष दिले पाहिजे, अशी मागणी पालक करू लागले आहेत.

एमडी आयुर्वेद प्रवेशात महाराष्ट्राचा रहिवासी (डोमीसाईल) प्रमाणपत्र बंधनकारक केलेले नाही. फक्त राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे मॅनेजमेंट कोटातून आलेल्या अन्य राज्यातील या मुलांना पुढे एमडी आयुर्वेदसाठी महाराष्ट्र स्टेट कोटात प्रवेश मिळतो. अशाप्रकारे खासगी कॉलेजमधील परप्रांतीय विद्यार्थी यांचे हित साधले जाते. एमडी आयुर्वेद साठी केवळ 1121 जागाच आहेत. यावरून या प्रश्नाची तीव्रता लक्षात येईल.

परप्रांतीय मुलांच्या तुलनेत
मराठी मुलांचा 40 ते 50 लाखांचा तोटा

महाराष्ट्र शासनातर्फे सन 2023 च्या एम डी आयुर्वेदच्या प्रवेश प्रक्रिया साठी इंग्रजी भाषेत नियमावली जाहीर झाली आहे. यातील. नियम क्र. 2.2 नुसार फक्त महाराष्ट्र राज्यातून पदवी घेणाऱ्यांनाच एमडी आयुर्वेद साठी 85 टक्के राज्य राखीव जागातून (स्टेट कोटा ) प्रवेश दिला जातो. महाराष्ट्रातील रहिवासी (डोमीसाईल ) प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यास केवळ महाराष्ट्राच्या बाहेरील राज्यातून पदवी घेतल्याने ‘महाराष्ट्राबाहेरील विद्यार्थी ‘ ( Out of Maharastra Candidates) या वर्गवारीत टाकण्यात येते. यामुळे मराठी मुलांना एम.डी. आयुर्वेद प्रवेशाकरिता 85 टक्के स्टेट कोट्यासाठी शासकीय, अनुदानित व विनाअनुदानित कॉलेजमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. या मराठी मुलांना नियम 2.2 व नियम क्र. 7.1 ( xiii ) नुसार केवळ विनाअनुदानित कॉलेज मधील संस्था / मॅनेजमेंट कोटातून प्रचंड फी / डोनेशन दिल्यास प्रवेश मिळतो.

शासकीय कॉलेजमध्ये दरवर्षी सुमारे पन्नास हजार रु ,फी असते. मात्र शासकीय कॉलेजकडून विद्यार्थ्यांना दरवर्षी साडेसात लाख रु.विद्यावेतन मिळते. खासगी विनाअनुदानित कॉलेजमध्ये दरवर्षी दीड ते अडीच लाख फी असते. विद्यावेतन देत नाहीत. विनाअनुदानित कॉलेजच्या संस्था (मॅनेजमेंट) कोटासाठी दरवर्षी चारपट म्हणजे सहा ते दहा लाख फी असते. विद्यावेतन दिले जात नाही.

अन्य राज्यातील परप्रांतीय विद्यार्थ्यांने महाराष्ट्रातून बीएएमएस पदवी घेतल्यास त्याला या नियमानुसार स्टेट कोटा मिळतो व त्यामुळे शासकीय कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळतो. तेथे विद्यावेतन मिळत असल्याने आर्थीक फायदा होतो. तर अशा मराठी मुलांना केवळ मॅनेजमेंट कोटातच प्रवेश मिळत असल्याने अत्यंत जादा फी देणे भाग पडते. ही सरकारकडून एकप्रकारे विद्यार्थांची फसवणूकच आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृतीसाठी गळा काढणाऱ्या पक्षांनी याकडे गंभीरतेने लक्ष दिले पाहिजे, अशी मागणी पालक करू लागले आहेत.

एमडी आयुर्वेद हा तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम असल्याने मोठी आर्थिक तफावत दिसून येते. अशा प्रकारे परप्रांतीय मुलांच्या तुलनेत मराठी मुलांना सुमारे 40 ते 50 लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. विशेष म्हणजे हा अन्यायकारी नियम क्र.2.2 अनेक वर्षांपासून आहे. खर म्हणजे परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रा बाहेरील विद्यार्थी या वर्गवारीत टाकायला पाहिजे होते. पण प्रशासकीय यंत्रणेत परप्रांतीयांचे हित जोपासण्यात काहींना स्वारस्य असावे.

