टीम लय भारी : अतुल माने, वरिष्ठ पत्रकार
मुंबई : सरकारच्या ताब्यात असलेल्या जुन्या कंपन्या, संस्था, विमानतळ, रेल्वे, बीपीसीएल आणि आता राष्ट्रीय केमिकल अँड फर्टिलायाझर लिमिटेड (आरसीएफएल- RCFL) च्या खासगीकरणाचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. यामुळे या कंपनीतील कामगारांमध्ये तीव्र रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.
मोदी सरकारने राष्ट्रीय केमिकल अँड फर्टिलायझर लिमिटेड या सरकारी कंपनी मधील 10 टक्के हिस्सा विकण्याची तयारी केली आहे. खासगीकरण करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे एक पाऊल मानले जाते. 10 टक्के हिस्सा विक्री साठी काही व्यापारी बँक आणि कायदा कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. याबाबतीत गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने काढलेल्या एका नोटिशी मध्ये या ब्यापारी बँक आणि कायदेशीर सल्लागार यांना 28 ते 29 जानेवारी पर्यन्त आपल्या निविदा सादर करण्याचे सूचित केले आहे.
आरसीएफएल मध्ये सरकारची 75 टक्के भागीदारी आहे. त्यामध्ये विक्री ऑफरच्या माध्यमातून 10 टक्के निर्गुतवणूक करण्याची योजना आहे. याबाबत मर्चंट बँकरला संबधीत विक्री ऑफरची वेळ आणि पद्धत याची सविस्तर माहिती सरकारला द्यावी लागेल. त्याबाबत योग्य परतावा द्यावा लागणार आहे. तसेच जिथे आवश्यकता असेल तेथे मंजुरी आणि सूट मिळविण्यासाठी नियामक एजन्सी कडून मदत घ्यावी लागणार आहे. ही शेअर विक्री प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोन व्यापारी बँकर्स नेमण्यात येतील. सध्या आरसीएफएल चे शेअर मूल्य हे 54 रुपये असल्याने बाजार भावाच्या 10 टक्के हिस्सा विकल्याने सुमारे 300 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा होतील.
याआधी बीपीसीएल च्या निर्गुतवणूक प्रक्रियेतून सरकारला 90 हजार कोटींचा निधी जमा करायचा आहे. बीपीसीएल मध्ये 52. 98 टक्के एवढी सरकारची हिस्सेदारी आहे. देशात अनेक प्रमुख ठिकाणी बीपीसीएल चे पेट्रोल पंप आहेत. हे पंप असलेल्या जमिनीची किंमत सुद्धा जादा असेल. त्यामुळे या प्रक्रियेतून विक्री करुन 45 हजार कोटी रुपये जमा होऊ शकतात असे सांगण्यात आले. बीपीसीएल खरेदीसाठी अपोलो ग्लोबल आणि आय स्क्वाअर कॅपिटल या दोन अमेरिकन कंपन्या उत्सुक असल्याचे सांगण्यात आले. तत्पूर्वी वेदांत ग्रुप ने सुध्दा यासाठी तयारी दर्शविली आहे. बीपीसीएल चे देशभरात तब्बल 16 हजार स्वतःचे पेट्रोल पंप आहेत.