ग्रामीण भागातील युवकांना स्वयंरोजगार देणारा कुक्कुटपालन व्यवसाय सलगच्या नुकसानीमुळे प्रचंड अडचणीत आला असून, बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्र व राज्य शासनाने या बाबतीमध्ये सखोल माहीती घेऊन आवश्यक उपाययोजना केल्या नाहीत, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था व बेरोजगारांसाठी स्वयंरोजगाराचे साधन असलेला हा व्यवसाय बंद पडू शकतो.
बर्ड फ्ल्युची अफवा, कोरोना काळात जाणीवपुर्वक पसरविण्यात आलेले गैरसमज, त्यामुळे अंडी व कोंबड्यांची मातीमोल दराने करावी लागलेली विक्री तसेच गेल्या सात आठ महिन्यांपासून कोंबडी खाद्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किंमतीत झालेली प्रचंड दरवाढ यामुळे कुक्कुट पालन व्यवसाय धोक्यात आला आहे.
अंड्याचे दर एक ते दीड रुपयाने घसरले आहेत. त्यामुळे विटा परीसरातील दररोज १२/१३ लाख अंडी उत्पादन घेत असलेल्या कुक्कुट पालन व्यावसाय‍िकांचे दररोज वीस ते पंचवीस लाख रुपयांचे नुकसान होत आहे. गेल्या सात आठ महिन्यात हा नुकसानीचा आकडा तब्बल १५/२० कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. कुक्कुट पालन व्यावसायिक हतबल झाला आहे. काहींंनी आपल्या घरातील दागदागीने गहाण ठेऊन कोंबड्यांना खाद्य घालून व्यवसाय सुरु ठेवण्याच्या प्रयत्न केला होता. तीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली आहे.
एक दिवसांचे कोंबडीचे पिल्लू फार्मवर आल्यापासून ७२ आठवडे पुर्ण होऊन ते कल्स म्हणून विकले जाईपर्यंत प्रती कोंबडीस प्रती दिन प्रती अंड्यास सरासरी १५५/१६० ग्रॅम कोंबडीखाद्य घालावे लागते. बाजारात काही महिन्यापूर्वी १६ रु. किलो असलेल्या मक्याचे दर आज २८ रुपयापर्यंत तर १० रु. किलोचा तांदूळाचा भुसा २० रु. किलोपर्यंत वाढल्याने प्रति किलो खाद्याची उत्पादन किंमत २७/२८ रु. किलोपर्यत वाढली आहे. याच प्रमाणात इतर घटकाच्या किंमती पण वाढल्या आहेत. खाद्य खर्चात ३०/४० टक्के वाढ झाली आहे. यामुळे फक्त खाद्य खर्च विचारात घेता प्रती अंड्याची उत्पादन किंमत किमान ४.२५ ते ४.५० रु पर्यंत गेली आहे. गुंतवणूक, व्याज, कामगारांचा पगार, वीज व औषध खर्च व कल्स विक्री किंमत विचारात घेता अंडी उत्पादन खर्च पाच रुपयांच्या पुढे जात आहे.
तर आज श्रावण महिन्याच्या सबबीखाली अंडी व्यापारी व अंडी समन्वय समीतीच्या संगनमताने केवळ ३ रु. प्रति अंडी दराने, अंडी खरेदी केली जात आहेत. अंडी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था व आर्थिक ताकद नसल्याने, नाडलेला व हतबल अंडी उत्पादक नाईलाजास्तव या दराने अंडी देत आहे. मात्र या व्यवहारात प्रती अंड्याला सव्वा ते दीड रुपयाचे थेट नुकसान होत आहे. अंडी उत्पादकांकडून उत्पादन किंमतीपेक्षा कमी दरात खरेदी केलेली अंडी मोठे व्यापारी, मुंबई परीसरातील शितगृहामध्ये साठवण करुन काही दिवसांनतर समन्वय समीतीशी संगनमताने दर वाढवून बाजारात विक्री करुन नफा कमवत आहेत.
अंडी उत्पादकांच्या ह‍िताचे रक्षण करण्यासाठी मोठी आर्थिक वर्गणी कुक्कुट पालन व्यावसाय‍िकांकडून वसूल करुन स्थापन झालेली अंडी समन्वय समिती (नॅशनल एग्ज को-ॲार्डिनेशन कमीटी) अशा वेळी अंडी उत्पादकांच्या बाजुने उभे रहाण्याऐवजी मोठया अंडी व्यापाऱ्यांना छुपी साथ देत असल्याची कुक्कुट पालन व्यावसाय‍िकांची गेल्या अनेक वर्षांची तक्रार आहे. त्यामुळे प्रचंड संख्येने देशभर विखुरलेल्या छोट्या व्यावसाय‍िकांना कोणी वाली नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
हे सुद्धा वाचा
BMC : प्रवेश नाकारणा-या शाळांकडे मुंबई महानगपालिकेचे सपशेल दुर्लक्ष
Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेनी आधी घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री झाल्यावर बदलला
Deepak Kesarkar : दीपक केसरकर बच्चू कडूंची नाराजी दूर करणार
केंद्र व राज्य शासनाने ग्रामीण भागात अंडी साठवणुकीसाठी शितगृहांची बांधणी करुन देणे, शीतगृहातील अंड्यावर तात्पुरता कर्ज पुरवठा करण्यासाठी यंत्रणा तयार करणे, राष्ट्रीय अन्न महामंडळाकडून योग्य दरात मका, तांदूळ कणी, हायब्रीड ज्वारी यासारखा कच्चा माल पुरवठा करण्याची यंत्रणा निर्माण करणे, शालेय पोषण आहारात अंडी समाविष्ट करणे, अंडी समन्वय समितीचे कामकाज पारदर्शक होण्यासाठी नियंत्रण ठेवणे यासारख्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ग्रामीण भागातील शेतीपूरक व बेरोजगारांना स्वयंरोजगार देणारा हा व्यवसाय बंद पडलेला पहावा लागणार असल्याचे पोल्ट्री व्यावसायिक किरण तारळेकर यांनी सांगितले.