मध्य प्रदेश सरकारने मात्र तेथील जनतेच्या पैशांवर चालणाऱ्या सरकारी कॉलेज मध्ये केवळ स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल असा नियम केला आहे. तसेच मध्यप्रदेश मधील विद्यार्थ्यांने कोणत्याही राज्यात पदवी घेतली तरीही त्याला स्टेट कोटा देण्यात येतो.त्यांची नियमावली हिंदी मध्ये आहे.त्यामुळे स्वतःच्या राज्यातील जनतेचे व भाषेचे हित त्यांनी खऱ्या अर्थाने पुरेपूर जपले आहे.तर महाराष्ट्रात वर नमूद केल्याप्रमाणे उलटी परिस्थिती आहे.

2023 च्या नियमावलीत आभासी जागा दाखवून मराठी विद्यार्थ्यांची क्रूर थट्टा करण्यात आली आहे. नियमात बदल करण्याची वारंवार मागणी केली जात आहे. यामुळे यावर्षी च्या नियमात शासनाने नवीन नियम क्र.2.3 नमूद केला आहे. या नियमानुसार मूळच्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांने अन्य राज्यात 15 % ऑल इंडिया कोटात बीएएमएसला प्रवेश घेतला असेल तर त्याला एमडी साठी स्टेट कोटात प्रवेश देण्यात येईल असे नमूद आहे.

यामुळे वरकरणी मराठी मुलांना थोडासा न्याय दिल्यासारखे वाटते. परंतु आयुर्वेद कॉलेजमध्ये 15 % ऑल इंडिया कोटात प्रवेश देणे 2018 पासून सुरु झाले. त्यामुळे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर 2024 ला असे विद्यार्थी उपलब्ध होतील . त्यामुळे या नियमाचा या वर्षी कुणालाही फायदा होण्याची शक्यता नाही. साहजिकच नियम बनवताना जनतेच्या व लोकप्रतिनिधींच्या डोळ्यात धूळफेक केली आहे. अशाप्रकारे हातचलाखी व दिशाभूल करून मराठी मुलाच्या नशिबी भोपळा देण्यात आला आहे. अशा कल्पक पध्दतीने राज्याबाहेरून बीएएमएस पदवी घेतलेल्या मराठी मुलांना स्टेट कोटा देण्याचे एकप्रकारे नाटक करण्यात आले आहे व प्रत्यक्षात तोंडाला पाने पुसली आहेत.

मराठी मुलांच्या हिताचे नियम करण्याची मागणी

राज्यातील आयुर्वेदिक कॉलेजमध्ये एमडी आयुर्वेद प्रवेशासाठी दरवर्षी नियमावली जाहीर होते. महाराष्ट्र राज्यातून पदवी घेतली तरच स्टेट कोटात प्रवेश मिळतो अशी अनेक वर्षांपासून अट आहे. त्यामुळे अन्य राज्यातून पदवी घेणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्याना स्टेट कोटात प्रवेश मिळत नाही. यामुळे विविध विद्यार्थी, संघटना तसेच लोक प्रतिनिधी यांनी शासनाला निवेदने दिली, विधिमंडळात चर्चा केली. मराठी विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर करण्याची मागणी समाजातील विविध स्तरावरून करण्यात येत आहे. तरीही या वर्षीच्या नियमात पुन्हा अन्याय करून मराठी विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.

राज्य घटनेने दिलेले आरक्षण डावलले
नियम क्र.4.5 नुसार केवळ महाराष्ट्र राज्यातून पदवी घेणाऱ्यांना आरक्षण ठेवण्याचा नियम केला आहे. यामुळे मूळच्या महाराष्ट्रमधील मागासवर्गीय विद्यार्थी याने अन्य राज्यातून पदवी घेतली या कारणास्तव राज्य घटनेने दिलेले आरक्षण दिले जात नाही . मागासवर्गीय आरक्षणाचे लाभ मिळण्यासाठी मानीव दिनांकाच्या पूर्वी पासून ( SC 1950, VJNT 1961, OBC 1967 ) त्या राज्यात कायम रहिवास असणे आवश्यक असते. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या मूळ राज्यातच आरक्षणाचे लाभ मिळतात.

