राज्यात भाजप-शिंदे सरकार येताच या सरकरकडून जनतेला खुश करण्यासाठी अनेक महत्वपूर्ण असे निर्णय घेण्यात आले. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोविंदांना नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आता विरोधकांमध्ये टीकेचे लक्ष झालेले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून सडकून टीका करण्यात येत आहे. तर आता पुण्यातील एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांकडून (MPSC Students) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयाचा अनोख्या पद्धतीने विरोध करण्यात येत आहे. पुण्यातील एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर गोट्या खेळत शिंदे-भाजप सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. गोट्या खेळत या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडी आणि गणेशोत्सव हे दोन्ही सण निर्बंधमुक्त साजरे करण्याचे आदेश काढले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडीचा खेळामध्ये सहभाग करत दहीहंडीच्या पथकांमध्ये सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्यांच्या या निर्णयाचा विरोधकांकडून खरपूस समाचार घेण्यात आला. इतकेच नाही तर मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण देताना त्याचा अभ्यास करावा, असे मत सुद्धा विरोधकांकडून व्यक्त करण्यात आले.
दरम्यान, गोविंदांना नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून एमपीएससी विद्यार्थी देखील आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहेत. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी पुण्यातील एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांकडून रस्त्यावर गोट्यांचा खेळ खेळण्यात आला. कोणी विटी दांडू किंवा लपाछुपी खेळले तरी आम्ही त्याला आरक्षण देऊ, असे वक्तव्य उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले होते. त्यामुळे एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी गोट्या, विटी दांडू, लपाछपी यांसारखे खेळ खेळत सरकारचा विरोध केला.
Supreme Court : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने घेतला मोठा निर्णय
Dahi Handi 2022 : ‘दहीहंडी’चा खेळात समावेश, मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
TET Scam : टीईटी घोटाळ्यातील अपात्र शिक्षकांचे पगार झाले बंद
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोविंदांना नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देत घेतलेल्या निर्णयाचा एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांकडून निषेध करण्यात येत असला तरी, शिंदे-भाजप सरकारला या गोष्टीचा काहीच फरक पडत नसल्याचे दिसून येत आहे. या सरकारकडून घेण्यात आलेला निर्णय कसा बरोबर आहे ? याबाबत त्यांचे मंत्री तसेच नेते हे पाठराखण करत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे मत शिंदे-भाजप सरकारमधील लोकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.