एसटी (MSRTC) हा विषय सर्वसामान्यांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा आणि जवळचा आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एसटी हे प्रमुख प्रवासाचे साधन आहे. सध्या एसटीतून सुमारे 50 लाख प्रवासी प्रवास करतात. मात्र गेल्या काही वर्षापासून निधी अभावी रखडलेल्या एसटी बस स्थानकांच्या आधुनिकिकरण आणि पुर्नबांधणी प्रकल्पाला पुन्हा गती देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील 227 बस स्थानकांचा पुर्नविकास करण्यात येणार आहे. हा पुर्नविकास करताना प्रवासी सुविधांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एसटी महामंडळाने राज्य सरकारकडे 985 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. (ST BUS: 985 crore needed to redevelopment of 227 bus stations; MSRTC demand to the state government)
राज्यातील एसटी महामंडळाला प्रवासी संख्या वाढविण्यासाठी एसटी आणि बस स्थानके सुशोभित करुन चांगल्या सोयी उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात एसटीचे एकुण 580 बस स्थानके आहेत. परंतु यापैकी अनेक बस स्थानकांची अवस्था दयनीय झाली आहे. बस स्थानकांमध्ये स्वच्छता नाही, सुशोभीकरण नाही, बसण्यासाठी चांगले बाकडे नाहीत, अस्वच्छ शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. यामुळे अशा बस स्थानकातून प्रवास करताना नागरिकांची मोठी गैरसोय होते. त्यामुळे एसटी महामंडळाने बस स्थानकांचे स्वरुप बदलण्याचा निर्णय घेतला. वर्ष 2015 ते 2022 या कालावधीत 179 बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण, पुनर्बांधणी, नुतनीकरण करण्याचे काम सुरु केले. यापैकी 49 बस स्थानकांचे काम पूर्ण झाले आहे तर उरलेल्या बसस्थानकांचे काम आजही पुर्ण झालेले नाही.
मुलभूत सुविधांना प्राधान्य
बसस्थानकांची पुनर्बांधणी, प्रवाशांकरिता चांगली आसन व्यवस्था, स्वच्छ प्रसाधनगृहे, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. सदर बसस्थानकांमध्ये प्रामुख्याने शहापूर (ठाणे), महाड, पोलादपूर, (रायगड) चिपळूण, रत्नागिरी, लांजा (रत्नागिरी), त्र्यंबकेश्वर, मेळा (नाशिक) यासह अन्य बस स्थानकांचा समावेश आहे.
हे सुद्धा वाचा : एसटी संप काळात मृत्यू झालेल्या १२४ कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मिळणार नोकरी
BEST झालं राव: नव्या मेट्रोमुळे बेस्टला आले ‘अच्छे दिन’
Tata Airbus Project : महाराष्ट्राच्या हातातून २२ हजार कोटींचा टाटा एअरबस प्रकल्प निसटला!
मार्च 2020 पासून कोरोनामुळे राज्यातील एसटीची वाहतूक बंद झाली. त्यानंतर संप झाला. सरकारकडून पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे बस स्थानकांच्या पुर्नविकासाचा प्रकल्प रखडला आणि प्रकल्प खर्च देखील वाढला.
महामंडळाने काढलेल्या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने फेरनिविदा काढली.2021-22 च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 450 कोटी रुपये मंजुर केले. जून महिन्यात राज्यात सत्तांतर झाले. नविन राज्य सरकारने 97 बस स्थानकांचा पुर्नविकास करण्याचा निर्णय घेतला. आधीचे अपुर्ण 130 आणि नवीन 97 अशा एकुण 227बसस्थानकांचा आता विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एसटी महामंडळाने राज्य सरकारकडे 985 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. येत्या अर्थसंकल्पात याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.