या वस्तुस्थितीकडे महाराष्ट्रात पुन्हा यावर्षी दुर्लक्ष केले आहे. अशाप्रकारे बेकायदेशीर रित्या आरक्षण डावलले आहे. राज्य घटनेने दिलेले आरक्षण नाकारण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मूळच्या विद्यार्थ्यांने अन्य राज्यात पदवीचे शिक्षण घेतल्यास त्याला महाराष्ट्र राज्याच्या स्टेट कोटात कोणतीही अट न टाकता प्रवेश देण्यात यावा.
मा.उच्च न्यायालयात याचिका – या विविध अन्यायकारी नियमांच्या विरोधात गोवा राज्यातून पदवी घेतलेल्या एका अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थीनीने व अन्य विद्यार्थ्यांने मा. उच्च न्यायालयात मागील महिन्यात याचिका दाखल केली आहे.

शेकडो जागा रिक्त
महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात एम डी आयुर्वेदच्या 849 जागा रिकाम्या ठेवल्या आहेत. पण मूळच्या मराठी मुलांना केवळ राज्याबाहेरून पदवी घेतली म्हणून जागा दिल्या नाहीत.विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार सचिनभाऊ अहिर व शशिकांत शिंदे यांनी विधान परिषदेमध्ये लक्षवेधी प्रश्नद्वारे तर डॉ. राजन साळवी यांनी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा द्वारे मराठी विद्यार्थ्यांवरील या अन्यायाला वाचा फोडली. गेल्या पाच वर्षात एम डी आयुर्वेदाच्या 849 जागा रिकाम्या ठेवल्या पण मूळच्या मराठी मुलांना जागा मिळू दिल्या नाहीत. हा अन्याय ऐकल्यावर खरं म्हणजे मंत्री   हसन मुश्रीफ यांनी सखोल चौकशीची घोषणा करणे आवश्यक होते. पण तसे त्यांनी केले नाही.

अन्यायकारी नियम काढून टाकावेत यासाठी विविध विद्यार्थी व विद्यार्थी संघटना तसेच आमदारांनी शासनाला निवेदने दिली आहेत. यात भरत गोगावले,  महेंद्र दळवी,  मंगेश कुडाळकर, योगेश कदम, रईस शेख, रमेश कोरगावकर, भाजपचे अभ्यासू व ज्येष्ठ माजी आमदार डॉ. अशोक मोडक, मनसेचे माजी आमदार परशुराम उपरकर इत्यादींनी शासनाला निवेदने दिलेली आहेत.

योगायोगाने सध्या मराठी अधिकाऱ्यांकडे हे नियम करण्याचे अधिकार आहेत. यात डॉ. रमण घुंग्रलेकर (संचालक आयुष) राजीव निवतकर (संचालक डीएमईआर) व डॉ. अश्विनी जोशी (माजी सचिव वैद्यकीय शिक्षण) व दिनेश वाघमारे          (विद्यमान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण) हे मराठी अधिकारी विद्यार्थ्यांचे हित जोपासतात काय? तसेच मंत्री  हसन मुश्रीफ समस्या खरोखरच सोडवणार काय ? हे पहावे लागेल. मात्र एमडी (आयुर्वेदिक) प्रवेश प्रक्रिया नियमात मराठीविद्यार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक व व्यवस्थित बदल न केल्याने हायकोर्टात ठामपणे भूमिका मांडण्यात येईल. अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थी व पालकांनी दिली.

