31 C
Mumbai
Wednesday, February 1, 2023
घरमहाराष्ट्रविदर्भसामाजिक न्याय विभागात लबाडीला ऊत; 100 रुपयांच्या कवितेचे पुस्तक 684 रुपयात, तरतूद...

सामाजिक न्याय विभागात लबाडीला ऊत; 100 रुपयांच्या कवितेचे पुस्तक 684 रुपयात, तरतूद नसताना 36 कोटींची खरेदी!

महाराष्ट्रात फडणवीस-शिंदे सरकार सत्ता सांभाळण्याच्या कसरती करण्यात मग्न असताना त्याचा गैरफायदा घेत प्रशासन आपले गुण उधळत आहे. सामाजिक न्याय विभागात तर लबाडीला ऊत आला आहे. 100 रुपयांच्या कवितेचे पुस्तक 684 रुपयात दाखवून या महाभागांनी नवा प्रताप दाखवला आहे. त्यामुळे 36 कोटींच्या पुस्तक खरेदीत काळे-बेरे असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत.

सामाजिक न्याय विभागाने एकूण 210 पुस्तक संच खरेदी 99,750 रुपयात केली. त्यात 100 रुपये मूळ किमतीचे कवितेचे पुस्तक 684 रुपयात दाखविले आहे. विभागाची ही 36 कोटींची खरेदी आहे, अशी माहिती निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी असलेल्या नागपूरच्या संविधान फौंडेशनचे इ.झेड. खोब्रागडे यांनी कळविली आहे.

सामाजिक न्याय विभागात काय चालले आहे, असा सवाल खोब्रागडे यांनी केला आहे. ते म्हणतात, की हा आंधळेपणाचा, मनमानी कारभार आहे. शासनाची पूर्वमान्यता घेऊन, आयुक्त समाज कल्याण, पुणे यांनी दि. 5 जुलै 2022 च्या आदेशान्वये मेसर्स शब्दालय पब्लिकेशन, अहमदनगरकडून 210 पुस्तकांचा संच 99,750 रुपयात खरेदी करून पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले.

वर्ष 2018 पासून सुरू केलेली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज विकास योजनेत सुधारणा करून ही खरेदी प्रत्येक जिल्ह्यास एक कोटी प्रमाणे 36 कोटींची झाली आहे. मूळ योजनेत पुस्तक खरेदीचा समावेशच नाही. 210 पुस्तकांची यादी पाहिली तर अनेक पुस्तके कालबाह्य आहेत आणि अनुसूचित जाती नवबौद्ध वस्तीतील लोकांना उपयोगाची नाहीत. दुसरे, किंमत अवाजवी आहे. उदा, आता होऊन जाऊ द्या, हा एक कविता संग्रह लोकनाथ यशवंत यांचा असून मूळ किंमत 100 रुपये आहे. मात्र, 210 च्या यादीत या पुस्तकाची दर्शविलेली खरेदी किंमत 684 रुपये आहे. दुसरे त्यांचेच पुस्तक आहे आणि शेवटी काय झाले? मूळ किंमत 80 आणि समाज कल्याणची खरेदी 312 रुपये! एवढी तफावत कशी काय असू शकते?

लोकनाथ यशवंत सारख्या नामवंत कवीची पुस्तके घ्यायलाच पाहिजे; परंतु पुस्तकाची किंमत जवळपास सहा पट हे अनाकलनीय आहे. याबाबत, लोकनाथ यशवंत यांना काहीही कल्पना दिली गेली नसल्याचे खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे. समाज कल्याण आयुक्त नागपूरचे आहेत, आंबेडकरी चळवळीचे आहेत, बुद्धिस्ट आहेत, त्यांच्याकडून असे घडणे अपेक्षित नाही. पुस्तकांची नावे आणि किमती तपासण्याची आवश्यकता होती. समितीच्या अधिकाऱ्यांनी यादीवर सही केली असली तरी इतरही पुस्तकांच्या किंमती तपासण्याची गरज आहे, असे खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे. लोकनाथ यशवंत आणि इतर 4-5 सोडले तर एकही पुस्तक या योजनेअंतर्गत उपयोगाचे नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्धच्या वस्तीच्या नावाने राबविण्यात येत असलेली योजना इमानदारीने राबविली गेली पाहिजे, अशी अपेक्षा खोब्रागडे यांनी व्यक्त केली. ते म्हणतात, की 210चा पुस्तक संच पुरवठादाराच्या हितासाठी आहे, असे स्पष्ट दिसते. योजना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने, अनुसूचित जातीच्या वस्तीसाठी आहे. पुस्तकांची निवड मात्र चुकीची आहे. किंमतीही चुकीच्या व भरमसाट आहेत. हे सारे बरोबर नाही.

बाबासाहेबांचे फक्त नाव घेऊन चालणार नाही, न्यायाने व सचोटीने, कर्तव्यनिष्ठपूर्वक काम होणे आवश्यक आहे. ही खरेदी म्हणजे सर्व मिळून अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनेच्या निधीची लूट आहे. ही खरेदी सरकारने रद्द करावी, अशी मागणी खोब्रागडे यांनी केली आहे. असा निर्णय का झाला, कोणी घेतला, कोणासाठी घेतला, ह्याची संपूर्ण चौकशी करावी; तसेच अशाप्रकारे निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कार्यवाही करावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.

हे सुद्धा वाचा :

‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ पुस्तकाला मिळालेल्या पुरस्काराची चौकशी होणार; दीपक केसरकरांची माहिती

उत्त्कृष्ठ मराठी वाङ्मयासाठीचे यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार जाहीर

OBC आरक्षणावर आज न्यायालयात निकाल, पण त्या अगोदरच धनंजय मुंडेंनी दिले २७ टक्के आरक्षण !

सामाजिक न्याय विभागात, बार्टीमध्ये जे यापूर्वीही अशी अनेक चुकीच्या गोष्टी घडल्याची उदाहरणे आहेत. यापूर्वी रमाई घरकुल योजनेत कंदील, घोंगडे, नावाच्या पाट्या खरेदी केल्या गेल्या. त्यात कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. तक्रारी झाल्या, पण चौकश्या नाहीत. अनेक भ्रष्टचाराची प्रकरणे दडपली जात आहेत, असा आरोपही खोब्रागडे यांनी केला आहे. 125 व्या जयंतीच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी समाजकल्याण आयुक्त यांचेकडे 2016 पासून प्रलंबित आहे. समता प्रतिष्ठान, बार्टीमधील पद भरती व इतरही विषय प्रलंबित आहेत. शासनाचे आदेश होऊनही चौकशी होत नाही. कोण कोणाला पाठीशी घालते? असा सवालही त्यांनी केला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांनी यात लक्ष द्यावे व अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी असलेल्या निधीचा गैरवापर थांबवावा, अशी मागणीही नागपूरच्या संविधान फौंडेशनचे इ.झेड. खोब्रागडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

Social Justice Department Fraud EZ Khobragade

संबंधित

सर्वात लोकप्रिय

व्हिडीओ गॅलरी

error: Content is protected !!