छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करण्याचा धोरणात्मक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने हाती घेतलाय की काय असा सवाल सध्या पडत आहे. याच कारण ठरतंय ते भाजप आणि शिंदे गटातील नेत्यांकडून होणारी वादग्रस्त विधाने. सर्वात आधी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शिवाजी महाराजांबद्दल बादग्रस्त विधानं केलं होतं. त्यानंतर भाजप प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी आणि भाजप आमदार आणि सध्याचे पर्यावरण मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी देखील वादरग्रस्त विधाने केली होती. या सगळ्यांत भर म्हणून आता शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी शिवाजी महाराजांबाबत आणखी एक वादग्रस्त विधान केल्याचं समोर आलं आहे.
शिंदेगटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी एकनाथ शिंदेच्या बंडाची तुलना थेट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गनिमी काव्याशी केली आहे. त्यामुळे छत्रपतीच्या अपमानाच्या मुद्द्यावरून शिंदे-भाजप विरूद्ध महाविकास आघाडी असा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. यााधीही भाजपाच्या नेत्यांकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त विधान केले आहे.
हे सुद्धा वाचा
भारताच्या पाहुणीबाबत ‘हे’ घडणं संपाजनक; सुप्रिया सुळेंची कठोर कारवाईची मागणी
अतुल भातखळकरांचा उद्धव ठाकरेंना बोचरा सवाल !
अल्पवयीन मुलीवर 3 वर्षे बलात्कार करणाऱ्या बापाला 20 वर्षांची शिक्षा
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे वादग्रस्त विधान
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी काही दिवसांपूर्वी झालेल्या कार्यक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराज हे जुन्या काळातील आदर्श आहेत असे वादग्रस्त विधान केले होते. तेव्हापासून या सर्व वादाला सुरुवात झाली आहे.
मंगलप्रभात लोढा यांचे वादग्रस्त विधान
औरंगजेबाने छत्रपती शिवरायांना डांबून ठेवलं होतं पण स्वराज्यासाठी ते बाहेर पडले. तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनादेखील कुणीतरी डांबून ठेवलं होतं पण महाराष्ट्रासाठी ते बाहेर पडले, असं मंगलप्रभात लोढा म्हणाले होते.
सुधांशू त्रिवेदी यांचे विधान काय होते?
राहुल गांधी म्हणाले की वीर सावरकर यांनी माफी मागितली आहे. मात्र, माफीनाम्यावर बोलायचं झालं तर, त्याकाळी सुटका होण्यासाठी अनेक जण माफी मागायचे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी देखील औरंगाजेबाला 5 वेळ पत्र लिहून माफी मागितली. असं वादग्रस्त विधान सुधांशू त्रिवेदी यांनी केलं होतं.
दरम्यान, आता सरकारमधील आणखी एक आमदार संजय गायकवाड यांनी केलेल्या विधानामुळे पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटले आहे. समाजातील सर्व स्तरावरून आता थेट महाराष्ट्रात सत्तेत असणाऱ्या शिंदे – फडणवीस सरकारलाच धारेवर धरल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.