राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांवर कारवाईचे निर्देश देण्याची मागणी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने केली होती. याबाबत, जलद निकाल मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर शुक्रवारी (18 ऑक्टोबर) सुनावणी ठेवली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याबाबत सांगितले की, ‘महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर जलद निकाल देण्याची मागणी करणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेसोबतच या याचिकेवर सुनावणी केली जाईल.”
खंडपीठाने सांगितले की, “आमच्यासमोर आधीच प्रलंबित असलेल्या दुसर्‍या याचिकेसह यावर सुनावणी होईल. या दोन्ही याचिकां मध्ये मुद्दे आणि मागण्या सारख्याच आहेत. आम्ही सभापतींना याबाबत वेळापत्रक ठरवण्यास सांगितले होते. आम्ही यावर शुक्रवारी सुनावणीत स्पष्ट करू.”
#SupremeCourt to hear plea by the Sharad Pawar faction of NCP against the Speaker for sitting over the disqualification petition against Ajit Pawar & 8 other MLAs @PawarSpeaks @AjitPawarSpeaks #MaharashtraPolitics pic.twitter.com/rm1JMDQgE2
— Bar & Bench (@barandbench) October 9, 2023
शरद पवार गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तक्रार केली की, पहिली अपात्रता 2 जुलै रोजी विधानसभा अध्यक्षांसमोर दाखल करण्यात आली असली तरी आजतागायत बंडखोर आमदारांना नोटीसही बजावण्यात आलेली नाही.
हे ही वाचा
४८ तासांनंतरही हेरंब कुलकर्णींवरील हल्लेखोर फरार, मुख्यमंत्र्यांकडून हेरंब यांची विचारपूस
…अन्यथा टोलनाके जाळून टाकू, राज ठाकरेंचा सरकारला इशारा
जयकुमार गोरे म्हणतात, आम्ही विरोधकांना तुरूंगात टाकू; विरोधकांनीही दिले खणखणीत उत्तर !
सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना एकनाथ शिंदे आणि त्यानां पाठिंबा देणाऱ्या बंडखोर आमदारांविरुद्ध अपात्रतेच्या याचिकांवर जलद निकाल देण्यास सांगितले होते. नार्वेकर यांनी याचिकांवर आठवडाभरात सुनावणी सुरू करावी आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करावे, असे सांगितले होते. मात्र अजूनही नारवेकर यांनी तो प्रश्न निकाली काढलेला नाही. त्यामुळे, शुक्रवारी (13 ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काय निर्णय घेणार यांकडे सर्वांचे लक्ष लागणार आहे.
