खासगी बिल्डरांच्या फायद्यासाठी कुर्ला – वांद्रे रेल्वे मार्गाचे रेखन आणि ‘ई’ व ‘जी’ ब्लॉकमधील रेल्वे स्टेशनाचा प्रस्ताव रद्द करत एमएमआरडीएने वांद्रे आणि कुर्ला रेल्वे स्टेशनला मेट्रो जोडण्याची खोटी माहिती देत शासनाची आणि मुंबईकरांची फसवणूक केल्याचे महिती अधिकारातून समोर आले आहे. याप्रकरणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सरकार आणि मुंबईकरांची फसवणूक करणाऱ्या एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करत कुर्ला-वांद्रे रेल्वे मार्गाचे रेखन आणि ‘ई’ व ‘जी’ ब्लॉकमधील रेल्वे स्टेशन पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते नियोजन समितीचे सदस्य आणि महानगर आयुक्तांनी वेळोवेळी वांद्रे आणि कुर्ला रेल्वे स्टेशनला मेट्रो जोडण्याची खोटी माहिती देत त्यांची, शासनाची आणि मुंबईकरांची फसवणूक केली आहे. यात एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यांनी नगर विकासचे प्रधान सचिव – 1, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ, प्रधान सचिव, पर्यावरण यांना खोटी माहिती दिली. याच खोट्या माहितीच्या आधारे 1 ऑक्टोबर 2018 रोजी अधिसूचना काढण्यात आली. या अधिसूचना सद्या अस्तिवात नसलेल्या वांद्रे आणि कुर्ला रेल्वे स्टेशनला मेट्रो जोडण्याच्या खोट्या माहितीचा उल्लेख आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना सुद्धा रद्द करणे आवश्यक आहे, असे गलगली यांनी नमूद केले आहे.
अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव आणि नगरविकास प्रधान सचिव यांना पाठविलेल्या पत्रात मागणी केली आहे की, नगरविकास विभागाने जारी केलेली 1 ऑक्टोबर 2018 रोजी अधिसूचना रद्दबातल करावी. कुर्ला – वांद्रे रेल्वे मार्गाचे रेखन आणि ई व जी ब्लॉकमधील रेल्वे स्टेशना पूर्ववत करावे. खाजगी लोकांस मदत करण्यासाठी शासनाला खोटी माहिती देत फसवणूक करणाऱ्या महानगर आयुक्तांची आणि नियोजन समितीच्या सदस्यांची चौकशी करत गुन्हा दाखल करण्यात यावी. यामुळे एमएमआरडीएचे झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई त्या त्या महानगर आयुक्तांकडून आणि नियोजन समितीच्या सदस्यांकडून वसुल करण्यात यावी.
अनिल गलगली म्हणाले, आज मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला जोडणारा कोठलाही मार्ग अस्तित्वात नाही. हा प्रकल्प जास्त खर्चिक नसून आज कुर्ला आणि वांद्रे या दरम्यान वर्षाला 3 कोटींहून अधिक प्रवासी ये-जा करतात. हा मार्ग बनल्यास दादर येथील गर्दीही कमी होईल आणि दररोज प्रवाश्यांना होणारा त्रास वाचेल. भारतीय रेल्वे ही स्वस्त आणि किफायतशीर असून सामान्य नागरिकांना लाभ होईल. आज बीकेसी येथे कष्टकरी वर्गाची मोठी वर्दळ आहे, ज्यास हा जोडमार्ग बनल्यास लाभ होईल. सदर प्रकल्प जास्त खर्चिक नसून वेळेची आणि इंधनाची बचत होईल. वेळोवेळी याबाबतीत सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींनी मागणी सुद्धा केली आहे. यापूर्वी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. या बैठकी पूर्वीच अधिसूचना जारी करण्यात आली. यामुळे नगर विकास विभागाचे अवर सचिव प्रदीप गोहिल यांची भूमिका संशयास्पद आहे, असे गलगली यांनी नमूद केले आहे.
हे सुद्धा वाचा
गोळीबार करणारे, ‘चुनचून के’ मारण्याची भाषा करणारे आता गेले कुठं?, रोहीत पवार यांचा शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा
बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पारधी समाजातील उपोषणकर्त्या वृद्धाचा थंडीने कडकडून मृत्यू; गेंड्याच्या कातडीच्या बेपर्वा प्रशासनाने बळी घेतल्याचा कुटुंबाचा आरोप
गुजरात जिंकण्यासाठी मोदींना मेहनत घ्यावी लागतेय, संजय राऊतांचा हल्लाबोल
वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या ‘ई’ आणि ‘जी’ ब्लॉकमधील ‘रेल्वे स्टेशन’ चा जमीनीचा प्रस्तावित
वाणिज्यिक वापर खाजगी विकासकाच्या फायद्यासाठी आहे. त्यामुळे लाखो मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याऐवजी शासनाने वांद्रे-कुर्ला रेल्वे जोडमार्गाच्या रेखनास पसंती देत रेल्वे प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला असता तर पहिल्यांदाच पश्चिम व मध्य यांस जोडणारा रेल्वे मार्ग मुंबईकरांसाठी उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे येथील सध्याची कोलमडणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला नवीन पर्याय उपलब्ध झाला असता, परंतु एमएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकारी वर्गाने या प्रकरणात जास्त लक्ष घालत खाजगी विकासकांना फायदा करून देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्यामुळे खोटी माहिती पसरवून रेल्वे मार्गाचे रेखन रद्द झाले, असा आरोप अनिल गलगली यांचा आहे.