32 C
Mumbai
Thursday, December 8, 2022
घरमहाराष्ट्रसंतापजनक : दगडाच्या काळजाचे अधिकारी, ऐन दिवाळीत कर्णबधिर शाळांचे पगार लटकवले

संतापजनक : दगडाच्या काळजाचे अधिकारी, ऐन दिवाळीत कर्णबधिर शाळांचे पगार लटकवले

यंदा दिवाळीनिमित्त शासकीय व अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील दिवाळी आधी करण्यासंदर्भात सरकारने शासननिर्णय जारी केला होता. मात्र तरी देखील नाशिकमधील दोन कर्णबधिर शाळांच्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार दगडाच्या काळजाच्या अधिकाऱ्यांनी रखडवून ठेवल्याने याशाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली आहे.

कोरोनानंतर आता सण उत्सव मोठ्या धडाक्यात साजरे करण्याचे आवाहन एकिकडे राज्य सरकारने केले आहे. तसेच यंदा दिवाळीनिमित्त शासकीय व अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील दिवाळी आधी करण्यासंदर्भात सरकारने शासननिर्णय जारी केला होता. मात्र तरी देखील नाशिकमधील दोन कर्णबधिर शाळांच्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार दगडाच्या काळजाच्या अधिकाऱ्यांनी रखडवून ठेवल्याने याशाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली आहे.
नाशिक सिडको येथील पडसाद कर्णबधिर विद्यालय आणि गंगापूर रोडवरील माई लेले श्रवण विकास विद्यालय अशा शिक्षकांचे वेतन रखडलेल्या दोन शाळा आहेत. यातील पडसाद कर्णबधिर विद्यालयात एकुण 60 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तर शिक्षक, शिक्षकेत्तर असे एकुण 22 कर्मचारी तेथे कार्यरत आहेत. तसेच माई लेले श्रवण विकास विद्यालयात 80 विद्यार्थी शिक्षण घेतात आणि तेथे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी असे एकुण 42 कर्मचारी कार्यरत आहेत. या दोन्ही शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याचा पगार रखडला होता. सरकारने शासन निर्णय जारी करत दिवाळी आधी शिक्षकांचे पगार करण्याचे आदेश दिले होते. तरी देखील अपंग कल्याण आयुक्तालयाने शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडवले, अखेर शिक्षकांनी पगारासाठी वारंवावर पाठपूरावा केल्यानंतर दिवाळी झाल्यानंतर आठ दिवसांनी 28 ऑक्टोबर रोजी सप्टेंबर महिन्याचा पगार केला आहे. मात्र ऑक्टोबर महिन्याचा पगार शासन निर्णय निघून देखील करण्यात आलेला नसल्याची तक्रार शिक्षकांनी केली आहे.
शिक्षकांना यासंदर्भात विचारले असता त्यांनी सांगितले की, शाळा सुरू ठेवण्यासाठी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांची अनुज्ञप्ती (परवाना) लागते. या अनुज्ञप्तीला तीन ते पाच वर्षांची मान्यता असते. आता अनुज्ञप्ती नूतनीकरणासाठी स्थानिक जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी शाळांची पाहणी करुन त्याचा गोपनीय अहवाल तयार करून अपंग कल्याण आयुक्तालयाला पाठवितात. त्यानंतर अपंग कल्याण आयुक्तालय शाळांना अनुज्ञप्ती देते.
नाशिक मधील ‘पडसाद’ आणि ‘माई लेले’ या दोन्ही शाळा या गेल्या कित्तेक वर्षांपासून ‘ए’ ग्रेड मध्ये आहेत. आता देखील अधिकाऱ्यांनी शाळांची पाहणी करून अहवाल अपंग कल्याण आयुक्तालयाकडे पाठविला आहे, तसेच आपले सरकार पोर्टलवर देखील नोंदणी केलेली आहे. या सर्व बाबींची पूर्तता करुन देखील पुणे अपंग कल्याण आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे गेले कित्तेक दिवस या शाळांच्या अनुज्ञप्तीसाठीच्या फाईल्स तेथे पडून आहेत. त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. या फाईल्सवर कार्यवाही न झाल्यामुळे शाळांची अनुज्ञप्ती रखडली आहे.
खरे तर अनुज्ञप्ती आणि शिक्षकांचा पगार याचा काही संबंध नसताना देखील शिक्षकांचे पगार केवळ अनुज्ञप्ती नसल्या कारणाने रखडवले आहेत. मुळात अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे आयुक्तालयात अनुज्ञप्तीच्या फाईल्स पडून आहेत. अधिकाऱ्यांनी ऐनवेळी असे सांगितले की, तुमची अनुज्ञप्ती झालेली नसल्याकारणाने ऑक्टोबर महिन्याचा पगार करता येणार नाही. तसे नाशिक जिल्हा परिषदेने याबाबत कोणतीही लेखी सुचना, माहिती दिलेली नसल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.
अनुज्ञप्ती ही अधिकाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे रखडली असताना हे अधिकारी शिक्षकांचे ऐन दिवाळीत का नुकसान करता असा सवाल देखील शाळेतील शिक्षकांनी केला केला आहे. मागील पाच वर्षांपासून शिक्षकांचे पगार वेळेत होत नाहीत. पाच वर्षांपूर्वी शिक्षकांचे पगार वेळेत होत होते, त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांची जशी अंमलबजावणी होती, तशाच पद्धतीने अंमलबजाणी करुन शिक्षकांचे पगार वेळेत करावेत अशी मागणी शिक्षकांनी यावेळी बोलताना केली.

हे सुद्धा वाचा :

Tata Airbus Project : महाराष्ट्राच्या हातातून २२ हजार कोटींचा टाटा एअरबस प्रकल्प निसटला!

Arvind Kejriwal vs BJP : नोटांवरील फोटो बदलण्याच्या केजरीवालांच्या मागणीला भाजपचे सडेतोड उत्तर

Mumbai-Mandwa Water Taxi : मुंबई ते मांडवा वॉटर टॅक्सी 1 नोव्हेंबरपासून धावणार

याबाबत अपंग कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले ‘या शाळांचे जे इनचार्ज असतील त्यांना सोमवारी पाठवावे, त्यांच्याशी समोरासमोर बोलून शंकासमाधान करुन प्रश्न मार्गी लावू, नाहीतर आम्ही फाईल तपासणार, त्यात काही त्रुटी निघणार आणि पुन्हा पत्र जाणार यापेक्षा समोरासमोर चर्चाकरून हा प्रश्न मार्गी लावता येईल’. मुळात गेले कित्तेक दिवश अनुज्ञप्तीच्या फाईल्स दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयात पडून असताना, आयुक्तांनी संबधीत अधिकाऱ्यांना याबाबत जाब विचारणे गरजेचे आहे. मात्र आयक्त शाळांच्याच प्रतिनिधींना चर्चेला या असे म्हणून अधिकाऱ्यांनाच पाठीशी घालत आहेत की काय असा सवाल उपस्थित होत आहे.

संबंधित

सर्वात लोकप्रिय

व्हिडीओ गॅलरी

error: Content is protected !!