मराठी माणूस चालत नाही, पण परप्रांतीय चालतो

2023 च्या नियम क्र. 2.2, व 4.5 हे अन्यायकारी आहेत. ज्या महाराष्ट्रामधील विद्यार्थ्यांने अन्य राज्यात तेथील कॅप राउंडमधून ( उदा, गोवा ) किंवा मॅनेजमेंट कोटात प्रवेश घेऊन बीएएमएस पदवी घेतली त्यांना महाराष्ट्रात एमडीसाठी स्टेट कोटा देणार नाही. पण एखादा परप्रांतीयाने जर महाराष्ट्रात मॅनेजमेंट कोटात प्रवेश घेऊन बीएएमएस शिकला तर त्याला मात्र एमडीसाठी स्टेट कोटा देण्यात येत आहे. हा मोठा विरोधाभास आहे.

 परप्रांतीयांचे वाढते प्रमाण 

महाराष्ट्रात खासगी महाविद्यालयांची संख्या वेगाने वाढत आहे. बीएएमएस पदवीचे शिक्षण देणारी सध्या 6 शासकीय,16 अनुदानित तर 71 खाजगी आयुर्वेद महाविद्यालये आहेत. या 71 खाजगी महाविद्यालयात जादा फी /डोनेशन दिल्यास कोणत्याही राज्यातील विद्यार्थ्यांना संस्था /मॅनेजमेंट कोटा मधून सुमारे 781 जागांवर बीएएमएस पदवी अभ्यासक्रमसाठी प्रवेश मिळतो.

एमडी आयुर्वेद प्रवेशात महाराष्ट्राचा रहिवासी (डोमीसाईल) प्रमाणपत्र बंधनकारक केलेले नाही. फक्त राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे मॅनेजमेंट कोटातून आलेल्या अन्य राज्यातील या मुलांना पुढे एमडी आयुर्वेदसाठी महाराष्ट्र स्टेट कोटात प्रवेश मिळतो. अशाप्रकारे खासगी कॉलेजमधील परप्रांतीय विद्यार्थी यांचे हित साधले जाते. एमडी आयुर्वेद साठी केवळ 1121 जागाच आहेत. यावरून या प्रश्नाची तीव्रता लक्षात येईल.

फक्त महाराष्ट्र राज्यातून पदवी घेणाऱ्यांनाच नियम 2.2 नुसार एमडी आयुर्वेद साठी 85 टक्के राज्य राखीव जागातून (स्टेट कोटा ) प्रवेश दिला जातो. यामुळे मॅनेजमेंट कोटातून शिरलेल्या अन्य राज्यातील परप्रांतीय विदयार्थ्यांना 85 टक्के महाराष्ट्र स्टेट कोटात सहजरीत्या प्रवेश मिळतो. मात्र मूळ महाराष्ट्रीयन विदयार्थ्यांनी केवळ राज्याबाहेरून पदवी घेतल्याने स्टेट कोटातून प्रवेश नाकारण्यात येतो व त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात येते. त्यामुळे मराठी मुलांना एम डी साठी ऑल इंडिया कोटातील केवळ 15 टक्के तुटपुंज्या जागा उपलब्ध होतात.

गुणवत्ता डावलली

एमडी प्रवेशात 15 टक्के ऑल इंडिया कोटाच्या जागांच्या कट ऑफ लाईनपेक्षा 85 टक्के राज्य कोटा कट ऑफ लाईन कमी गुणांवर असते. यामुळे AIAPGET या अखिल भारतीय परीक्षेत कमी मार्क असूनही अन्य राज्यातील परप्रांतीय विदयार्थ्यांना स्टेट कोटात सहजरीत्या प्रवेश मिळतो.मात्र अधिक मार्क असणाऱ्या पण केवळ अन्य राज्यातून पदवी घेतल्याने मराठी मुलांना स्टेट कोटातील प्रवेशापासून वंचित ठेवून गुणवत्ता (मेरिट) डावलण्यात येते. असा आरोप पालकांनी केला आहे.

