महसूल अधिकारी हेच राज्य नागरी सेवेचे अधिकारी: उच्च न्यायालय  

महाराष्ट्र विकास सेवेतील गट विकास अधिकारी संवर्ग, महाराष्ट्र शहरी प्रशासन सेवेतील मुख्याधिकारी संवर्ग, सचिवालय सेवेतील उप सचिव, सह सचिव या संवर्गातील अधिकारी या सर्वांनी राज्य नागरी सेवेत समावेश करण्याची मागणी केली होती. तसेच, त्यांनी ही मागणी घेत महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात दावा केला होता. (Revenue Officers are officers of the State Civil Service High Court) 

दया पवार स्मृति पुरस्काराच्या कार्यक्रमात यंदा होणार काही नवीन, जाणून घ्या

मात्र, सदरील दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला आणि सदर मागणी चुकीची असल्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर महसूल सेवेतील अधिकारीच राज्य नागरी सेवेचे अधिकारी असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. या निर्णयाबरोबरच महसूल खात्यातील उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी हेच राज्य नागरी सेवेचे अधिकारी आहे. तसेच, त्यांची पदोन्नतीने निवड भारतीय प्रशासकीय सेवेत होते, ही प्रक्रिया 1955 पासून म्हणजे तब्बल 70 वर्षापासून सुरु आहे. (Revenue Officers are officers of the State Civil Service High Court) 

आदित्य ठाकरे यांनी केली महायुतीची टीका, लाडक्या बहिणी योजनेबाबत केली मोठी घोषणा

काही दिवसांपूर्वी विविध संघटनानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) मध्ये नागरी सेवेमध्ये समावेश करण्याबाबत दावा केला होता. मात्र, न्यायाधिकरनाने हा दावा फेटाळला. त्यानंतर या संघटनानी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतू उच्च न्यायालयाने देखील न्यायाधिकरणाचे म्हणणे अधोरेखित करत तीन सेवेतील अधिकाऱ्यांचा व महाराष्ट्र विकास सेवेतील संघटनांचा दावा फेटाळला आहे. (Revenue Officers are officers of the State Civil Service High Court)