स्टेट कोटाची मूलभूत संकल्पना काय ?
विद्यार्थी त्या राज्यातून शिकल्यावर तेथेच राहून जनतेची सेवा करेल असे अपेक्षित आहे. त्यासाठी स्टेट कोटात स्थानीक विद्यार्थ्यांना विविध राज्यात प्राधान्य देण्यात येते. अन्य राज्यातील विदयार्थी महाराष्ट्रमधून एमडी झाल्यावर स्वतःच्या मूळ राज्यात नोंदणी करून परत जाण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र मूळच्या महाराष्ट्रामधील विद्यार्थ्यांने अन्य राज्यातून पदवी घेतली तरी परत महाराष्ट्र मध्ये येऊन नोंदणी करून सेवा देतात. या स्वाभाविक बाबीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. एमडी आयुर्वेद प्रवेशासाठी सन 2017 पासून अखिल भारतीय पातळीवरील प्रवेश प्रक्रियासाठी AIAPGET ही परीक्षा सुरु झाली. त्यामुळे कोणत्याही राज्यात शिकले तरीही विद्यार्थ्यांचे एकसमान मूल्यांकन (Uniform Evaluation) करणे शक्य झाले. यामुळे 2017 पासून नियमात बदल करणे आवश्यक होते. हे बदल न केल्याने मराठी मुलांवर अन्याय होत आहे. स्वतःच्याच राज्यात हक्कांसाठी लढण्याची वेळ शासनाने आणली आहे.

अन्य राज्यात तेथील स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नियम
आयुष मंत्रालय भारत सरकारने दिनांक 14-10-2022 रोजी लेखी सूचनाव्दारे 85 टक्के जागांबाबत नियम करण्याचे राज्य सरकारला अधिकार दिले आहेत. कर्नाटक व मध्यप्रदेश या दोन्ही राज्यांनी तेथील मूळच्या स्थानिक विदयार्थ्यांच्या हिताचे नियम केले आहेत. अन्य राज्यातून पदवी घेतली तरीही तेथील स्टेट कोटातून प्रवेश देण्यात येतो .मध्यप्रदेश राज्यात जनतेच्या पैशावर चालणाऱ्या सरकारी कॉलेज मध्ये केवळ स्थानीक विदयार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल असा योग्य नियम केला आहे. इतर कॉलेजमध्ये हि स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल असा नियम केला आहे.

हे सुद्धा वाचा 

‘अजित पवारांचे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही’ शरद पवारांनी केले भाकीत
यंदाही शिवाजी पार्कवर आवाज ठाकरेंचाच…
100 कोटी वसुली करणारा गृहमंत्रीच का आवडतो..चित्रा वाघ सुप्रिया सुळेंबद्दल अशा का बोलल्या?

गोवा राज्यात उच्च शिक्षणासाठी तेथील स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येते.परंतु डॉक्टर, तंत्रज्ञ तयार झाल्याने सामाजिक हित साधले जाते. म्हणून अखेरच्या टप्यात जागा शिल्लक राहिल्यास इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो.अशा प्रकारे कॉलेज च्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर गोवा राज्यात करण्यात येतो. मात्र इथे महाराष्ट्रात स्वतःच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारून गेल्या पाच वर्षात 849 जागा रिकाम्या ठेवल्या. मराठी मुलांना एमडी डॉक्टर होऊ दिले नाही. आरोग्य व्यवस्थेचे महत्व कोरोना लाटेत आपण सर्वांनी अनुभवले आहे. प्रत्येकाच्या नात्यातील, जवळच्या व्यक्ती आपण गमावल्या आहेत. अशावेळी महाराष्ट्रातील प्रशासन या बाबींचे गांभीर्य समजून घेत नाही.

शेजारचे मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गोवामधील सरकार अतिशय खोलवर जाऊन जनतेचा विचार करत आहे, मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकार नियमात सुधारणा करण्याबाबत टाळाटाळ व दिशाभूल करत आहे. शासन योग्य कारवाई करीत नसल्याने आयुर्वेद विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष व नैराश्य पसरलेले आहे, यामुळे शासनाने या 2023च्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठी विद्यार्थ्यांना स्टेट कोटा देण्यासाठी थातुरमातूर बदल करून क्रूर चेष्टा केली. असा आरोप पालकांनी केला आहे.

मराठी मुलांच्या करियरचे वारंवार नुकसान करणाऱ्या व त्यांची क्रुर थट्टा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर नियम करून खऱ्याखुऱ्या स्थानिकांना न्याय देणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशी अपेक्षा पालकांनी व्यक्त केली आहे.